मिला दरै, तनहुँ
कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएसँगै साउन ७ गतेसम्मलाई लकडाउन गरिएको छ । यस अवधिमा केही ठाउँमा खुकुलो बनाउँदै विकास निर्माणका काम पनि भइरहेका छन् भने केही ठाउँमा लकडाउनकै मौका छोपी सार्वजनिक जग्गा हडप्नेतर्फ जनप्रतिनिधि नै अग्रसर भएका छन् ।
सार्वजनिक जग्गामा रहेको बगैँचा फँडानी गरेर सडक निर्माणका नाउँमा बन्दीपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत फार्म दर्ता गर्नतर्फ अग्रसर भएका छन् ।
बन्दीपुर गाउँपालिका–२ र ४ को सिमानामा पर्ने ढाडखोला मोटरमार्ग विस्तारमा असर गरेको भन्दै सार्वजनिक जग्गामा रहेको आँपको बगैँचा काटिएको छ र डोजर लगाएर सम्याइएको छ । बन्दीपुर–२ पिप्लेअन्तर्गतको उक्त मोटरमार्गमा कालोपत्रे गर्दा समस्या हुने भएपछि काटिएको भनिए पनि सोही जग्गाको माथिल्लो भाग भने उक्त वडाका अध्यक्षको फार्म सञ्चालनका लागि बोर्डसमेत राखिएको छ ।
वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछानेले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । तर मापदण्डअनुरुपको सडक निर्माणमा बगैँचाले अवरोध हुने भएपछि काटिएको लामिछाने बताउनुहुन्छ । ‘मोटरमार्ग कालोपत्रे गर्नमा बगैँचाले समस्या भएकाले बगैँचाको तीनवटा रुख काटिएको हो, वडाका सबैको सहमतिमा बगैँचा काटिएको हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।
तर उक्त बगैँचा काट्नुभन्दा पहिले वडाबासी र सर्वपक्षीय बैठक नबसी काटिएको र बगैँचा काटिएपछि स्थानीयबासी आक्रोशमा आएपछि गोप्य रुपमा मिलाइएको भनिए पनि त्यसो नभएको वडावासीको बताउँछन् ।
सबै तर्फबाट विरोधको आवाज आएपछि गोप्य रुपमा बैठक बसिएको बताउने गरेको उहाँहरुको आरोप छ ।
रुख काटिइसकेपछि सबै पक्षबाट विरोध जनाइएपछि मात्रै बैठक बसेको स्थानीयबासीको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुर इकाइका अधिकृत सुरेशकुमार भुजेलले नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई त्यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले त्यसमा वन डिभिजनले केही गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जमिनको भोगाधिकार दिइएको छ, त्यसैले रुख काट्न पाउने अधिकार रहेको छ’, भुजेल भन्नुहुन्छ– ‘काठ काटेर वडा वा स्थानीय तह बाहिर लैजान पाउने अधिकार भने छैन, बाहिर लगिएको खण्डमा मात्रै हामीले कारबाही गर्न मिल्छ ।’
अहिले स्थानीयबासी नै वातावरणसँग सरोकारवाला निकायले त्यसतर्फ चासो नदिएको बताउँदै आएका छन् । रुखबिरुवा काट्नका लागि सरोकारवाला निकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी काटिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
उनीहरु सार्वजनिक जग्गाको रुखबिरुवा काटिँदा पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको अस्तित्व नै हराउने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन् । यसले वातावरणमा नराम्रो असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
उक्त स्थानमा बगैँचा राख्नका लागि २०७४ मंसिर २७ गते रसिद नं. १८९९० रहेको उक्त क्षेत्रफलमा बस्तीलाई हटाएर बगैँचाको संरक्षण गरिएको थियो । साथै नापी अधिकृत दीपककुमार सापकोटा र सर्वेक्षक तथा टोली प्रमुख माधव कुइँकेललगायतको टोलीले त्यस ठाउँको बस्ती स्थानान्तरण गरेको थियो ।
त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयबासीलाई २०७१ मा स्थानान्तरण गरी २०७२ मा जग्गाधनी पुर्जासमेत वितरण गरिएको थियो । सोही ठाउँको सार्वजनिक जग्गामा अहिले वडाध्यक्षले फार्म बनाउन लागेपछि स्थानीयबासी चिन्तित हुँदै विरोधमा उत्रिएका छन् ।