श्रीमन्नारायण
वस्तुतः नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्धको प्रमाण हो । यो एउटा अति नै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । राज्यविहीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई उसको पहिचान दिनु आवश्यक छ ।
कतिपयले देशमा नागरिकताको समस्या नै छैन भनेका थिए, जबकि कतिपयले नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो भने देश फिजी हुने तर्क गरेका थिए । कतिपयबाट २०६३ सालमा ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हासिल गरे भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा त यो छ कि देशको संघीय संसद्मा समेत नागरिकताको बारेमा तथ्य एवं तर्कहीन बहसहरू भइरहेका छन् । वर्षौंदेखि देशको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसदहरू पनि जब तथ्य र तर्कको सट्टा ठूलो स्वरकै भरमा आफ्नो कुरालाई जायज ठह¥याउन खोज्छन् । त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ ।
२०६३ सालमा टोलीमार्पmत कतिजनाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने सम्बन्धमा करिब चार वर्षअघि राजधानीबाट प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिकामा गृह मन्त्रालयको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सविस्तार तथ्यांक प्रकाशित गरिएको थियो । हाम्रा सांसदहरूले पनि कमसे कम देशको गृह मन्त्रालयबाट आँकडा लिएर संसद्मा बोल्दा त्यो बढी विश्वसनीय हुनेछ । साथै आम नेपाली जनता पनि भ्रमित हुनेछैनन् र शोधकार्यमा लागेकाहरूलाई पनि ज्ञानवद्र्धनमा सहयोग मिल्नेछ । भ्रामक एवं तथ्यहीन कुरालाई अघि सारेर जनतालाई केही समयको निम्ति अँध्यारोमा राख्न सकिन्छ । सत्य पराजित हुँदैन तथा झुटो कुरा टिक्न सक्दैन भन्ने शाश्वत मान्यतालाई कसैले पनि बिर्सनुहुँदैन ।
जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मङ्सिर २०६३ मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी ग¥यो । तत्कालीन आन्दोलनकारी सात दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी), नेमकिपा, नेकपा माले एवं जनमोर्चा तथा नेकपा माओवादीबीच राजनीतिक सहमति भएको थियो । त्यति बेला राजनीतिक सहमतिमार्पmत नागरिकता ऐन जारी गर्नमा सहयोग गरेका राजनीतिक दलहरू अहिले आएर त्यसको विपरीत अन्यथा कुरा गर्नु गैरजिम्मेवारीपन एवं अवसरवादिताको पराकाष्ठा हो ।
२०६३ सालमा सरकारले गाउँ–गाउँमा ५ सय ६१ वटा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरेको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८२१ जनाले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । त्यस अवधिमा १ लाख २ सय २४ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएका थिए । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूलाई आफू जन्मेको देशको नागरिकता परित्याग गरेको प्रक्रिया चलाएपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिन्छ । जन्मका आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्राप्त गरे ।
देशका कतिपय विद्वान्, विश्लेषक, मिडियाकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरू मात्रै होइनन् चियापसलमा समेत यस्तो दुष्प्रचार तीव्र भइरहेको पाइन्छ कि ४० लाख भारतीयलाई २०६३ सालमा नागरिकता दिइयो । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको उपरोक्त तथ्यांकमाथि विश्वास नगर्ने तर विनातथ्य एवं प्रमाणको आधारमा यस्ता आधारहीन आरोपहरू लाग्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ ।
२०६३ सालमा कुल नागरिकता नै २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ वितरण गरियो र त्यसमा पनि २३ लाख ४४ हजार ८२१ लाई वंशजकै आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको छ भने ४० लाख भारतीयले नागरिकता कुन जिल्ला, कुन मिति र कुन सालमा लिए ? त्यो पनि जवाफ आउनु आवश्यक छ ।
२०७२ असार १४ सम्ममा नेपालमा २ करोड ७ लाख २७ हजार ५४३ जनालाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको तथ्यांक गृह मन्त्रालयको छ । जसअनुसार वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा ३ लाख ५८ हजार ८८९, जन्मको आधारमा २ लाख ३६ हजार ९०६ र अङ्गीकृत नागरिकता ८ हजार ८१३ जनाले लिएका छन् । ३२५ जनाको नागरिकता खारेज गरिएको छ । जबकि १९८ जना अङ्गीकृत नागरिकता विचाराधीन अवस्थामा छ । अर्थात् देशमा वितरण गरिएका २ करोड ७ लाख २७ हजार ५४३ नागरिकतामध्ये २ करोड १ लाख २२ हजार ४१२ जनाले विशुद्धरूपमा वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् ।
४० लाखको हल्ला कसरी ?
नेपालमा नागरिकताको समस्यालाई लिएर राजनीति गर्ने पार्टीको रूपमा गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी अग्रपङ्क्तिमा रहिआएको छ । २०४७ सालमा यस पार्टीले २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकोले यस समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने माग राखेको थियो । यस विषयलाई उपरोक्त पार्टीले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो ।
२०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सरकारलाई बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा देशमा नागरिकताको समस्या विकरालरूपमा रहेको तथा ३४ लाख बालिग व्यक्ति नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
२०५२ सालको मङ्सिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको साझा सरकारले सांसद महन्त ठाकुरको संयोजकत्वमा उपाध्याय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र नागरिकतासम्बन्धी कुनै काम बाँकी भए त्यसको पनि अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो तर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार र नेपाली कांग्रेसको सरकारले गठन गरेको आयोगको भित्री आशय मधेसमा राजनीतिक लोकप्रियता पाउनु मात्रै थियो, समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहना थिएन । देउवा सरकारले न उपाध्याय आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन ग¥यो न ठाकुर समितिले दिएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन ग¥यो ।
२०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले एमालेका नेता जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन ग¥यो तर उक्त समितिको सुझावअनुसार टोलीमार्पmत वितरीत ३४ हजार ९० नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले अवैध घोषित ग¥यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल सद्भावना पार्टीले देशमा ४० लाख नेपाली नागरिकताविहीन रहेको दाबी गर्दै आएको थियो, जबकि नेसपाका विरोधीहरूले ती नागरिकताविहीन ४० लाख व्यक्तिलाई भारतीय ठान्दै आएका थिए ।
२०५६ सालको निर्वाचनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको संविधानको वास्ता नै नगरी नागरिकता विधेयक ल्याउने प्रयास ग¥यो तर राष्ट्रिय सभामा राजाद्वारा मनोनीत सांसद एवं वामपन्थी दलका सांसदहरूको विरोधका कारण उपरोक्त विधेयक पारित हुन सकेन ।
राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक अस्वीकृत भएपछि फेरि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई स्वीकृतिका लागि सोभैm राजदरबारमा पठाउने काम भयो तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको राय लिन आवश्यक ठाने । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत विधेयकमा कतिपय प्रावधान संविधान प्रतिकूल रहेको राय दिएपछि विधेयकमाथि लालमोहर लाग्न सकेन । नागरिकताको विषयलाई सबै दलले संवेदनशील एवं गम्भीर ठानेर नै राजनीतिक सहमतिका आधारमा यस समस्याको समाधान गर्ने काम २०६३ सालमा गरेका थिए ।
संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण हुँदाको बखत पनि नागरिकताको विषयलाई जटिल बनाउने प्रयास भएको थियो तर मधेस आन्दोलनका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यसै गरी हाल पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई जटिल बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन कि दुर्भाग्यपूर्ण हो । भारतमा राशन कार्ड, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर आदिलाई नै पहिचानपत्र मानिन्थ्यो । हाल आएर एउटा आधारकार्ड मात्र भए पनि पुग्छ ।
त्यहाँ नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिँदैन । जब कुनै केटीसित नागरिकताको प्रमाणपत्र नै हुँदैन भने त्यसले नागरिकता प्रमाणपत्र परित्याग गरेको प्रमाणपत्र कहाँबाट ल्याउने ? प्रस्टरूपमा यो नेपाल र भारतबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई समाप्त गर्न सुनियोजित षड्यन्त्र हो । भारतमा नेपाली र भूटानीहरूसित विदेशीको जस्तो व्यवहार गरिँदैन । तसर्थ विदेशी महिलाको हकमा लागू हुने कानुन भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेकी नेपाली केटीहरूको हकमा पनि लागू हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बुझ्न आवश्यक छ ।
नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान र प्रमाण तथा मापदण्डको सवालमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल, कानुन विज्ञ एवं नीति–निर्माताहरूबीच सहमति कायम हुन आवश्यक छ । नागरिकताको विषयलाई विनाकारण राजनीतिको माध्यम बनाउने, यसलाई झन्झटिलो बनाउने, यसको नाममा तल्लो स्तरका कर्मचारीमाथि कठोर कारबाही गर्ने तर वास्तविक जिम्मेवार कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नागरिकता फाँटका कर्मचारीहरूको मनपरी, बदनियत तथा भ्रष्टाचारका कारण पनि नागरिकताको विषय जटिल हुन गएको छ । गलत नागरिकको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ तर विनाकारण निर्दोष एवं सोझा जनतालाई महिनौं नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतालाई राजनीतिको माध्यम बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
नागरिकता वितरण प्रणालीलाई सरल बनाइनुपर्दछ तर यसको अर्थ गैरनागरिकको निम्ति होइन । बेहोरा ढाँटी नागरिकता प्रमाणपत्र लिने, दिने र त्यस्ता व्यक्तिको सिफारिस गर्ने एवं साक्षी बस्नेमाथि पनि कारबाही हुनुपर्दछ तर नागरिकलाई अनागरिक बनाउनु बुद्धिमानी होइन । नागरिकतालाई राजनीतिको सिकार हुन दिनहुँदैन ।