प्रधानमन्त्री लोकप्रिय बन्ने एक्लो उपाय…!

कपिल काफ्ले



  • कपिल काफ्ले

दुई महिनाअघि एक जोडी अध्यादेशका कारण विवादमा आएकै दिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको लोकप्रियतामाथि खड्ग प्रहार भएको हो । लोकतान्त्रिक परिवर्तन र समाजवादी दर्शनका लागि १४ वर्ष लामो जेल जीवन विताएका नेताका रुपमा ओलीको जो प्रशंसा र उचाइ थियो, एकसाथ समाप्त भयो ।

यसअघि अडियो प्रकरणले भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको पक्षमा ओलीले ‘पार्टीले छानबिन गर्नु नपर्ने’ जुन फैसला सुनाउनुभयो र उहाँलाई लागेको आरोपका सम्बन्धमा छानबिन गर्न दिनुअघि नै शुद्धीकरण स्नान गराउनुभयो, त्यसले ओलीको नियतमाथि आशंका चुलिएको थियो, तर जनताले ‘शंकाको लाभ’ उहाँलाई दिइरहेकै थिए ।

तर, जम्ल्याहा अध्यादेशले ओलीको नियत प्रष्ट भयो– आम नेपालीका प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने व्यक्ति आफ्नै नेकपाको पनि प्रधानमन्त्री हुन नसकेको प्रष्ट भयो । कुनै दललाई फुटाउने नियतले ‘लोकतन्त्रका लागि लामो सयम जेल बसेको’ व्यक्तिले रातारात अध्यादेश ल्याउन सुहाउँछ ?

यी अध्यादेश ल्याउँदा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुभएन । बाहिर विरोध त छँदैथियो, नेकपाभित्र पनि चर्को विरोध भएपछि दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन ओली बाध्य हुनुप¥यो । सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याउने कार्य पनि ओलीकै निर्देशनमा उहाँको ‘किचेन क्याबिनेट’ ले गरेको तर नेकपाका कुनै पनि बैठकमा यस्ता योजनाका विषयमा छलफल नगरेको देखिएपछि पार्टीको बद्नाम हुनु स्वाभाविकै थियो ।

पार्टीमा रहेका समाजवादी सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध नेता–कार्यकर्ता रुष्ट हुनु स्वाभाविकै थियो । उनीहरुले बारम्बार स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अनुरोध गरे तर ओलीले एक सुन्नुभएन । उहाँ पूर्णतः अधिनायकवादी शासकजस्तो व्यवहार गर्नथाल्नुभयो । स्थायी समितिको बैठक बोलाए पनि उहाँ बैठककै अपमान गर्दै बीचमै उठेर हिंड्ने, खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजस्ता पार्टीभित्र उहाँको विपक्षमा उभिएका नेताले बोल्न थालेपछि बाहिर निस्कनेजस्ता व्यवहार देखाउँदै आउनुभयो ।

पार्टीका अध्यक्षको व्यवहार सबै नेता तथा कार्यकर्ताले परेको बेला काँध थाप्नमिल्ने हुनुपर्छ । तर ओलीको व्यवहारले लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएपछि लामो इतिहास बोकेको र सत्तामा दुईतिहाइ निकटको बहुमतका साथ प्रभावमा रहेको दलका नेता तथा कार्यकर्ताले उहाँमाथि प्रश्न उठानु स्वाभाविकै हो । काँध थाप्न नमिलेपछि बोझलाई जसले पनि भुईमा बजार्छ ! राजीनामाको माग यही भुईमा बजार्ने कार्य हो ।

भुईमै बजारिए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको कक्शामा समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेका कारण खड्गप्रसादको चमक एकातिरबाट हेर्दा धारिलो खड्गजस्तै बनेर इतिहासमा चम्किरहने छ । यद्यपि राष्ट्रिय हितको विषय उठान गरेर आम नेपाली र राजनीतिक दलको सर्वसम्मति जुटाएपनि यसलाई बैठान गर्ने रणनीतिमा ओली कमजोर देखिनुभयो ।

जोसँग वार्ता गरेर नक्शा स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने कूटनीतिक खेल खेल्नुथियो, उहाँ त्यसैलाई ‘सिंहमेव जयते’ भनेर गाली गर्न थाल्नुभयो । हाम्रो चासो लिम्पियाधुरा हो, भारतको आन्तरिक अरु विषय होइन । प्रधानमन्त्री ओली ‘सिंहमेव जयते’ मा मात्र रोकिनुभएन, भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट निष्काशन गर्न चाहेकोसम्म भन्नुभयो ।

‘सिंहमेव’ भन्दासम्म भारत बोलीमा ‘सत्यमेव जयते’ भन्छ तर छिमेकीसँग सिंहको जस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आशयका रुपमा लिएर नेपालीले स्वाभाविकै रुपमा पनि लिएका थिए, तर पछिल्लो पटक सत्ताधारी प्रधानमन्त्रीले भारतलाई पद खोस्ने हैसियतमा उचालेर सार्वभौम नेपालको बद्नाम पनि गर्नुभयो ।

कूटनीतिक असफलताको सीमा नै नाघियो, नेपालकै हितमा पनि काम भएन । यति ठूलो कार्यलाई त्रुटि मात्र भन्न मिल्ने होइन, यो त अपराध नै हो । यस अपराधका लागि उहाँले सजाय पाउनुपर्छ । त्यो भनेको राजीनाम नै हो । यतिखेर राजीनामा दिनुभयो भने उहाँको लोकप्रियता बच्नसक्छ । नयाँ नक्शा जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँको प्रशंसा निरन्तर भइरहनेछ ।

तर ओलीले जुन रुपमा बजेट अधिवेशनको अन्त्य गर्नुभयो, यसबाट उहाँ अझै अनेकौं राजनीतिक चालबाजी गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । संसदमा ‘बिजनेस’ बाँकी हुँदाहुँदै उहाँले संसदको बैठक रोक्नुभएको छ । नागरिकता विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर आएको थियो, त्यसको निर्णय गर्नका लागि पनि संसद आवश्यक थियो । एमसीसी अझै अलमलमै थियो ।

जामतीसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउनु पनि आवश्यक थियो । तर, मन्त्रीहरुलाई बैठक कक्षसम्म पुग्नसमेत नदिई बिहीबार हतारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर बिहीबारै ५ बजेबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले उहाँको मस्तिष्कमा देहायका अलोकतान्त्रिक कदम खेलेको हुनसक्ने देखाउँछ :

  • नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० (४) प्रयोग गर्दै एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसक्ने भएकाले यसको अन्त्य गर्नु आवश्यक थियो
  • पार्टी फुटाउने नियतले विगतमा जस्तै आफूअनुकूलका अध्यादेश ल्याउन अधिवेशन नभएका कारण अब कानुनतः मिल्नेभयो ।
  • राजीनामा माग्नेहरुलाई तह लगाउन र आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँलाई तत्काल सयम चाहिएको थियो ।
  • अब आफ्ना समर्थक जुटाएर सडक तताउन र राजनीतिक दाउपेचमा लाग्न अबसर पाइयो ।
  • संविधानको धारा ७७ ले प्रधानमन्त्री पदमा नरहने अवस्थाको जो कल्पना गरेको छ, त्यसमा नेकपा स्थायी समितिको बैठकको निर्णयको प्रभाव पर्ने देखिन्न । बैठकले ओलीको राजीनामा लिने पक्षमा निर्णय नै गरेपनि उहाँले अटेर गरेर पदमा टाँसिइरहने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्