विदेशी बुहारीलाई सात वर्षमा नागरिकता दिने प्रावधान उचित

• डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
  वरिष्ठ अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली नागरिकताको विषयमा वृहत् ज्ञान हासिल गर्नुभएका संविधानविद् हुनुहुन्छ । नागरिकतको विषयमा केही अप्ठ्यारो आइलागेमा राज्यका निकायले समेत उहाँसँग औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा रायसल्लाह लिने कार्य गर्दछ । उहाँ आबद्ध रहेको संस्था संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि उहाँकै नेतृत्वमा नागरिकतासँग सम्बन्धित एउटा विशेषाङ्क नै प्रकाशित गरेको थियो । नागरिकताका बारेमा जान्न वा बुझ्न आवश्यक भएमा सो पुस्तक कोशेढुंगा सावित हुने बताइन्छ । नागरिकताको बारेमा एउटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । सो विधेयकमा भएका केही प्रावधानलाई लिएर हाल टीकाटिप्पणी भइरहेको पनि छ । प्रस्तुत छ सोही विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीसँग नेपाल समाचारपत्रले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप:

• नागरिकता सम्बन्धमा बेलाबेलामा बहस भइरहेको अवस्था हुन्छ । खासमा नागरिकता भनेको के हो ?

नाागरिकता व्यक्तिको पहिचान हुने एउटा दस्तावेज हो । यसले अधिकारहरू सृजना गर्दछ । नागरिकता दिने सम्बन्धमा प्रत्येक राष्ट्रले बेग्लाबेग्लै नीति बनाएका हुन्छन् । यस्तो नीति सम्बन्धित राष्ट्रको भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक गतिविधि, सांस्कृतिक रहनसहनलगायतमा भर पर्दछ ।

•  विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा कति वर्षमा त्यस्ती महिलालाई नेपाली नागरिकता दिने भन्नेसम्बन्धमा अहिले विवाद चलिरहेको अवस्था छ । यस्तो विवाद गर्नु के उचित छ र ?

हो, अहिले विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेमा कति वर्षमा ती महिलालाई नेपाली नागरिकता दिने भन्नेसम्बन्धमा व्यापक विवाद भइरहेको छ । नेपाल एउटा खुला सीमाना भएको मुलुक हो । यहाँ दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा ज्यादै नै थोरै जनसङ्ख्या छ ।

यस्तो विशेषता भएको देशले अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कठोर नीति लिनुपर्छ । हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले सात वर्षमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो ज्यादै नै उपयोगी छ । मुलुक सुहाउँदो छ । यहाँको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मान्यता अनुकँल रहेको छ । त्यसैले विधेयकमा भएको सो व्यवस्थाको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

•  अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कस्तो मुलुकले कठोर र कस्तो मुलुकले नरम नीति लिनुपर्छ ?

अंगीकृत नागरिकताका बारेमा कुनै देशमा नरम नीति लिएका छन् भने कुनै मुलुकमा कडा अर्थात् कठोर प्रावधान अपनाएका हुन्छन् । नरम नीति लिने देशहरूका विशेषता धेरै प्रकारका हुन्छन् । जुन देश ठँलो छ, तर जनसंख्या कम छ भने पनि त्यस्तो देशले अंगीकृत नागरिकताका बारेमा केही नरम नीति लिन सक्छ । सीमामा बढी निगरानी हुनु, विदेशीहरू अत्यन्त कम हुनु पनि नरम नीति हुनु अन्य कारण हुन सक्छ ।

यसैगरी कठोर नीति लिनुपर्ने कारणहरूमा खुला सीमाना हुनु, छिमेकी मुलुकहरूमा अत्यन्त धेरै जनसंख्या हुनु, सानो देश हुनुलगायतका छन् । धर्ममा अत्यन्त कठोर हुनुले पनि अंगीकृत नागरिकतामा कडा नीति लिने गरिन्छ । आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अत्यन्त आत्मनिर्भर हुँदा पनि केही मात्रामा कठोर नीति लिने सम्भावना सम्बन्धित देशमा रहन्छ । नेपाल भारत देशको सीमाना खुला छ । नेपाल छिमेकी देशको तुलनामा सानो छ ।

त्यसकारण अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा यसले केही कठोर नीति लिनु नै पर्छ । हाल नागरिकता विधेयकमा लिइएको सात वर्षे प्रावधान यस देशको विशेषताको आधारमा भन्नु पर्दा उचित नै छ ।

• नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने अधिकार हो कि त्यो राज्यको स्वविवेकीय मात्र हो ?

अंगीकृत नागरिकता पाउने अधिकार होइन । यो राज्यको स्वविवेकीय मात्र हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले केकति समयमा अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले आफ्नो हिसाबले नीति बनाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ११(६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कामय गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यो भनेको राज्यले केकति समयमा त्यस्तो नागरिकता दिन चाहने हो त्यसका लागि विभिन्न विषयलाई हेरेर नीति बनाउ भन्ने हो । यस कारणले हेर्दा अंगीकृत नागरिकता यति समयमा देऊ भनेर कसैले भन्दैमा पाउने होइन । त्यो राज्यले आफ्नो सुविधाबमोजिम निर्धारण गर्ने हो । यस अर्थमा अंगीकृत नागरिकता पाउने अधिकार नभई राज्यको स्वविवेकीय मात्र हो ।

•  विवाह भएको सात वर्षसम्म नागरिकता नदिँदा सम्बन्धित महिला नागरिकताविहीनको अवस्थामा पुग्दैनन् र ?

पुग्दैनन् । त्यस्ता महिलाको विवाह गरेपछि पनि पहिला लिएको नागरिकता कायम नै रहिरहन्छ । विधेयकमा भएको व्यवस्था पारित भयो भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पहिलेको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाली नागरिकता पाउने हुन्छ । उसको सो नागरिकता नत्याग्दै नेपाली नागरिकता पाउने सम्भावना पनि हुन्छ । यस अर्थमा त्यस्ता महिलाको कहिले काहीं दुईवटा देशको नागरिकता एकै साथ हुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने नेपालीको कहिल्यै पनि यस्तो अवस्था आउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था देखिँदैन ।

• विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेपछि त्यस्तो नागरिकसँग सात वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद भयो भने त्यस्तो महिलाको अवस्था के हुन्छ त ?

यस बारेमा भने विधेयकमा सम्बोधन भएको मैले पाएको छु । विवाह भएको प्रमाण भएमा सम्बन्ध विच्छेद भए पनि सात वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाउने गरी व्यवस्था राखिएको जस्तो लागेको छ ।

•  नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने बारेमा समय हदको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा बहस भइरहँदा विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरी त्यस्ता जोडी नेपालमा नै बस्न चाहेमा त्यस्ता पुरुषले नागरिकता पाउने विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक हँदैन र ?

त्यस्तो अवस्थामा संविधान नै संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । महिलाको हकमा कानुनमा नै उल्लेख गर्दा हुने देखिन्छ भने पुरुषको हकमा भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपटक सम्बन्धित निकायबाट मलाई, पँर्वसचिव माधव पौडेल र काशीराज दाहाललाई सुझाव लिनका लागि डाकिएको थियो । पूर्वसचिव पौडेल र दाहालले कानुनमा उल्लेख गरे पनि हुने राय दिनुभएको थियो भने मैले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । संविधानमा विदेशी महिलाका बारेमा मात्र उल्लेख गरेका कारण विदेशी पुरुषको हकमा कानुनमा मात्र उल्लेख गरेर हुँदैन । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । तर, हालको विधेयकमा यसलाई सम्बोधन गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा मलाई एकिन भएन ।

• विगतमा नागरिकता टोलीबाट पनि मुलुकको विभिन्न ठाउँमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । त्यस्तो नागारिकताबमोजिम कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो, तर सो आदेश कार्यान्वयनमा आएको छैन । कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने होइन र ?

यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसमा सरकार चुकेको छ ।