भगवती तिमल्सिना,काठमाडौ ।
नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी भक्तपुर समक्ष स्नातकोत्तर तहको सिट बृद्धि गरि नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सको संख्या बृद्धिका लागि माग गरेको छ । संघले नेपालमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्नेको संखया ज्यादै न्यून रहेको र एमबिबिएस अध्ययन पछि पोष्ट ग्राजुएसन अध्ययनका लागि चिकित्सकहरुले समान अवसर प्राप्त गर्न नसकेका कारण नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको जनाएको छ ।
संघले आयोग समक्ष बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म अध्यावधिक गरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका चिकित्सकहरुको संख्या जम्मा २६ हजार ३ सय ४६ रहेको छ भने स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा दर्ता भएका चिकित्सकहरुको संख्या जम्मा ७ हजार ७ सय ५८ रहेकोछ ।
उक्त तथ्यांकले नेपालमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनको सीट संख्या ज्यादै न्यून रहेको र एमविविएस अध्ययनपश्चात् पोष्ट ग्राजुएसन अध्ययनका लागि चिकित्सकहरुले समान अवसर प्राप्त गर्न नसकेको कारण नेपालमा बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
हालको न्यून रहेको स्नातकोत्तर तहको सीट संख्या अबिलम्ब बृद्धि गर्नु पर्ने, न्याम्सलाई विस्तार गरी देशभर रहेका प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरुलाई अध्ययन अध्यापनमा समावेश गरेर सीट संख्या बढाउन सकिने भन्दै संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्की र महासचिव डा.बद्री रिजालले संयुक्त रुपमा हस्पताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त पत्रमा चिकित्साशिक्षा आयोग अन्तर्गत कै नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसलिष्टले गैर विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाको भौतिकपूर्वाधार, आवश्यक फ्याकल्टी, अध्ययन गराउन चाहने बिषय माथी बैज्ञानिक तवरले अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी अन्य मुलुकहरुमा संचालन गरिए अनुरुपका बैकल्पिक पोष्ट ग्राजुएसन प्रोग्राम जस्तै एफसिपिएस, डिएनबी, एफएनबी, फेलोसिप जस्ता स्नातकोत्तर तहका शैक्षिककार्यक्रमहरु यसै शैक्षिक सत्रदेखि संचालन गर्न अनुमति दिई स्वदेशमै स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले चिकित्साशिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि नेपालको वस्तु स्थिति, शैक्षिक गुणस्तर, सिट संख्या, पूर्वाधार, अस्पतालको अवस्था, शिक्षण संस्थाको प्रकृति, भौगोलिक अवस्थिति, लगानी आदिलाई सुक्ष्म रुपमा मूल्यांकन गर्दै चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न इच्छुक स्वास्थ्य सेवा ऐन (लोकसेवा), गैरसरकारी, प्रतिष्ठान, नेपालप्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, सरकारी करारमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई बैज्ञानिक तवरले न्यायोचित अवसर प्रदानगर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपालचिकित्सक संघ चिकित्साशिक्षा आयोग समक्ष अनुरोध गरेको छ ।