- एच.के. श्रेष्ठ
विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म शक्ति र पहुँचको खेल छ । पहुँच, नातवाद, कृपावाद र आर्थिक भरमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । साबिकको उच्च मा.वि.मा दरबन्दी पाउनुपर्नेले पाएका छैनन्, पाउनै नहुनेले पाएका हुँदा योग्य, दक्ष र अनुभवी शिक्षकलाई अन्याय मात्र होइन विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिँदै आएको छ ।
सबै विधा, पक्ष र क्षेत्रलाई ज्ञान प्रवाह गर्ने ‘शिक्षा’ स्वयं अहिले अन्योल र अज्ञानमा छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिक्षा प्रणाली अर्थात् शिक्षा क्षेत्र अझै सर्वत्र आलोचित भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचकहरुका आलोचना सार्थक लाग्छ । जर्ज सन्टाएर्नाको आलोचना छ, ‘विद्यालयको शिक्षामा मात्र भर पर्ने व्यक्ति अशिक्षित हो ।’
अल्बर्ट आन्स्टाइनको आलोचना छ, ‘स्कुलमा पढेको बिर्सेपछि जे रहन्छ त्यो नै विद्या हो ।’ अमेरिकन शिक्षाविद् तथा समालोचक जोन हल्टले ‘स्कुल इज ब्याड फर चिल्डे«न’ भनेर लेख नै लेखे । पढ्दै नपढी व्यावहारिक ज्ञान हुनु, पढाइपछि पनि व्यावहारिक ज्ञान नहुनुभन्दा हजारौँ गुणा राम्रो हो भन्ने व्यङ्ग्यात्मक धारणा प्रहार गर्छन् रावर्ट बी. इन्जरसल । ‘विद्याका साथ जीवनको आदर्श केही उच्च हुँदैन भने पढ्नु व्यर्थ छ’ भन्ने टिप्पणी महात्मा गान्धीको थियो ।
औपचारिक संस्थागत शिक्षा प्रणालीप्रति यति धेरै कडा व्यङ्ग्य र आलोचनाको झटारो महान् विचारक तथा समालोचकहरूले प्रहार गरेका छन् । औपचारिक शैक्षिक संस्थाहरूको उपलब्धि र विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका चलनचल्तीका शिक्षालाई अर्थहीन साबित गरिदिएका छन् ।
एकातिर यस्तो प्रहार छ भने अर्कोतिर यही प्रहारहरूको पुस्ट्याइँ हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रले गरिरहेको छ । यो आरोप तथा आलोचनाको निरुपणमा जान सकेको छैन । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महाव्याधिको प्रतिकूलताले तीन महिनायता शैक्षिक जगत् अस्तव्यस्त, डामाडोल र दिशाविहीन, विनाकम्पासको जहाजजस्तो भ्रममा गुज्रिरहेको छ । सबै क्षेत्रलाई शिक्षा परिपूर्ति गर्ने छाता संकायले भइपरिआउँदा के गर्ने वा कसरी गति लिने भन्ने ज्ञान वा शिक्षा हाम्रो विद्यार्थी मात्रै होइन शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीलाई नै दिन सकेको रहेनछ ।
एउटा औपचारिकता मात्र पूरा गर्दै आएको गुणस्तर, व्यावहारिक, ज्ञान आर्जन र जीवनोपयोगी अभावमा खड्किरहने शिक्षा प्रणालीले झन् कोभिड–१९ को निहुँ पाएको छ र प्रभावित भएको छ । अभिभावकत्व आवश्यक पर्ने भनेकै स्थिति असामान्य हुँदा त्यसको सुरक्षित अवतरणको लागि हो । नयाँ सोच–विचार, विद्वता र सिर्जनशील बौद्धिकता आवश्यकता पर्ने भनेकै अति कठिन, भयावह र पहुँचबाहिरको अवस्था र परिस्थितिमा हो ।
तर राज्यमा शैक्षिक क्षेत्रको अभिभावकत्व दिने शिक्षा मन्त्रालय अर्थात् शिक्षामन्त्री यथास्थितिवादबाट फड्किन सकेका छैनन् । उनमा क्रान्तिकारी अर्थात् नवीनता, वैकल्पिक विचार, बौद्धिक जगेडा र भैपरिआउँदाको शैक्षिक कार्ययोजना केही देखिँदैन । हिजोको क्रान्तिकारी पार्टीका शिक्षामन्त्री भन्ने थोरै पनि संकेत देखिएन । उनी पुरानै यथास्थितिवादी आकारको भएका हुन् वा खडेरी र संकटमा के उब्जाउने÷के गर्ने ? भन्ने क्षमताहीन हुन् !
दार्शनिक समयअनुसार आफैं चलिरहने वा सहज ढंगले अघि बढिरहने अवस्थाको दास हुनबाहेक व्यक्तिगत समयलाई समाधानमुखी बनाउने लक्षण र हैसियत उनको केही देखिँदैन । पुरानो परम्परा धान्ने पात्रबाहेक जनवादी, समाजवादी शिक्षाको योजनाकार र संवाहक बन्ने त छोडौँ बुर्जुवा, पूँजीवादी शिक्षा प्रणालीको तैबिसेक पनि बन्न सकेनन् ।
क्रान्तिकारी नेता शिक्षामन्त्रीले राजनीतिक ज्याला मात्र उठाइरहेका छन् वा शिक्षा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् ? उनले युद्धकालमा उठाएका शैक्षिक विकल्प र मुद्दाहरू, जनवादी शिक्षामा पुग्ने, समाजवादी शिक्षाका कार्यभारहरू सबै बिर्से वा बिर्साइयो । अर्को अर्थमन्त्रीले बनाइदिएको वा तोकिदिएको अमनासिब बजेटलाई निरीह भएर स्वीकार गर्नु, कर्मचारीले दिएका थोत्रा नीति र योजनाको पोको बोक्दै हिँड्दा शैक्षिक जगत्मा ‘…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भएको छ ।
सीधासाधा जनताले आश गरेको स्वाभाविक हो, क्रान्तिकारी शिक्षामन्त्रीले केही न केही परिवर्तन ल्याउँछन् र विकृत तथा विसंगत शैक्षिक क्षेत्रलाई पक्कै सुधार्छन् । तर क्रान्तिकारी शिक्षामन्त्री यथास्थितिवादी मन्त्रालयमा आफैं परिवर्तन भएका छन् । पछाडि फर्केर सारसंग्रहवादको चंगुलमा छन् ।
हिजोको ‘जनवादी शिक्षा’ को खातिर जलाइएका बर्जुवा शिक्षा कहाँ गए ? के सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र बुर्जुवा शिक्षाको विरोध थियो ? कि शिक्षामन्त्रीज्यू पहिला आफू बुर्जुवाकरणले अब्बल र परिस्कृत भइसकेपछि जनताले खोजेको जनवादी शिक्षा लागू हुने हो ? शायद क्रान्तिकारी शिक्षामन्त्रीको दिमागमा सत्ता टिकाउने पूँजीवादी बुर्जुवा शैक्षिक नीति मात्र छ कि उनको दिमागमा वर्गविहीन समाज छ, वर्गीय समाज मेटिइसक्यो ? उनले मन्त्रालय पुग्ने बाटो खनेका जनयुद्ध अवधिभर घोकेर अक्षर–अक्षर कण्ठ सुनाउने गरेका जनवाद, क्षेत्रीय, लिंगीय, भाषीय, जातीय, वर्गीय आदि विभाजनका अवस्था नै हराइसक्यो वा समाधान भइसक्यो ? शायद अहिले उनको डायरीभरि निजी क्षेत्रका मालिक, शक्ति, सशक्त स्रोत, शैक्षिक ठेकेदार र माफियाहरुका नामहरू खाँदाखाँद छन् ।
तिनीहरु अहिले शिक्षा सुधारक र शिक्षाविद्मा परिणत भइसके । उनको वर्गसमन्वय निजी मालिकहरूसँग भइसकेको छ । परिणामतः सामुदायिक (सरकारी) शैक्षिक संस्था र संस्थागत (निजी) शैक्षिक संस्थाको फरक देख्न छाडे । सरकारी शैक्षिक संस्था र त्यसमा आबद्धहरूका व्यथा, गाथा, मर्म, वेदना र पीडादायक समस्याहरू भुले । जुन खारेज गर्नुपर्ने हो त्यसैलाई जगाउने र प्रोत्साहन गर्न थाले तर जुन जगाउनुपर्ने र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो ती सर्वसाधारणका संस्थाहरूलाई सिध्याउनतर्फ लागे ।
अनिवार्य शिक्षाअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न नसक्दा पुँजीपति वर्गलाई शैक्षिक प्राथमिकता हुन पुगेको छ । निजी संस्था र सरकारी संस्थाको विषयमा किटानसाथ अझै नीति तयार गर्न सकेका छैनन् । भयावह अवस्थामा जीर्णतातर्फ धकेलिँदै गरेका शैक्षिक क्षेत्रको सफल र सक्षम नेतृत्व लिन सकेका छैनन् । बरु सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाएर आफू लडेको वर्गलाई उल्टो सिध्याउने बाटो रोजेका छन् । शिक्षामन्त्रीले आधारभूत वर्गीय पहुँचको शैक्षिक विकल्पको नीति तथा कार्यक्रम उब्जाउन सकेका छैनन् ।
बरु पहुँचविहीन, सुकुम्बासी, मजदुर आदिलाई बिर्सेर पाँच–दश प्रतिशतले उपयोगमा ल्याउन सक्ने शहर र पहुँच केन्द्रित अनलाइन शिक्षाको विकल्प निर्लज्ज तेस्र्याउँदै छन् । विद्युत्, छापा तथा उपयोगी उपकरणहरू सबैको पहुँचमा छ ? कि मन्त्रालय वा राज्यले व्यवस्था गर्ने हो ? अर्को कुरा ती साधनहरू रहेछन् भने पनि त्यसमार्फत शिक्षा प्राप्त गर्ने अतिरिक्त रकम कतिले तिर्न सक्छन् ?
कोभिड–१९ ले तहसनहस बनाएको पठनपाठन मात्रै होइन, परीक्षा, व्यवस्थापन र सम्बन्धित शिक्षक÷कर्मचारीको पेसागत समस्याहरूका चाङ छन् । एस.ई.ई. को परीक्षा रद्द गरेर आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रमाणीकरण गर्ने भने तापनि त्यो झारा टार्ने ढंगको मात्र हुनेछ । योग्य र अयोग्यमा न्यायिक मूल्यांकन निश्चित हुनेछैन । जो नभएकै सरह हो । कक्षा ११ र १२ को परीक्षाप्रति किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छ । ठोस योजनाविहीन देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तह र १२ सम्मलाई माध्यमिक तह माने तापनि यसको पूर्ण अभ्यासका साथै योजना लागू गरेको देखिँदैन । आजसम्म शैक्षिक पात्रोमा १० सम्म र ११–१२ को संयोजन गरी व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । पाठ्यक्रमलाई १०–१२ संयोजनमा एकाग्रता आउने गरी मिलाउन सफल छैन । विषयहरुको वैज्ञानिक ढंगले छनौटमा अब्बल बौद्धिकता देखिँदैन । आजको आवश्यकतानुरुप वैज्ञानिक पाठ्यक्रमकै अभाव छ ।
अझ भएको पाठ्यक्रममा पनि त्यसको धरातलबाट उछिट्टिएर धन कमाउने ओरेन्टेसनले पूरै शैक्षिक हुकप (सञ्जाल) लागेको छ । ११–१२ अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरूको पेसागत हक, हित र सुरक्षा हुने गरी योजना, नीति र कार्यान्वयन केही देखिँदैन । उनीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरिँदै छ । उनीहरूको सेवा, सुविधाको वैज्ञानिक नीति बनेको छैन । दरबन्दी सिर्जना गर्ने र स्थायी गर्ने विषयमा कुनै चासो छैन ।
साबिक उच्च मा.वि.मा भएका दरबन्दीबाहेक निजी स्रोतमा कार्यरतहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता छैन ।
विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकहरूबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र मनोमानी गरेर शैक्षिक संस्था ध्वस्त बनाएकोप्रति कुनै जिम्मेवार निकायको अनुगमन, सुधार र परिवर्तन गराउने मतलब छैन । निजी स्रोतका शिक्षक÷कर्मचारीको सेवा, सुविधा व्यवस्था गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हुनाले उनीहरूकै निगाहमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म शक्ति र पहुँचको खेल छ । पहुँच, नातवाद, कृपावाद र आर्थिक भरमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । साबिकको उच्च मा.वि.मा दरबन्दी पाउनुपर्नेले पाएका छैनन्, पाउनै नहुनेले पाएका हुँदा योग्य, दक्ष र अनुभवी शिक्षकलाई अन्याय मात्र होइन विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिँदै आएको छ । अझै जसले जे पढाए पनि हुने लगायतका अवस्था एक्काइसौं शताब्दीको शैक्षिक कुरी–कुरी भएको छ । झन्–झन् शिक्षालाई नैतिकता, इमानदारिता, मानवता, सीप, ज्ञान र कार्यकुशलता उत्पादन गर्ने नभई पुँजी कमाउने वस्तु उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री बनाइएको छ ।
स्थानीय निकायको मातहतमा भनिएको शैक्षिक संस्थाप्रति स्पष्ट स्थानीय धारणाको अभाव छ । त्यो कसरी, कसले, कहिले गर्ने भन्ने अनिश्चित छ । कृषिप्रधान देशमा लगभग पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कृषि भनेको कुन चराको नाम हो, थाहै छैन । शैक्षिक संस्थाहरू दाम वा पूँजीवालाले चलाउँछन् । विचार, ज्ञान र शिक्षाका खानीवालाहरूले उनको आदेशमा लुसुक्क पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
समय परिवर्तन भएको छ तर विचार पुरानै छ । राणाकालदेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रसम्म आउँदा केही रूप फरक होला, सार उही यथास्थितिवादी नै छ । यसर्थ हरेक शैक्षिक संस्थामा कर्मचारी, शिक्षक, प्रशासक, व्यवस्थापन समिति प्रक्रिया, स्थानीय, क्षेत्रीय शिक्षा निकायहरू र मन्त्रालयसम्म व्यापक अपरेसनको जरुरी छ ।
तर यो कहिले, कोबाटा सम्भव होला ? लाग्छ, यी शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न निकाय स्कुलदेखि मन्त्रालयसम्मै यथास्थिति र प्रतिक्रियावादी ढंगले आधिकारिकरुपमा बर्बाद र डामाडोल बनाउने हेडमास्टरदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मलाई कक्षामा राखेरै वास्तविक ज्ञान र शिक्षा पढाउनु जरुरी छ ।