ओझेलमा महामारी



नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । संसारलाई तवाह बनाइसकेको कोरोना संक्रमणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सामान्य रुघाखोकीजस्तो टिप्पणी गर्दै आएका छन्, उनीहरूले यसको गाम्भीर्यप्रति बुझ पचाउँदै छन् ।

सरकार त केवल ठट्टाका लागि लकडाउन गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ । विश्वमै औषधि या खोप केही पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कहिले बेसार खानोस् भन्ने कहिले तातोपानीले हातामुख धोए कोरोना लाग्दैन भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन् । कुनै पनि भाइरस मर्नका लागि ६० डिग्री तापक्रम चाहिन्छ । के मानिसले ६० डिग्री तापक्रममा हातमुख धुन र नुहाउन सक्छ ?

नेपाल जनस्वास्थ्य संघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको ७७ वटै जिल्लामा कोरोना फैलिइसकेको जनाएको छ । सरकारबाट भएका प्रयास प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । साथै सर्वसाधारण तथा समुदायबाट पनि पर्याप्त सजगता अपनाइएको पाइन्न । सरकार र सर्वसाधारणले समेत यसरी सजगता नअपनाउँदा कोरोनाले महामारीको रूप लिने बताइयो ।

सरकारका तर्फबाट प्रशस्त समय हुँदाहुँदै पनि पूर्वतयारी नहुनु र आम नागरिकले आफ्नै लागि आफूले अपनाउन सक्ने सजकता पनि नअपनाउँदा कोरोना संक्रमण अब विदेशबाट आउनेमा मात्र नभई समुदायस्तरमै प्रवेश गरिसकेको छ । संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै १३ बुँदे सुझाव तीन दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याओस् भन्दै सार्वजनिक गरेको छ ।

सुझावमा विज्ञहरूसँग समन्वय र आरडीटी परीक्षण बन्द गरी पीसीआर परीक्षणमा जोड दिन र स्वास्थ्यकर्मीलाई ढुक्क भएर काम गर्ने वातावतरण सिर्जना गरी समयसापेक्ष काम गर्न भनिएको छ । उता स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि असार १५ सम्ममा दैनिक १० हजार नेपालीको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण क्षमताको ल्याब तयार हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर सार्थकता पाउन सकेन ।

अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ कर्मचारी, पत्रकार, खानेपानी, विद्युत्, दूर सञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी, औषधि पसल, कल–कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिएको पाइन्न ।

स्वाभाविकरूपमा महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने चार चरण छन् । पहिलो चरणका रूपमा लकडाउन वा स्टे एट होम अर्डर जारी हुन्छ, जसले महामारीको साङ्लो तोड्छ । सरकारले आवश्यक अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने, चाहिने स्वास्थ्य सामग्री, पीपीई र अन्य औषधिको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थकर्मीहरूलाई आवश्यक तालिम दिने, जनतामा चेतना जगाउने काम गर्छ ।

दोस्रो चरण भनेको लकडाउन वा स्टे एट होम अर्डरलाई क्रमशः सावधानी अपनाउँदै खुला गर्ने हुन्छ । दोस्रो चरणमा कहिलेकाहीं पहिलो चरणमा भन्दा बढी मानिस संक्रमित हुने र मृत्यु हुने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार वा सरकारी निकायहरू पूर्णरूपमा सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालले लकडाउनका नाममा गाडी बन्द भए र व्यवसायी र जनताले मात्र सास्ती भोग्दै छन् । नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल सरकारले ठेक्कापट्टाका लागि एउटा एजेन्टका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । यी तत्काल सुधार हुनुपर्ने पक्ष हुन् ।

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्