चिरञ्जीवी नेपाल
संयुक्त राज्य अमेरिकाको (अमेरिकी सहयोग नियोग) मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य विकासका कार्यक्रमसम्बन्धी परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता एमसीसी सम्झौता हो । ८ धारा र ७ अनुसूची रहेको यस सम्झौता केही समयदेखि एकदमै चर्चित र विवादास्पद बनेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, स्वतन्त्र प्रबुद्ध व्यक्ति र नागरिकहरु यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । यहाँसम्म कि सत्तारुढ दलभित्रै पनि यस विषयमा मतैक्यता छैन ।
विकासको मूल फुटाउने, समृद्धितर्फ देशलाई डो¥याउने यस सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेहरु र देशलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको खेल मैदान बनाउने, सार्वभौमसत्तामा खलल पु¥याउने, राष्ट्रहित प्रतिकूलको यस सम्झौतालाई कुनै हालतमा पनि अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्नेहरुका बीच रस्साकस्सी नै चलेको देखिन्छ । त्यसैले यस विषयलाई पर्याप्त छलफल र सावधानीपूर्वक अघि बढाउनु जरुरी छ, जसले गर्दा देश र जनताका लागि हितकर हुन्छ ।
जटिल भूराजनीतिक अवस्था र सामरिक महत्व रहेको यस देशमा पहिलेदेखि नै बाह्य शक्ति– केन्द्रहरूको व्यापक चासो र सरोकार रहेको देखिन्छ। विदेशीहरूको सहयोगमा दाताहरूका रणनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक लगायतका अनेक स्वार्थहरू जेलिएका हुन्छन् । उनीहरूको त्यस्तो स्वार्थ हाम्रो राष्ट्रहित अनुकूल–प्रतिकूल के छ, त्यसमा हामी चनाखो हुनै पर्छ ।
यस सम्झौतामा रहेका अत्यन्तै विवादास्पद र आपत्तिजनक बुँदाहरुमा दफा ३.२ (ख) – कार्यान्वयनका लागि गठित निकाय एमसीए नेपाललाई नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यक्रमसम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी दिइएको तर अनुसूची १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हैकमचाहिँ एमसीसीको हुने । दफा ३.२ (च) – बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र एकाधिकार रहने । दफा ३.८ – नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनु नपर्ने । दफा ५.१ – एमसीसीले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र तत्पश्चात् सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने । दफा ७.१ – नेपाल कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि रहने ।
अनुसूची ५ (क) – नेपालभित्र निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजनाबारे भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने । अनुसूची ५ (ख) – विद्युतीय नियमन आयोग ऐनबारे सर्त । यी बाहेक आयोजनको रोजगारीमा विदेशीलाई समेत विनासर्त खुला गरिएको, कर छुट गरिएको आदि विषयहरु छन् ।
उपर्युक्त प्रावधानहरु हेर्दा, ऐतिहासिक कालदेखि स्वतन्त्र रहेको, कसैको उपनिवेशमा नरहेको, यस स्वाधीन र स्वाभिमानी देशलाई पराधीनताको दासतातर्फ धकेल्न पो खोजिएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रहित प्रतिकूल र विवादास्पद रहेका छन् । जस्तो– बौद्धिक सम्पत्तिमा उनीहरुको एकाधिकार रहने अनि आफ्नै देशभित्र निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजनमा भारत सरकारको समर्थन र स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान, नेपालले लेखापरीक्षण गर्न÷हेर्न नपाउने, उसले एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडेर हिँड्न सक्ने र बाँकी रहेको कामको दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने प्रावधान, नेपाल कानुनभन्दा विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता माथि रहने प्रावधानले यो देशको स्वाधीनतालाई अंकुश लगाएको देखिन्छ ।
समान हैसियत भएका देशहरुबीच होइन, औपनिवेशिक देशसँग यो सम्झौता भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताका साथै सार्वभौम समानताको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ । यसका साथै यो सम्झौता अमेरिकी सरकारको सुरक्षासम्बन्धी हिन्दप्रशान्त रणनीतिकै एक अंग हो भन्ने अमेरिकाको स्पष्ट भनाइ रहेको छ । यसबाट हाम्रो देशको वैदेशिक नीतिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको असंलग्नताको सिद्धान्तमा समेत यसले प्रहार गरेको छ ।
यदि यो सम्झौता जस्ताको त्यस्तै संसद्बाट अनुमोदन भएको खण्डमा परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुन सक्ने, सैन्य शिविर खडा हुन सक्ने, भूराजनीतिक द्वन्द्वको शुरुवात हुन सक्ने, अन्य मुलुकहरुसँग नेपालले गरेको सम्झौताहरु अवरुद्ध हुने लगायतका परिस्थितिहरु सिर्जना नहोलान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले त्यतातर्फ पनि सजग रहनै पर्छ ।
उपर्युक्त कुराहरु हेर्दा विश्वभरि अमेरिकी साम्राज्य फैलाउने विस्तारवादी रणनीतिअन्तर्गत यस्ता गतिविधि अघि बढेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । जहाँ–जहाँ अमेरिका प्रवेश गरेको छ, त्यहाँ राम्रो वातावरण कतै पनि देखिएको छैन । विवाद र द्वन्द्वहरुमा बढोत्तरी भएका छन । सहज तरिकाले उसको बहिर्गमन भएको कतै पनि देखिँदैन । जसरी १६औं शताब्दीमा इस्टइन्डिया कम्पनी व्यापारको बहानामा भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश ग¥यो, तत्पश्चात् बिस्तारै–बिस्तारै थुप्रै राज्यहरुलाई अधीनमा ल्याई पूर्णरुपले राज्यसत्तामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको कुरा पनि यहाँ स्मरणीय छ ।
झट्ट हेर्दा यसको बाहिरी उद्देश्य योजना, विकास र समृद्धि देखिए पनि भित्री उद्देश्य भने अमेरिकनहरुको रणनीतिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित देखिन्छ । विकासका नाममा नेपाललाई आधार इलाका बनाएर भविष्यमा पूरै दक्षिण एसियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र भारतको समेत समर्थन लिने विस्तारवादी रणनीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीतिअन्तर्गत अघि बढेको देखिन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो सम्झौता नेपाल र नेपालीका लागि एकदम घातक देखिन्छ ।
जटिल भूराजनीतिक अवस्था र सामरिक महत्व रहेको यस देशमा पहिलेदेखि नै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको व्यापक चासो र सरोकार रहेको देखिन्छ । विदेशीहरुको सहयोगमा दाताहरुका रणनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिकलगायतका अनेक स्वार्थहरु जेलिएका हुन्छन् । उनीहरुको त्यस्तो स्वार्थ हाम्रो राष्ट्रहित अनुकूल या प्रतिकूल के छ, त्यसमा हामी चनाखो हुनै पर्छ । कुनै देश विशेषको हकमा मात्र होइन, यस्ता कुरा सबैसँग गरिने सबै खाले वैदेशिक सहयोगमा लागू हुनुपर्छ ।
दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव पार्ने बाह्य आर्थिक सहायता र ऋणबारे निर्णय गर्नुपूर्व देशको हितलाई केन्द्रभागमा राख्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी सम्झौताबमोजिमको परियोजना नेपाल सरकारद्वारा नेपालको कानुनअनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिनुपर्छ, कुनै अर्थमा निषेध गरिनुहुँदैन । आफ्नो देशको पूर्वाधार निर्माणमा विदेशीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान स्वतन्त्र देशका लागि किमार्थ सह्य हुँदैन । त्यसैले यस सम्झौताका देशहित प्रतिकूल बुँदाहरुमा आफ्नो हितअनुरुप संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।
हाल सम्म ४५ भन्दा बढी देशको संसद्ले यस्तो सम्झौता अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ भने श्रीलंकाले यस सम्झौतालाई अस्वीकार गरेको छ । स्वीकार या अस्वीकार गर्ने कुरा सम्बन्धित देशको इच्छा र आवश्यकताको कुरा हो । यो सम्झौतामा नेपालका लागि मात्र फरक व्यवस्था हुन नसक्ने कुरा अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ, जसलाई हामीले गहन छलफल र विचार गरी निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।
धेरै अघिदेखिको मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने खालका अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्नु मात्र समस्याको समाधान होइन । यस सम्झौताका पक्ष र विपक्षमा उठेका कुराहरुलाई सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको कार्यदल बनाई सोको सिफारिसबमोजिम सम्झौतामा उल्लिखित देशहित प्रतिकूलका आपत्तिजनक बुँदा संशोधन गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ ।
पैसा या सहयोगका नाममा देश र जनतालाई बन्धकमा राख्ने अधिकार कसैलाई छैन । देशको संविधान र कानुनबमोजिम, साथै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनबमोजिम सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरुप हुने गरी मात्र यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । अन्यथा यस सम्झौतालाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्न अर्थात् संसद्बाट अनुमोदन नगर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । सम्बन्धित सरोकारवालालाई बेलैमा चेतना होस् ।
(लेखक नेपाल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)