नेपालमा कोरोना कहर शुरू भएको करिब चार महिना भएको छ । यस अवधिमा संक्रमितको संख्या १४ हजारको हाराहारीमा र मृत्यु हुनेको संख्या दुई दर्जनभन्दा बढी रहेको छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्न पुगेका नेपाली नागरिकको तथ्यांकलाई छोड्ने हो भने नेपाल अझै पनि कम संक्रमित देशको सूचीमा नै छ । कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिँदै गर्दा नेपाललाई सुरक्षित बनाउन सरकारले चैत दोस्रो सातादेखि लकडाउन लागू ग¥यो ।
यसको उपचारका निम्ति ठोस औषधि र सुईको विकास भइनसकेको सन्दर्भमा विश्वभर प्रयोगमा ल्याइएको लकडाउन विकल्प नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याइयो । पछिल्लो दुई सातादेखि लकडाउनको औचित्य नदेखिए पनि नेपालमा लकडाउन जारी छ । र, सरकारले साउन पहिलो सातासम्म यथास्थितिमै लम्बाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
संक्रमण नफैलियोस् र पूर्वसुरक्षा सतर्कता अपनाउन समय प्राप्त होस् भन्ने हेतुले पनि पहिलो एक महिना नागरिकले लकडाउनलाई सहर्ष स्वीकार गरेका थिए । तर, परिणाम सबैले सोचेजस्तो गरी देखा परेन । सरकार लकडाउन गरेपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएजस्तै गरी चुपचाप बस्यो ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षामा आउन सक्ने गम्भीर चुनौतीलाई सामना गर्ने पूर्वतयारी गर्नुको साटो गैरसंवैधानिक गतिविधि गर्न सरकार उद्दत देखियो । त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उदांगो भएको आर्थिक अनियमितता, क्वारेन्टाइनका नाममा भइरहेका अमानवीय गतिविधि, उपचार र परीक्षण विस्तार गर्न भइरहेको ढिलासुस्तीलाई हेर्दा सरकार अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक क्षणमा चुकेको स्पष्ट छ ।
मानव बधशालाका रूपमा परिणत हुँदै गएका क्वारेन्टाइन, भुसको आगोजस्तै फैलिँदो संक्रमण, टुट्दै गएको जनविश्वास, भत्किँदै गएको धैर्यताको बाँध, साँघुरो बन्दै गएको मानवता र सरकारको बेमौसमी बाजाले कतै हामी गम्भीर दुर्घटनाको संघारमा त पुगेका छैनौं भन्ने पूर्वाभाष हुन थालेको छ ।
‘रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरीको धुनमा मस्त छन्’ भन्ने आख्यानजस्तै त हाम्रो सरकार पनि त्यही पथमा त छैन भन्ने अनुभूत हुन थालेको छ । छिमेकमा संक्रमण फैलिँदासमेत पूर्वतयारी गर्न अलमल गर्नु, अनियमिततातर्फ केन्द्रित हुनु र संक्रमण फैलिँदासमेत गम्भीर नहुनु लापबाही हो भन्दा नयाँ नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी भएको सरकारको पाप लाग्दैन ।
तयारीका निम्ति समय नपाएको, जनसमर्थन नभएको, दलीय साथ नपाएको तथा स्रोतको समेत अभाव भएको भए यति धेरै आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन । तर, वातावरण अनुकूल हुँदाहुँदै पनि गर्न नसक्नु राज्य सञ्चालकको निर्लज्जता हो ।
अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, उद्योगी, व्यवसायी, पेसाकर्मीलाई उनीहरूकै कर्ममा टिकाइराख्ने तर्फ त सररकारको ध्यान गएको छैन नै । कम्तीमा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित बनाउने, परीक्षणलाई विस्तार गर्ने, लकडाउनका नाममा भइरहेको बेथितिलाई नियन्त्रण गरी ‘सर्प पनि मर्ने लाठीसमेत नभाँचिने’ कार्य गर्दा दम्भकारी सरकारलाई जनताले स्याबास नै भन्नेछन् ।
खास गरी, यसै समयमा सत्ताधारी नेकपा आन्तरिक विवादमा फसेको छ, यसले पनि कोरोनाप्रति केन्द्रित हुन नसकेकै पुष्टि गर्दछ । सरकार र पार्टी दुवै सजग हुनु आवश्यक छ ।