- पविता मुडभरी पुडासैनी
केही समयअघि काभ्रे, धादिङ, तनहुँ, कास्की, पोखरा, चितवनलगायतका स्थानमा गाडीभरिका तरकारी डोजरले खाल्टो खनेर नष्ट गरिएका घटना दोहोरिइरहे । यस्ता घटनाले आर्थिक क्षतिसँगै कृषकका मनोबल खस्कने मात्र नभई खाद्यसंकट बढ्ने र नयाँ सीप तथा जोश बोकेर स्वदेश भित्रिरहेका लाखौँ युवालाई कृषि पेसामा आबद्ध गराउने अभियानमाथि चुनौती थपिएको छ ।
कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरी आधुनिक र व्यावसायिक कृषि प्रणालीबाट कृषि उत्पादकत्व बढाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्यसहित भूमि उपयोगविहीन रहने स्थिति अन्त्य गर्ने योजना हालै सरकारले अघि सारेको छ । मल, बीउबिजन किसानलाई सहुलियतमा र समयमै दिने व्यवस्था मिलाई कृषिकर्ममा आधुनिकीकरण एवं कृषिउपजमा बजारीकरणको सुव्यवस्था गरी जमिन बाँझो नराख्ने नीतिसहित कृषिमा क्रान्ति ल्याउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
कृषिकर्म छाडी मजदुरीका लागि शहर बजार र विदेश पसेका अनि हाल कोरोना महामारीका कारण गाउँ फर्किएका युवालाई पर्तीमा परिणत भएका तिनका खेतबारीमा श्रम र सीप खन्याई कृषि उद्यममा जुट्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारले बताएको छ ।
विगतमा कृषि उत्पादन तथा व्यवस्थापनका क्रममा अनेक कहर थपिएको र कृषि पेसाबाट जिउने आधार कष्टकर भएको भन्दै गाउँका किसानहरु शहर बजारका मजदुर भरियाका रुपमा परिणत भइरहे । कृषिउपजको उचित मूल्य नपाउने, भण्डारणका अभावमा कृषिउपज कुहिएर फ्याँक्नुपर्ने र परम्परागत कृषि प्रणालीको कहर काट्न नसकी किसानहरु पलायन हुँदा कैयौँ हेक्टर उब्जाउयोग्य जमिन पर्तीमा परिणत भइरहेछन् ।
भूमिहीन किसानलाई स्थानीय निकायमार्फत पहिचान गरी निश्चित समयका लागि कृषिकर्म गर्न न्यूनतम भाडादरमा जमिन उपलब्ध गराई कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । युवालाई कृषि कार्यमा प्रोत्साहन गर्न कृषि अनुदान, कर सहुलियत तथा आधुनिक कृषि प्रणाली लागू गर्ने रणनीति अघि सार्नुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषिकर्मका रुपमा अशक्त महिला र वृद्ध बाबुआमाको हातमुख जोर्ने काम ठान्दै पौरखी युवाका उपेक्षामा नपरोस् अब कृषि क्षेत्र ।
कृषकले बर्सेनि कृषिका लागि सहयोग र सुविधा माग्दा सुनुवाइ नहुनु विडम्बना हो । किसानका सीप र श्रमको सम्मान गर्दै कम्तीमा आठ–दश वर्ष व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको आर्थिक अवस्थामा देखिने गरी सुधार ल्याउन सरकारले प्रभावकारी कृषि रणनीति अपनाउनु जरुरी छ । कृषकलाई सधैँ दुःखी, निम्छरो र विपन्न बनाइ– राख्ने परम्परागत कृषि प्रणालीमा पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
कृषि उद्यमअन्तर्गत मौसमी अन्न र तरकारी फलाउने कार्य मात्र नभई रुख बिरुवा, जडीबुटी, घाँस, पतकर, माछा, माहुरीसहित पशुपालन र दालहन, तेलहन, उखु खेतीसँगै यससँग सम्बन्धित साना उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनलगायतका कृषि उद्यममा युवाको उपयोग गरिनुपर्छ अब । देशका सैनिक र कर्मचारीलाई झैँ आइन्दा किसानहरुलाई पनि पोशाकको अनिवार्य व्यवस्था गरी जर्सी, क्यापलगायतका हरियो रंगका लुगा विशेषतः असारमा धान रोप्ने समयमा लगाउनै पर्ने गरी स्थानीय निकायमार्फत पोशाकको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ, ताकि किसानले आफ्नो पेसाप्रतिको गौरव र राहतको अनुभूति गरुन् ।
कृषिकर्मसँग स्थानीय सरकार साक्षातकार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत केही दिनका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यमा युवालाई अल्झाउने र केही रकम दिई थुमथुम्याउने कार्य बन्द गरी सो रकम कृषि उद्यम कार्यक्रममा प्रयोग गरी युवा आकर्षण बढाउनुपर्छ । सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका बाँझो जमिनमा माटोको प्रकृति पहिचान गरी अन्न, तरकारी, फलफूल तथा फूल खेती गर्न सकिन्छ ।
कृषि क्रान्तिका लागि स्थानीय निकायहरु बाँझो जमिन उपयोगमा जुट्दै गरेका अवस्थामा संघीय सरकाले प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । खाद्यान्न उत्पादन बढाउन बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग काठमाडौंलगायतका शहर बजारमा समेत गर्नुपर्छ । कृषि पेसा अँगाल्नेलाई बर्सेनि प्रोत्साहन र पुरस्कारले अघि बढ्ने हौसला दिनुपर्छ ।
कोरोना महामारीसँगै लामो समय लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी, फलफूल तथा दूध, मासु बिक्री गर्न नसकेका र मूल्य नपाएका किसानले अब कृषिकार्यलाई कसरी निरन्तरता दिने ? यसै पनि बालिनाली भित्र्याउने समयमा बाढी, पहिरो, खडेरी, असिना तथा हावाहुरीले ठूलो क्षति पु¥याउँदा अनाजहरु भित्र्याउनै नपाई किसानहरु बारम्बार मर्कामा पर्दै आएकामा कोरोना महामारीसँगै लम्बिएको बन्दाबन्दीले आहत भएका किसानलाई राहत दिने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
समयमै मल–बीउ नपाउने, सिंचाइका अभावमा कृषि बाली समयमा लगाउन नसक्ने, लगाएका बाली विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका कारण भित्र्याउन नसक्ने र भित्र्याएका कृषिउपज बाटोघाटो र बजारको अभावमा बेचबिखन गर्न अनि उचित मूल्य पाउन नसक्ने समस्या किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन् ।
कृषकले रगत–पसिना बगाएर उत्पादन गरेका तरकारी बजारसम्म पु¥याउन नसकी डोजर लगाएर खाल्टोमा पुर्नु कृषिकर्मको निर्मम हत्या हो । यता पशुपालनअन्तर्गत समय–समयमा दाना–पानीको अभाव हुने, उत्पादित दूध–मासु बजारसम्म पु¥याउन नसकी फ्याँक्नुपर्ने र पशुवस्तु रोगाउने, मर्ने कारण किसानले करोडौँ मूल्य घाटा व्योहोर्न परिरहेछ ।
लागत उठाउन नसकी वर्षौंसम्म आर्थिकरुपमा थला परेका किसानलाई बिमा, अनुदान, प्रोत्साहन, राहतलगायतका सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । हाम्रा प्रत्येक नेता–नेतृ तथा मन्त्री, सांसद कृषि धरातलबाटै बामे सर्दै आजको मान, महल र पद–प्रतिष्ठामा पुगेका हुन् । तिनैसँग कृषकले बर्सेनि कृषिका लागि सहयोग र सुविधा माग्दा सुनुवाइ नहुनु विडम्बना हो ।
किसानका सीप र श्रमको सम्मान गर्दै कम्तीमा आठ–दश वर्ष व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको आर्थिक अवस्थामा देखिने गरी सुधार ल्याउन सरकारले प्रभावकारी कृषि रणनीति अपनाउनु जरुरी छ । कृषकलाई सधैँ दुःखी, निम्छरो र विपन्न बनाइराख्ने परम्परागत कृषि प्रणालीमा पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अब कृषिकर्ममा कृषकको मात्र नभई व्यवसायी, मजदुर, विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत संलग्नता रहने गरी कृषि क्रान्ति अघि बढाउनुपर्छ ।
केही वर्षयता विदेशबाट फर्किएकाहरुले विदेशको सीप स्वदेशमा प्रयोग गर्दै व्यावसायिक खेतीका रुपमा तरकारी तथा फलफूलको खेती गरिरहेका छन् । अब धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ, दलहन, तेलहनलगायतका बालीनाली उत्पादन गर्नेतर्फ पनि आकर्षण बढाउनुपर्छ । केही वर्षअघिसम्म धान, मकै, गहुँजस्ता बालीनाली लगाइने कैयौं हेक्टर जमिन हाल बाँझै छन् । सार्वजनिक जग्गा पनि उत्तिकै खेर गइरहेछन् । अब शहरीकरणका नाउँमा उब्जाउयोग्य जमिनलाई स–साना टुक्रामा खण्डीकरण गरी घरघडेरीमा परिणत गर्ने कार्य रोकी स्थानीय निकायले व्यावसायिक खेतीको योजना अघि बढाउनुपर्छ ।
यसरी खेती गर्दा जग्गाधनी, कृषक र कृषि मजदुरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भाडा, मुनाफा र पारिश्रमिकको उचित व्यवस्थासमेत कृषि विकास कोषको सहयोगमा स्थानीय निकायमार्फत गर्नुपर्छ । अब कृषि विकासमा नयाँ–नयाँ सीप, सक्रियता, प्रविधि, बीउबिजन, मल, औषधि भित्र्याउनुपर्छ । नमुना कृषि, प्रेरणा कृषि र उत्कृष्ट कृषि प्रणालीलाई स्थायित्व दिन कृषि प्रवद्र्धनका लागि भूमि व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।
मुख्यतः प्राविधिक सेवा र कृषिविज्ञको परामर्शसहितको कृषिकार्य अघि बढाउनुपर्छ । हामीकहाँ समय–समयमा ठूला क्षेत्रफलमा लगाइएका धानमा बाला नलागेका, मकैमा घोगा नलागेकाजस्ता किसानका मर्का समाचारमा आइरहन्छन् । धानको वास्तविक मूल्य किसानले नपाएका गुनासा बर्सेनि दोहोरिन्छन् । धान, उखुलगायतका उत्पादित अनाजले बजार नपाएर कुहिएका, मिल्किएका र किसान सडकमा आल्दोलन गर्दै रोएका घटना बर्सेनि देखिन्छन् । बैँकबाट ऋण लिएर गरिएका कृषि उत्पादन समयमै नबिक्दा र उचित मूल्य नपाउँदा आजित भएर कृषि पेसा नै छाड्ने किसानका कहरप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।
वर्षमै दुई बाली धान, तीन बाली मकै र तीन बाली आलु फलाउन सकिने उर्वर माटो हामीले टेकेको धर्तीमा छ । यसलाई उपादन गरेर सहजै बजार पु¥याउने र किसानलाई सेवा–सहयोग अनि उत्पादनको मुनाफा प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्ने रणनीति तिनै तहका सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । आधुनिक कृषि सामग्री र व्यावसायिक कृषि प्रणालीसहित कृषि पेसालाई उन्नत बनाउने अभियानको आरम्भ गर्नुपर्छ । कृषि अनुदान, सहुलियतसँगै बिमा र बजारको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । नागरिकका दैलामा सरकारको उपस्थिति भनेकै यही हो ।
गाउँ–गाउँमा कृषि मजदुर नभएर खेती बाँझिए भनेर गुनासा गर्ने पाका किसानका समस्या समाधान गर्न र आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अघि बढाउन पैदल यात्रा कैयौं दिन हिँडेर आ–आफ्ना थातथलो पुगेका मजदुरहरुलाई अब स्थानीय निकायकै तजबिजमा व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । लाखौँको संख्यामा विदेशबाट भित्रिइरहेका युवाहरुलाई रोजगार तथा स्वरोजगार उपलब्ध गराउने सहज र उपयोगी क्षेत्र भनेको पनि हाललाई व्यावसायिक कृषि उद्यम नै हो ।
खर्च गर्न बाँकी कोरोना सहायता कोषको रकम, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको अर्बौं रकमसमेत कृषि क्रान्तिमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको कार्यकक्षसँगै कृषि सूचना कार्यालय खडा गरी कृषकका समस्या तथा आवश्यकताका सुनुवाइ हुने र समय–समयमा बालीनालीको जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
यसै गरी व्यक्तिगत खेती र सामूहिक खेती दुवैलाई प्रोत्साहन गर्दै बाँझो जमिनलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । नेतृत्व र नियामकहरुमा योजना, तत्परता र चिन्तन हुनुप¥यो । भोकमरीविरुद्ध लड्ने र कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न श्रमिक, सीप र भूमि हामीसँगै प्रशस्त छ ।
दिनरात माटोमा पसिना बगाएर अनाज फलाउने तर मुनाफा हातमा नपर्ने लाखौँ किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ अब । आम कृषकलाई पुनः कृषिकर्ममा फर्काउने र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई खाद्य निर्यात वृद्धि गर्ने, किसानका जीवनस्तर उकास्ने, गरिबी घटाउने, बेरोजगारी हटाउने संकल्पसहित कृषि उद्यममा युवा उपयोग गरिनुपर्छ ।