सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । चुनावी घोषणापत्रलाई जनताले विश्वास गरेर मत पनि नेकपालाई दिए ।
जनताको मत पाएको नेकपाले बहुमतको सरकार बनाए पनि निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता भुल्दै गएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा समृद्धिको नारा अगाडि सारिएको देखिन्छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत समृृद्धि नाराबाट व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । विगतमा अस्थिर सरकार भएकै कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन पाएको छैन ।
नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भएपछि दिक्क भएका नागरिकले विश्वास गरेर पाँच वर्ष नै नेकपालाई सरकार सञ्चालन गर्ने गरी बहुमत दिए पनि त्यसको स्वाद जनताले पाएका छैनन् । सरकारले वर्षौं अघिदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ल्याएर केही मात्रामा जनताको मत त जितेको छ तर यो एक मुद्दामा मात्र बढी भर पर्न पनि सकिन्न । किनभने विषयमो उठान गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, नक्सामा लिम्पियाधुरा आएको छ, तर व्यवहारमा छैन ।
व्यावहारिकरूपमै यस भू–भागलाई नेपालभित्र समावेश गर्न जुन चातुर्य र कूटनीतिको आवश्यकता छ, त्यसलाई सरकारले देखाउन सकेको पाइन्न । नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकार गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयत्नमा छ भनिए पनि त्यसमा परिपक्वता देखिन्न । पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘भारत वार्ता गर्न अनिच्छुक’ भएको जानकारी गराउने, प्रधानमन्त्री भारत रिसाएको छ भनेर बैठकमा सुनाउने तर निकासका लागि चाहिँ कुन कदम चालिने त, दिशानिर्देश छैन ।
मुलुकको समृद्धिका लागि जति सपना देखाउने काम भयो त्यसको सानो अंश पनि कार्यान्वयनको दिशामा प्रगति भएको देखिन्न । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने काममा सरकारले फड्को मार्न सकेन । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सामना गर्न सरकारले जे–जति काम ग¥यो, केबल असफलता मात्र पायो । विपदको समयमा समयमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको काममा ढिलासुस्तीसँगै अनियमिततामा समेत सरकार मुछिएको देखियो । चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि नेकपाकै नेताहरू शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने दौडधुपमा लागेको छन् ।
कागजमा मात्र जारी हुने प्रतिबद्धताले व्यवहारमा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । कम्युनिस्ट सरकारले जनताको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले भएका स्रोत र साधनको पनि अधिकतम उपयोग गर्न चुकेको छ । पछिल्लो समयमा आन्तरिक किचलोमा रुपमलिएको नेकपाभित्र विवाद थप सहतमा आएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा अंगिकृत नागरिकताको विषयमा नेकपाले लिएको निर्णयको पक्षमा जुन रूपमा जनमत बनाउनुपथ्यो, सो गर्न पनि ऊ अक्षम रह्यो । दुई वर्षको समयमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशाको सञ्चार गराउन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । जनताले दिएको जनमतको सम्मान गर्न नसक्नु हो । नारा र भाषणजस्तै व्यावहारिकरूपमा रूपान्तरण चाहेका नागरिकको चाहना पूरा गर्ने काममा चुकेको छ । यस दिशामा सुधार आउनु आवश्यक देखिन्छ ।