- प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकमा अहिले अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयमा व्यापक छलफल तथा बहस भइरहेको छ । तत्कालीन नेपाली सरकारको तर्फबाट सम्झौता गर्ने नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु (यद्यपि यसबारेमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आएको छैन) सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनेर अभिमत प्रकट गरिरहेका छन् ।
यस्तै सरकारी पक्ष यस सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । सत्तारूढ दलभित्र तथा अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा भने यो सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन गरिनुहुन्न भनेर मत प्रकट भई यो सम्झौता विवादित बन्न पुगेको छ ।
यस्तो विवादास्पद स्थितिमा अब एमसीसीको स्थिति के हुन्छ ? एमसीसी सम्झौताले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित, आर्थिक हित र सुरक्षामा के–कस्तो चुनौती खडा गर्दै छ ? सम्झौता संविधानको स्प्रिट र कानुनअनुसार छ÷छैन ? यो सम्झौताले संघीय राज्य प्रणालीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको अधिकारमा अतिक्रमण गरेको छ÷छैन ? सम्झौताले संसद्को सर्वाेच्चतालाई आत्मसात् गरेको छ/छैन ? आदि कोणबाट अहिले जिज्ञासा पनि उठिरहेको छ । तसर्थ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सम्झौतालाई विवेचना गर्न खोजिएको छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ । यस्तै राज्यका नीतिअन्तर्गत वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्ने, राष्ट्रिय परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने जस्ता नीतिहरुको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व रहने उल्लेख छ ।
संसद्ले सम्झौताको अनुमोदन नगरी नेपालमा एमसीसीको अफिस खोलेर सञ्चालन गरिएको, अफिस सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट खर्च व्यहोर्न शुरु गरेको र एमसीए बोर्डका कर्मचारीले नै एमसीसीको सम्झौता पारित गर्नुपर्नेे भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट लबिङ गर्दै एमसीसीको प्रचार– प्रसार गरेको पाइन्छ । यो वास्तवमा संविधानमा भएको व्यवस्थाको विपरीतको गतिविधिको रुपमा…
यस्तै संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा सन्धि–सम्झौताहरु गर्ने उल्लेख छ । यस्तै संविधानमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
यसरी संविधानले परिलक्षित गरेको संघीय नेपालको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने परराष्ट्र नीति, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणकोे साझा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, नेपालले बाह्य मुलुकसँग गर्ने सन्धि–सम्झौता गर्ने, अनुमोदन गर्ने नीति र कानुनी व्यवस्था, रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेको नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत्को उत्पादन र उपयोगको नीति, वैदेशिक लगानी, अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त गर्ने नीति र कानुनी आधारको आलोकमा नै राज्यका तीनवटै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
यस सन्दर्भमा वर्तमान नेपालको संविधानको स्प्रिटअनुसारको वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋण प्राप्त गर्ने नीति, नियम र कानुनविना सरकारले गरेका काम कति संवैधानिक, कति कानुनसम्मत हुने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तै सरकारले गरेका सन्धि, सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्दा कुन प्रकृतिको सम्झौता, कुन हैसियतले गर्ने ? दुई तिहाइ वा साधारण बहुमतबाट गर्ने ? भन्ने कानुनी अभाव र अन्यौलताका बीचमा अहिले संसद्भित्र एमसीसी सम्झौता विचाराधीन अवस्थामा छ । फेरि पछि सरकारले सन् २०१९ मा एमसीसीसँग गरेको दोस्रो सम्झौता भने संसद्मा जानकारी गराइएको छैन ।
नेपाल सरकारले अमेरिकास्थित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्पनीसँग गरेको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी दुईवटा परियोजनाका बारेमा सम्झौता गरेका बुँदाहरु हेर्दा संविधान, संघीयता, संसद्को सर्वाेच्चता, राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको दृष्टिकोणले बेठीक छन् ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने, संसद्ले सम्झौताको अनुमोदन नगरी नेपालमा एमसीसीको अफिस खोलेर सञ्चालन गरिएको, अफिस सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट खर्च व्यहोर्न शुरु गरेको र एमसीए बोर्डका कर्मचारीले नै एमसीसीको सम्झौता पारित गर्नुपर्नेे भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट लबिङ गर्दै एमसीसीको प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ । यो वास्तवमा संविधानमा भएको व्यवस्थाको विपरीतको गतिविधिको रुपमा देखिएको छ ।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा ३ मा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुनेछैन भनी उल्लेख भएको छ । यसरी हेर्दा सम्झौता अनुमोदन नहुँदै एमसीसी अफिसको सञ्चालन, यसमा नेपाल सरकारको संलग्नता, नेपाल सरकारले खर्च गरिरहेको भए त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । यस्तै सम्झौताका बारेमा संसद्भित्र छलफल नै नभई विचाराधीन भएको विषयसँग सम्बन्धित परियोजना एमसीसीको विदेशी सहयोगबाट अगाडि बढाउने गरी बजेटमा समावेश गर्नु र सम्झौता छलफल गरी अनुमोदन नभई नै कार्य आरम्भ भइसक्यो भनेर बजेटलाई पारित गराउन खोज्ने जुन स्थिति उत्पन्न हुँदै छ, यसले सार्वभौम संसद्को सर्वोच्चता र संविधानको परिपालनामा समेत बेवास्ता गरिएको स्थिति छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको असीमित सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार रहने, नेपालको समेत लगानी रहने परियोजनाको सम्झौतालाई अमेरिकाले सुरक्षा रणनीतिको स्वार्थअनुरुप नभए एमसीसीले चाहेमा जुनसुकै समयमा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने, यो सम्झौताअन्तर्गतका विषय नेपाल कानुनसँग बाझिएमा सम्झौतामा उल्लेख भएका र पछि बन्ने अमेरिकी कानुनका विषय नै लागू हुने, परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले कुनै अधिकारी वा कर्मचारी खटाउनुपरेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने, ५ वर्षमा परियोजना निर्माण हुन सक्ने÷नसक्ने ? आदि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका चरणहरु धेरै पार गर्नुपर्ने अन्य परियोजनाको अनुभवका आधारमा पाँच वर्षमा यो परियोजनाको सम्झौतामा सुधार भएर निर्माण कार्य आरम्भ भए पनि पाँच वर्षमा आधाआधी मात्रै निर्माण हुने र त्यसपछिको निर्माणको कार्यका लागि चाहिने रकम नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने स्थितिमा यो परियोजना नेपालका लागि महँगो साबित हुन जाने देखिन्छ । एमसीसीले बनाउने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन प्रतिकिलोमिटर २० करोड लागत पर्ने इस्टिमेट गरिएको छ ।
जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिकिलोमिटर ४–५ करोड लागतमा बनाउँदै आएको स्थितिमा झन्डै चार गुणा महँगो यस किसिमको परियोजना तोकिएको अवधिमा पूरा आधाआधी मात्रै पूरा हुँदा त्यसपछिको खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने स्थितिमा आयोजना लागतको वृद्धिले बीसौं अर्ब रकमको दायित्व नेपाल सरकारलाई पर्न जान्छ ।
यस स्थितिले पनि आर्थिक हितको कोणबाट सम्झौता जुन ढंगले भएको छ, यो बेठीक भएको विज्ञहरू बताउँछन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि कहिले हस्तान्तरण गर्ने ? भन्ने विषय पनि अनुत्तरित देखिन्छ । यस्तै परियोजना सम्पन्न भएपछि पनि जग्गालगायतका विषयमा अनिश्चितकालसम्म एमसीसीको नियन्त्रण रहने, एमसीसीसम्बन्धी कुनै सल्लाह–सुझाव दिन नेपाल सरकारले नपाउने, उल्टै एमसीसीको सल्लाह–सुझावलाई नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने, परियोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराएपछि त्यस क्षेत्रमा कुनै कार्य गर्न नपाउने वा एमसीसीको अनुमति लिनुपर्नेे, परियोजना निर्माणमा अमेरिकी उत्पादन, जनशक्ति तथा कम्पनी, अमेरिकी समान र राष्ट्रिय हित सुरक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर नेपालका बारेमा यी विषय कुनै उल्लेख नहुनु, नेपालको विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभागजस्ता निकाय हुँदाहुँदै एमसीसीअन्तर्गत बन्ने परियोजनाको छुट्टाछुट्टै विद्युत् व्यवस्थापन संस्था र सडक नियमन संस्थाहरु खडा गरी समानान्तर निकाय खडा गर्ने जस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक बुँदाहरु सम्झौतामा उल्लेख भएका छन् ।
यस्तै परियोजना सञ्चालनका क्रममा लैंगिक एकीकरण र सामाजिक समावेशिता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेर एमसीसीकै जनशक्ति समुदायमा प्रवेश गरी समुदायलाई अवाञ्छित प्रभाव पार्ने, आयोजनाका कर्मचारीले कुनै गल्ती गरे नेपाल कानुन आकर्षित नहुने स्थितिले हिंसाजन्य, अपराधजन्य गतिविधि गरे पनि उन्मुक्ति पाउने प्रावधान छन्, जुन बेठीक छ । संयुक्त लगानीको परियोजना भए पनि परियोजना सञ्चालनका क्रममा कुनै क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने तर परियोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, परियोजना एमसीसीले रद्द गरेमा नेपाल सरकारले लगानी फिर्ता पाउने बारेमा उल्लेख नभएको तथा एमसीसी खातामा जम्मा भएको रकमको ब्याज रकम एमसीसीको नै हुने उल्लेख छ ।
सम्झौताको दफा २.८ मा व्यक्तिगत वा संस्थागत सेवाप्रदायकका सबै प्रकारका सेवाको कर महसुलबाट मुक्त गर्ने कुरा उल्लेख छ । वास्तवमा संविधानको धारा ११० को उपधारा ३ बमोजिम कर लगाउने, कर उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने विषय संघीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकारभित्र पर्ने अधिकार हो । यससम्बन्धमा सहुलियतका लागि कर तिरेको आधारमा सरकारले सोध भर्ना दिन सक्ने व्यवस्था गरेको भए संसद्को सार्वभौभ अधिकार कुण्ठित हुने थिएन । तर सम्झौता गरिँद यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको पाइँदैन ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय नेपाल कानुन बाझिएको हकमा एमसीसीको सम्झौता भएका बखत र त्यसपछि बन्ने वा संशोधन हुने एमसीसीका कानुन नै लागू हुने जुन व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, यसले प्रथमतः नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि एमसीसीका गतिविधिलाई राखेको छ । यसले हाम्रो देशको संविधान र संंसद्को सर्वाेच्चतालाई कुण्ठित गरेको छ ।
यस्तै सम्झौताले संघीय शासन प्रणालीअनुरुप संविधानको धारा ५७ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहमति लिएको पाइँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा बन, जंगल, कृषि र भूमिसम्बन्धी परिचालनका लागि आ–आफ्नै ढंगले कानुन बनाएर परिचालन गर्ने जुन अधिकार पाएका छन्, यस सम्झौताले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको अधिकार हनन गरिदिएको छ । यसले संघीयतालाई पनि थप चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
वास्तवमा अमेरिकाको एमसीसी परियोजना इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अभिन्न अंग हो भनेर औपचारिक ढंगले अमेरिकन सुरक्षा मन्त्रालयको सुरक्षा रणनीति र स्वयं अमेरिकन मन्त्रीहरुले खुलंखुल्ला भन्दै आएका छन् । इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीले सैनिक गतिविधिका कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । विश्वमा युद्ध र द्वन्द्व चर्काएर हातहतियार खरिद–बिक्री गर्ने र आफ्नो वर्चश्व ती देशहरुमा स्थापित गर्ने अमेरिकाको नीति रहेको छ । यही इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबाट समाजवादी मुलकहरु चीनलगायत उत्तर कोरियासँग टक्कर गर्ने अमेरिकाको नीति रहेको देखिन्छ ।
खासगरी समाजवादी मुलुकहरुलाई कमजोर बनाउन बाँकी अन्य देशको सरकार र सैनिकहरुलाई समेत आफ्नो प्रभाव अनि इशारामा चल्ने बनाएर समाजवादी मुलुकहरुलाई कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ यतिखेर अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । र, नेपाललाई चीनसँग टक्कर गर्ने रणभूमिको रुपमा प्रयोग गर्न नै अमेरिकाले यस किसिमकोे एमसीसीको परियोजना अगाडि बढाई गतिविधिलाई नेपालमा अगाडि बढाउन लागेको भन्ने भनाइलाई अहिलेसम्म कहीँ–कतैबाट खण्डन गरिएको छैन । यसले गर्दा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति, नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्नताको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।
नेपालमा अमेरिकाले एमसीसी प्याक्टअन्तर्गतको परियोजना नै किन स्वीकृत ग¥यो ? यो नै गम्भीर विषय रहेको छ । युएसआईडी, मिसनअन्तर्गत नै नेपालमा अमेरिकाको आर्थिक सहयोग र गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएकोमा एमसीसी नै छनौट गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपालमा चीनले बी.आर.आई.अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने रेल, सडकलगायतका परियोजनालाई अवरोध सृजना गर्ने भित्री उद्देश्य रहेको छ भने अर्कोतिर एमसीसी परियोजना लागू भएपछि नेपालको भूभागमा थप अमेरिकन गतिविधि बढाएर नेपाललाई चीनका विरुद्ध लड्ने अफगानिस्तान, सिरियाजस्तै रणभूमि बनाउने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले यस्तो परियोजना छनौट गरेको हो भन्ने जनस्तरका भनाइ पनि खण्डन भएको छैन ।
यसै भएर अमेरिकन नागरिकलाई नेपालमा पाँच वर्षको मल्टिपल भिसा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै एमसीसी योजनाअन्तर्गतको परियोजनाको विद्युत् प्रसारणको योजना लप्सिफेदी नुवाकोट नै किन छनौट गरियो ? अब त्यही क्षेत्रमा भएकोे बीआरआई अन्तर्गतको रेलवे निर्माण कसरी होला ? अनुत्तरित नै छ ।
यस्तै एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारको डीपीआर सार्वजनिक नहुनु, अमेरिकन नागरिक र एमसीसी परियोजनामा खटिने सबै अमेरिकन जनशक्ति र प्राविधिकहरुलाई नेपालमा बेरोकतोक कूटनीतिक सुविधा र अन्य देशमा नागरिकभन्दा भिन्न ढंगले भिसा प्रदान गर्नुपर्ने, कुन देशका नागरिक आएर काम गर्ने हुन् ? सोधिखोजी गर्न नपाउने, एमसीसी परियोजनाको निर्माणलगायतको सम्पूर्ण रेखदेख अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्ने, परियोजनामा नेपालका अधिकारी खटाउनुपरे एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने, परियोजना सञ्चालन गर्न चाहिने निर्माण सामग्रीको ढुवानी, सुरक्षा र जाँचबुझमा कुनै निगरानी गर्न नपाउने भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ, यसले झन् गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
कतै नेपालभित्र विनारोकतोक हातहतियार भित्र्याएर नेपाललाई चीनका विरुद्ध युद्ध गर्ने युद्धस्थल बनाउन त अमेरिका लागिरहेको छैन ? होइन भने नेपालभित्र उपयोग गर्ने वा गराइने सवारीसाधन र त्यसभित्र ओसारपसार गर्ने मालसामानको चेक, जाँच पास गर्न नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले गर्न नपाउने वा विनारोकतोक छोडिदिनुपर्ने भन्ने खालको कुरा हो भने यसले नेपालको सुरक्षामा गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने निश्चित छ तर यसबारे अहिले नेपाली अधिकारीहरुबाट कुनै स्पष्ट पारिएको छैन ।
विगतमा सरकारले जे–जस्तो सम्झौता गरेको छ, त्यस्ता सम्झौता सुधार नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता वर्तमान सरकारलाई छैन । यदि यी सबै नेपाल राज्यले गरेका हुन् भन्दै धमाधम अनुमोदन गर्ने, र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो भने विगतमा गरिएका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गोर्खा भर्ती सम्झौता, कोशी, गण्डक, टनकपुर आदि सम्झौताहरु पनि ठीक थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर टनकपुर सम्झौता त सुधार भयो ।
जहाँसम्म विश्वसनीयताको कुरा छ, वर्तमान सरकारले लागि पार्टी, जनता र सार्वभौमसत्ता संसद्को विश्वास गुमाउन हुँदैन । पार्टी, जनता र संसद्को विश्वासको जगमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास हासिल गर्ने हो । पार्टी र जनताको भावना र विश्वास नलिईकन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास हासिल गर्न खोज्नु बेठीक कुरा हुन जान्छ ।
अहिले एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय हित र सुरक्षा विपरीतको सम्झौता अनुमोदन गराउन बाध्य गराएर सम्झौताको विषयमा वामपन्थी पार्टीहरुबीच विभाजित गराइदिएर भोलिको जनमत बुर्जुवा पुँजीवादीहरुको पक्षमा ल्याउने कुत्सित उद्देश्यका साथ पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरुले भित्रभित्रै योजना बनाएर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने जुन बुझाइ जनमानसमा छ, यसको कहीँ–कतैबाट स्पष्ट पारिएको छैन ।
सरकारले प्रथमतः संविधानको धारा २७९ बमोजिम सम्झौता–सन्धिको अनुमोदन गर्नेे विधि र प्रक्रियाका बारेमा संघीय कानुन बनाउन जरुरी छ । संसद्मा सरकारले पहिलो सम्झौता मात्रै पेस गरेको छ, दोस्रो कार्यान्वयनको लागि गरिएको सम्झौता पनि संसद्मा पेस गर्नुपर्दछ । दोस्रो, सरकारसँग द्विपक्षीय छलफललाई शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्दछ र एमसीसी इन्डोप्यासिफिकको अंग होइन भन्ने प्रत्याभूतिका साथ उक्त परियोजनामा नेपालको समान हैसियत कायम हुने गरी सम्झौतामा नेपालको सुरक्षा र राष्ट्रिय हित विपरीतका बुँदाहरु सुधार गर्नुपर्दछ, अनि मात्र विदेशी सहयोग अनुदानलाई राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई सर्वोपरि राखेर उपयोग गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । यसो गरेर मात्रै संविधान, संघीयता र संसद्को सर्वोच्चताको सम्मान हुनेछ ।
(लेखक खनाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)