अबको दलित आन्दोलनको मियो

• सुमनकुमार विश्वकर्मा

नेपालको इतिहासमा यहाँका दलित समुदायको नेपाल अधिराज्यको एकीकरणदेखि आज तराई-मधेशका जिल्लाहरुमा देशको सीमा रक्षा गर्ने काममा महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यहाँ विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलन र युद्ध संघर्षहरुमा समेत हजारौंको संख्यामा उनीहरुले बलिदानी दिई गरिमामय इतिहास कायम गरेका छन् ।

यद्यपि, देशव्यापीरुपमा भैरहेका शृङ्खलाबद्ध जातीय विभेदका घटनाले दलितहरुको त्यो संघर्ष, बलिदानी व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्र थियो त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

हालै पश्चिम रुकुमको सोती गाउँलेले जाजरकोटका युवाहरुमाथि जातीय प्रतिष्ठाका आधारमासामूहिक कुटपिट रहत्या गरेका छन्।सो घटनाको २४ घण्टा नबित्दै रुपन्देहीको देवहमा अंगिरा पासीको बलात्कारपछि रहस्यमय हत्या भएको छ ।यी दुवै घटनामा स्थान, परिवेश भिन्नाभिन्नै भएपनि त्यहाँ मर्नु वा मारिनु/कुटिनुमा प्रेम सरोकार र समाजले स्वीकार नगर्नुमा जातीय प्रतिष्ठा नै केन्द्रविन्दु रहेको छ । रुकुम घटनामा बुढा र शाही थरका युवा पनि मारिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो साथीको प्रेमको निम्ति दिएको बलिदानीको हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि, घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र परिवारजनमा समवेदना छ ।

राज्यबाट प्राप्त सेवा, सुविधा, अवसर र न्यायबाट समेत आम दलित समुदाय वञ्चित भैरहेका छन् । आपसी लडाइँको परिणामस्वरुप राष्ट्रिय दलित आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभिन्न कूटनीतिक नियोग र राज्यका कल्याणकारी निकायहरू दलित प्रतिनिधित्व विहीन बन्न पुगेका छन् ।

अहिले जातीयताका आधारमा भएका यी दुवै घटनाको विरोधमा देशव्यापी मात्र नभएर संसारभरिबाट विभिन्न रुपमा आन्दोलन भैरहेका छन् ।यहाँका राजनीतिक दल तथा सरकार प्रमुखभने नदेखे, नसुने, नबुझे जसरी चुपचाप बसेका छन् । यो राज्य सरकारको सरोकारको विषय होइनजस्तो परेको छ । मन्त्री, सांसद र महान्यायाधिक्ताहरुकाअभिव्यक्तिले पीडितले न्याय र पीडकहरुले दण्ड पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम भएको संकेत गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्रीले खुलेआम सञ्चारमाध्यबाट यस्ता घटना विगतमा पनि भएका थिए, अहिलेसम्म अमेरिकामा पनि रंगभेद छ, यहाँ यस्ता घटना हुनु स्वाभाविक सामाजिक घटनाको रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले ती देशहरुमा हुने गरेका छिट्फुट विभेदका घटनालाई पनि राज्य अनि समाजले प्रतिष्ठाको विषय बनाई निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय सम्पादन गर्छन् भन्ने बुझेनन् । यसले के संकेत गर्दछ भने, युगौंदेखि आजसम्म र भोलिपनि निरन्तर नेपालका दलित समुदाय जातीयताका आधारमा अपमान, अपहेलना, छुवाछूत, बहिष्कार, बलात्कार, हत्या, हिंसा सहन विवश देखिन्छन् ।

अहिले देशमा २१औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवादको बहस हुँदैगर्दा जातीय छुवाछूत तथाभेदभावले निरन्तरता पाइरहनु भनेको विचारणीय छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लगाइरहँदा,जातीयताका आधारमा नागरिक बलात्कृत हुनुपरेको छ, दिनदहाडै मारिनुपरेको छ ।कुनैबेलाका माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादीहरुको आधार इलाका र नेपालकै पहिलो जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको जिल्ला रुकुममा जातीयताकै कारणनरसंहार गरिएको छ । त्यतिबेलाका जनयुद्धका कमान्डरहरुनै घटनाको ढाकछोप गरी दोषी उम्काउन लागिपरेका छन् ।

देशमा एकात्मक, परम्परावादी, सामन्ती, ब्राह्मणवादी, पुँजीपतिहरुविरुद्धविद्रोहीहरुको सरकार नै जातीयताको ठूला पर्खाल खडा गरेर न्यायविरुद्ध उभिएको छ । महान् जनयुद्ध आज धनयुद्ध र जनताको शासन नेताहरुको सत्ता विलासितामा परिभाषित भएको छ । आज प्राप्त समावेशिता, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यस्ता रुढिवादी, अन्धविश्वासको चितामा सती पठाउन क्रान्तिकारीहरु नै तयार भएका छन् । यसबारेप्रत्येक उत्पीडित महिला, मजदुर, किसान, दलित, आदिवासी जनजाति, तराईवासी, मधेसी, उपेक्षित वर्ग, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदायहरुले सोच्नु जरुरी छ ।

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध संस्थागत आन्दोलनको शुरुवात बाग्लुङबाट भगत सर्वजित विश्वकर्माले वि.सं. २००० बाट गर्नुभएको हो । प्राप्त तथ्यका आधारमा उहाँको आन्दोलनको मुख्यमाग ‘समाजमा छुवाछूत नरहोस्, भागवत कथा, पुराण सुन्न, हरिकीर्तन गर्न पाऊँ र गोलखारा लगायतका कुप्रथाबाट उन्मुक्ति पाऊँ ! भनी श्री ५ महाराजाधिराजमा प्रस्ताव राख्ने’ रहेको थियो ।

देशमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै यो आन्दोलन पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा सुदूर पश्चिमबाट पनि घनीभूत हुँदै आएको देखिन्छ । माओवादी सशस्त्र युद्धकालमा राज्य शासित र विद्रोही नियन्त्रित समाजमा जातीय छुवाछूत विभेदको सवालले उच्च प्राथमिकता र संघर्षले नयाँ स्वरुप लिएको आभास गरिन्थ्यो ।हालैका घटनाका सम्बन्धहरुले गलत अनुमान साबित गरिसकेको छ ।

दलित आन्दोलनको ७६ वर्षको इतिहासमा सामाजिक, राजनीतिक सवाल र आन्दोलनको स्वरुपमा तात्विक अन्तर देखिन्न । आज पनि राज्य सरकारका सामु हाम्रो सवाल उही छ, आन्दोलनको स्वरुप उस्तै छ, मात्र व्यक्ति, स्थान रव्यवस्था फरक छ । यो अवस्थाको जिम्मेवारी नेपालका दलित नागरिक समाज र दलित राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठन र त्यसका नेतृत्वहरुले लिनुपर्दछ ।

अहिले नेपालमा करिब ५ सय विभिन्न सामाजिक संघसंस्था दलित उत्थान तथा विकास अभियानमा क्रियाशील छन् । यिनीहरुको स्थापनाको मूलध्येय सबै राजनीतिक आस्था र विश्वास भन्दा एक कदम अघि बढेर जातीय छुवाछूत विभेद न्यूनीकरण गर्दै समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने हो ।तर अहिले समुदायको आवश्यकताभन्दा दाताको चाहनामा परियोजना विस्तार गर्दैजाँदा जातीय छुवाछूत विभेदको सवालमा नैतिक समर्थक र प्रतिक्रियात्मक निकाय मात्र बन्न पुगेको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुको यी संघसंस्थाहरुमा पनि दबाब र प्रभाव बढ्दो छ । जसले समुदायका सवालहरुमा हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा पनि अन्तर ल्याएको छ । त्यसका साथै यहाँ संलग्न नेतृत्व, प्रतिनिधित्व, नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन पक्ष अपारदर्शी छन् । देशको राजनीतिले गर्दा सरकार र गैरसरकारी संघसंस्था समाज विकासका परिपूरक हुन् भन्ने धारणा बन्न नसकेकोले कुनै समन्वय, सहकार्य नै छैन ।

त्यस्तै नेपालका सबै राजनीतिक दलका दलित जनवर्गीय संगठनहरु छन् । यिनीहरुको स्थापनाको मूल लक्ष्य जातीय छुवाछूतलगायत सबै किसिमका विभेदबाट समाजलाई मुक्त गर्ने र अन्य नागरिकसरह जीवनयापन प्रदान गर्नेहो । नेपालको संविधान, ऐन, काननुमा स्थापित दलित हक–अधिकार प्राप्त गर्न सबै जनवर्गीय संगठनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । राज्यमा यसको कार्यान्वयनमा भने, यी संगठनहरु पूर्ण असफल छन्।

किनभने, जातिवादी सत्ताले निरीह अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । यिनीहरुले यहाँको राज्य, व्यवस्था र समाजमा विद्यमान जातिवादविरुद्ध कहिल्यै बुझ्ने÷बुझाउने प्रयत्नसम्म गरेनन् । त्यसैले आज दलगत नीति, सिद्धान्त, विचार, सरकार, नीति, कार्यक्रम, राज्य प्रणाली सबै कुरा दिग्भ्रम साबित भएका हुन् ।

नेपाली राजनीतिक धरातलमा व्याप्त व्यक्तिवादी गुटगत राजनीतिले यिनीहरु एउटै दलभित्र पनि विभाजित छन् । त्यसैले राज्यबाट प्राप्त सेवा, सुविधा, अवसर र न्यायबाट समेत आम दलित समुदाय वञ्चित भैरहेका छन् । आपसी लडाइँको परिणामस्वरुप राष्ट्रिय दलित आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभिन्न कूटनीतिक नियोग र राज्यका कल्याणकारी निकायहरु दलित प्रतिनिधित्व विहीन बन्न पुगेका छन् ।यिनीहरुको समानार्थी संगठन र सहकर्मीहरुबीच सहअस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिहाबी हुनाले दलित आन्दोलन मियोविनाको दाइँ भैरहेको छ ।

यसैगरी दलित समुदायमा एउटा शिक्षित, कलाकार,परम्परागत पेसाकर्मी, व्यापारिक, धार्मिक, विभिन्न प्रवासीहरुकासमाज पनि छन् । यिनीहरुको ध्येयआफ्नो जातीय पहिचान, कला, संस्कृतिको संरक्षण, प्रवद्र्धनर रुपान्तरण हो । यिनीहरु विश्वकर्मा, परियार, मिझार, बादी, गन्धर्व, तराई÷मधेसी दलित÷सिल्पी, प्रवासी समाज आदिरुपमा रहेका छन् । यिनीहरुले प्राप्त ज्ञान,संस्कार, शिक्षा, सम्पत्ति, सीप, पेसा, व्यावसायिक सफलताले समुदायलाई नै गौरवान्वित महसुस गराएको छ ।

विभिन्न समयमा समुदायमा पर्ने घटना, आपतमा ठूलो साथ–सहयोग दिने पनि गरेका छन् । उनीहरु पनि यहाँको राजनीतिक र सामाजिक विकासका आयामहरुमा चासो राख्छन् तर जातीय भेदभाव, छुवाछूत, उत्पीडन र जातिवादका सवालमा धेरै दुविधाग्रस्त छन् । उनीहरु सामाजिक हकहितमा काम गर्ने व्यक्ति÷संस्थाका कट्टर विरोधी पनि हुन् ।यिनीहरुको राजनीति आवारा प्रकृतिको भएकाले दलित जनवर्गीय संगठनका आफ्नैजाति÷समूहका नेताहरुलाई यसको भरपूर लाभ प्राप्त छ ।

नेपालमा विद्यमान सबै समस्याको मुख्यकारक तत्व जातिवाद हो। यसको आडमा नै धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश वा अवस्थाहरु खडा गरिएका छन् । यो रजालबाट देशको शासन, सत्ता, साधन, स्रोत र अवसरको प्रत्यक्ष लाभलिने सीमित वर्गको मात्र हित छ । जातीयताका आधारमा हुने विभेदका कारण ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र सबै पीडित हुनुपरेको छ ।

जसले व्यक्ति, समाज, राष्ट्रको समग्र विकास अवरुद्ध गरेको छ ।यसले हाम्रो, धर्म, परम्परा, संस्कृति, सभ्यतालाई कलंकित गर्ने काम गरेको छ ।त्यसैले शदियौंदेखि उत्पीडित महिला, मजदुर, किसान, दलित, जनजाति, तराईवासी, मधेसी, उपेक्षित वर्ग, क्षेत्र, धर्म, खस–आर्य सम्प्रदायहरुले आजसम्म कुनैपनि शासन, सत्ता, व्यवस्थाको वास्तविक लाभ उठाउन पाएका छैनन् ।

नेपालमा भएका जातीय विभेदका पछिल्ला घटनाविरुद्धको आन्दोलनमा दलित मात्र नभएर अग्रगामी पक्षघर गैरदलित समुदायको पनि ठूलो संख्यामा साथ–सहयोग र समर्थन छ । दलित समुदायका राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्था, संगठनका नेतृत्वहरुले माथि उल्लेख गरिएका चरित्र, प्रवृत्ति एवं स्वभावहरु मनन गरेर सुधारका पक्षमानेपालमा जातिवादविरुद्ध निर्ममताका साथ निर्णय गर्नु जरुरी छ । दलित जनवर्गीय संगठनहरुले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । सरकारवादी र प्रतिपक्ष रहेका दलित सांसद तथा नेताहरुले जातिवादका आधारमा गरिएको विभेदबारे जनताई सुझाउनुपर्छ । दलित नागरिक समाजले जातिवादले पारेको असरबारे समाजलाई जागरुक गर्नुपर्छ ।

यसै गरी आम सचेत नागरिकले आफ्ना समस्याका बारेमा राज्यसमक्ष प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।अहिले दलित आन्दोलनले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको मनोभावलाई समेटेर अगाडिबढ्नुपर्छ। जातिवादमा आधारित राजनीतिक दलहरुको विचार, नीति संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्दैदेशको शासन, सत्ता, व्यवस्था रुपान्तरण सम्भव हुन्छ ।त्यसैले राज्यबाट उत्पीडित समुदायको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको मियो जातिवाद हो । अब प्रत्येक पाइलामा जातिवादविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्दछ ।