आर्थिक वर्ष पूरा हुनका लागि तीन साताभन्दा कम समय बाँकी छ । वर्षभरिका कामलाई पूर्णता दिने र हिसाब राफसाफ गर्ने महिनाका रूपमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारलाई लिने गरिन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता यस महिनामा आर्थिक विकृतिको नग्न रूप देख्न पाइन्छ ।
बजेट सक्ने नाममा गरिने जथाभावी खर्चलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘असारे विकास’ ले आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास र सुशासनलाई खिल्ली उडाउँदै आएको छ । अघिल्ला ११ महिनाभित्र भएका विकास निर्माण एवं सरकारी खर्च असार मसान्तभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो रूप देख्न पाइँदैन ।
आर्थिक वर्षका शुरूका महिनामा सरोकारवाला निकाय चुपचाप बस्ने र वर्षको अन्तिमका महिनामा आएर हतार–हतार विकास निर्माणका काम गर्ने प्रवृत्ति छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखा परेको यस किसिमको प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक अनुशासन, दिगो र गुणस्तरीयतालाई गिज्याउँदै आएको स्पष्ट छ ।
विगतमा बजेट ढिला आउने, बजेटको अख्तियारी पनि ढिला हुने भएकाले समयमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको तर्क राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रले दिँदै आएका थिए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा लागू गरिएको नयाँ संविधानमा नै बजेट आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि अर्थात् जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
संघीय सरकारको मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गर्ने चलन छ । पछिल्लो आधा दशकयता बजेटको तर्जुमा समयमै र अख्तियारीसमेत वर्षको शुरूमा नै हुँदै आएको छ । तर, विकास निर्माणको गति र परिणाममा भने कुनै भिन्नता आएको छैन । मुलुकभर असारे विकास कायमै छ ।
सैद्धान्तिकरूपमा अन्तिम क्षणमा गरिएको कामको गुणस्तरीयता कमजोर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास निर्माणका काम गर्ने मौसम पनि होइन । अधिक वर्षा, बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण विकास निर्माणका काम गर्न कठिन मात्रै होइन यसको दिगोपना लागि पनि अनुपयुक्त हो । तर, यो कुरा सरोकारवाला निकायले बुझेको छैन भन्नु मूर्खता हो ।
असारे विकासका रूपमा जसरी विकासको खिल्ली उडाउने काम हुँदै आएको छ । यो वास्तवमै राष्ट्रघाती काम हो भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्रवादी हुन माइतीघरमा जुलुश निकाल्नु पर्दैन । न त फेसबुकमा राष्ट्रिय झण्डा पोस्ट गर्नुपर्छ । राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनु पनि एउटा राष्ट्रवादी कदम नै हो ।
अहिलेको अवस्थामा राज्यको स्रोत बचाउनु भनेको असारे विकास रोक्नु हो । चालू आर्थिक वर्षका करिब ५० दिन बन्दाबन्दीका कारण काम प्रभावित भए पनि त्योभन्दा अगाडि खासै ठूला समस्या थिएनन् । तर पनि हाम्रो सोच र कार्यशैली भने पुरानै रह्यो । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुको कुनै अर्थ रहेन । हाम्रो सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नगरेसम्म देशको विकास र आर्थिक रूपान्तरणको सपना देख्नु कोरा कल्पना मात्रै हो ।