सम्पादकज्यू, नेपाल समाचारपत्रमा असार ७ गते, आइतबार ‘सल्टियो अभिलेखालय स्थानान्तरण विवाद, उल्टियो खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पूर्व–प्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपिरषद्का पूर्वअध्यक्षले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा निर्णय गराएको भन्ने नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचार सत्य नभएको जानकारी गराउँछु । यसको अनलाइन न्युजअफनेपालका साथै अन्य केही अनलाइनमा समेत प्रवाह भएको देखेर भ्रम विस्तार नहोस् भन्ने आशयले यो पत्र लेखेको छु ।
गर्दै नगरेको निर्णयलाई रेग्मी मन्त्रिपिरषद्को अध्यक्ष हुँदा गरेको भनी आम जनसमुदायलाई गलत सन्देश जाने गरी समाचार प्रकाशित गर्नु नेपाल समाचारपत्रजस्तो लामो इतिहास बोकेको अखबारलाई सुहाउँदैन । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पूर्व–मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको कार्यकालमा कुनै पनि निर्णय नभएको र २०७०।१०।२८ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पद बहाली गरिसकेपश्चात् मन्त्रिपरिषद्बाट अलग भई सर्वोच्च अदालतमा पदाधिकार रहनुभएका प्रधान न्यायाधीशको पदबाट समेत सोही दिन राजीनामा दिनुभएका रेग्मी सेवानिवृत्त भएको करिब तीन महिनापश्चात् अर्थात् मिति २०७१।१।२५ को मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या ४।०७१ को निर्णयबाट मात्र सर्वोच्च अदालतलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हुँदा समाचारमा उल्लेख गरिएको जस्तो उहाँको कार्यकालमा निर्णय नभएको व्यहोरा सूचित गराउँछु । साथै पूर्व–मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीसँग सम्बन्धित जानकारी चाहेको खण्डमा सम्पर्कका लागि अनुरोध गर्दछु ।
– राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेय
प्रेस संयोजक,
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षको निजी सचिवालय, पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं ।
(भूल–सुधार गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद ! –सम्पादक)