सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य नै कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण र संक्रमितहरूको जीवनरक्षा हुने बताए पनि कार्यशैलीका कारण यस दिशामा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र संक्रमित नागरिकको जीवनरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिई बजेट ल्याएको सरकारले भने पनि त्यसमा विनियोजित रकमको आकार नै अपुग भएकाले अपेक्षाकृत कार्य गर्नेमा टिप्पणीकारहरूले आशंका प्रकट गरेका छन् ।
यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट विगतको तुलनामा बढी नै रहेको छ । तर, एकातिर यो पर्याप्त देखिँदैन भने स्रोत विनियोजित हुँदैमा मात्र परिणाम आउने पनि होइन । सोचेको परिणाम ल्याउन सोहीअनुरूप प्रक्रिया, कार्यशैली अथवा उचित प्रणालीको विकास गनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले सर्वथा अभाव रहेको छ ।
संक्रामक रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि कोरोना महामारी संक्रमण नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने र क्वारेन्टाइनको विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । संक्रमितको उपचारका लागि तत्काल चाहिने औषधि र उपचारका लागि ६ अर्ब रुपियाँको बजेट घोषणा गरिएको छ । कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीको सरकारका तर्फबाट ५ लाख रुपियाँ बराबरको बिमा हुने भएको छ । घोषणाअनुसार कार्यक्रम हुने हो भने सकारात्मक नै रहेको छ तर विगतको अनुभव हेर्ने हो भने त्यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो नै रहेको छ ।
खर्च बढ्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन हुन कठिन हुने विगतको अनुभव हो । खर्चको आवश्यकता बढेको तर स्रोतको जोहो कमजोर भएकाले चुनौती आउने पनि अर्थविद्हरूले बताएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा कर घट्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ । गतवर्ष यो रकम ६८ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ थियो । कुल बजेटको आकार घटेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब रुपियाँ बढी हो ।
गत वर्ष कुल बजेटको ४ दशमलब ४३ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भएकामा यो वर्ष हिस्सा ६ दशमलब १ प्रतिशत छ । सरकारले सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार राजधानीमा ३ सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल बन्नेछ भने सबै प्रदेशका राजधानीमा २ सय ५० बेडका आईसीयू कक्ष स्थापना हुनेछन् । सरकारले सबै प्रदेश राजधानीमा ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाएको बजेट सकारात्मक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिणाम ल्याउन यसको परिचालन महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारसँग कोरोना संकटको अनुभव छैन, तर, अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेटको अभाव पनि छैन । तर, स्वास्थ्यमा स्रोत बढाउँदैमा परिणाम आउने होइन । प्रभावकारी काम हुन प्रणालीको विकास हुन जरुरी छ । अहिले अन्यत्र विकासका कामलाई छोडेर कोरानामै लाग्नुपर्ने भएकाले बजेट पनि यसमै लाग्नु स्वाभाविक छ । विषयान्तर गरिने अभ्यास सबैतिरबाट रोकिनुपर्छ ।