- बद्री तिवारी
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी–कम्प्याक्ट) को सम्झौता यतिखेर देशभर सार्वजनिक बहसको अग्रपंक्तिमा देखिएकोे छ । अमेरिकी सरकारको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने सर्त पूरा गर्ने अन्तिम यही असार १६ गते (३० जुन, २०२०) नजिकिँदै जाँदा यसका जटिलता सहज बन्दैै जालान् भन्ने अपेक्षा गर्दागर्दै थप विवादित बन्दै गएका कारण सरकार संकटमा परेको हो ।
यसका पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका नेता तथा सरोकारवालाहरु आपसमा दोषारोपण मात्रै गरिरहेका छैनन्, एकै राजनीतिक दलभित्र पनि फरक धार उत्पन्न भएका घटनाले पार्टी विभाजनसमेत गर्नसक्ने अवस्था निम्तिने टीकाटिप्पणी पनिसुनिँदैछन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र यस विषयलाई लिएर पटक–पटक विवाद भएकोले त्यस किसिमको टिप्पणीले व्यापकता पाएको हुन सक्छ । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसी स्वीकार गर्नैपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस्वीकार गर्ननहुनेबताउँदै आउनुलाई पार्टीभित्र मत बाझिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
दफा ७.१ आन्तरिक सर्तः प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ । त्यस्तै नियुक्ति, पारदर्शिता, लेखा परीक्षण, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत अन्य बुँदामा उल्लिखित नेपाललाई फाइदा नहुने विषय तथा अनुसूची सीधै आपत्तिजनक हुन्छन्,किनकि यस्ता प्रावधानले नेपालको संविधानलाई ठाडै इन्कार गर्ने अवस्था निम्त्याउनेछन्। संविधान मूल कानुन भएकोले कानुन पनि संविधानकै अंश हो भन्नेमा कसैको विमति नहोला ।
अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीमा सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी न्यासले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौतामा उल्लिखित केही बुँदाहरु नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने तथा कतिपय अधिकारहरु अमेरिकी कम्पनीको मातहतमा रहने भन्दै नेपालमा विरोधको क्रम बढ्दै गएको हो ।
एमसीसीको विरोध त्यतिले मात्र भएको भने होइन, गतवर्ष २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेश विभागका दक्षिण एसियाका सहायक सचिव डेभिड जे रान्जले नेपाली पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको, तर कुनै पनि देशको विपक्षमा नरहेको तर्क प्रस्तुत गरेपछि यो विषय क्रमशः बाहिरिन थालेको हो । उनले चिनियाँ योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई इंगित गर्दै त्योभन्दा एमसीसी राम्रो भएको दाबी प्रस्तुत गर्न भ्याए ।
यससम्बन्धी समाचार प्रकाशमा आएपछि एमसीसीको विरोध शुरु भयो । सम्झौतामा उल्लेख नभएको कुरालाई जब उनले मिडियामार्फत पुष्टि गर्दै गए तब नेपालीहरुमा आशंका उत्पन्न हुने नै भो । अमेरिकाको त्यही रणनीतिअनुसारको एमसीसी सम्झौता हो भने यो स्वीकार गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो भन्ने आवाज निस्कन थाल्यो । सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरु यस खालको नीति सुन्दा झस्किएनन् मात्रै, एमसीसी स्वीकार गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध रहेकोले यसमा नेपाल सामेल हुनै नहुने धारणा व्यक्त गर्न थाले, साथै सामाजिक सञ्जालमा यस विषयले प्रवेश त पायो नै,सर्वसामान्य व्यक्तिहरु मात्र होइन, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता यस्तै समाचारका आधारमा धारणा बनाउन थाले ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको मान्नुले यस क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा स्वतन्त्रता मात्र होइन, यहाँको शान्ति सुरक्षाप्रति पनि अमेरिकी चासो रहने र सोअनुरुप नेपालमा उसको परियोजनासँगै त्यसलाई सुरक्षा दिने नाममा अमेरिकी सेना उतार्ने पूर्वाभ्यासस्वरुप एमसीसी ल्याइएको तर्क गर्नेहरुको जमात पनि कम छैन । यद्यपि यो संस्थाको स्थापनादेखि हालसम्मका गतिविधिलाई सर्सर्ती हेर्दा यसले अनुदान लगानी गरेका देशमा सेना तैनात नै गर्ने नीति देखिँदैन ।
एमसीसीको स्थापना र पृष्ठभूमिः
सन् २००२ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अन्तर–अमेरिकी विकास बैंकहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अल्पविकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि अमेरिकाले एउटा छुट्टै स्वतन्त्र संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना गर्ने घोषणा गरे, सोही घोषणापछि अमेरिकी कंग्रेसले संसद्बाट पारित गरेपछि २००४ मा स्थापना भएको संस्था हो यो ।
यसका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुमा प्रतिस्पर्धी छनौट, देशहरुले समस्याको पहिचान तथा आफ्नै नेतृत्वमा समाधानको प्रयास र देशकै नेतृत्वमा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने तथा तिनीहरुलाई योग्य ठहरिएमा अमेरिकाले आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने, त्यो सहयोग विपन्न राष्ट्रलाई आर्थिक उन्नति गर्न तथा जनतालाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्य हुने उल्लेख छ ।साथै त्यस्तो सहयोग आवश्यकता परेका तथा एमसीसीले योग्य ठह¥याएका देशलाई प्रदान गरिने लक्ष्यसमेत संस्थाले राखेको छ ।
अमेरिकाबाट त्यस किसिमको सहयोग लिनका लागि कुनैपनि देशले आफूलाई योग्य साबित गर्नुपर्दछ । ती आधारभूत योग्यतामा सम्बद्ध देशका सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकमा लगानी रहेका छन् । यी तीन बुँदाले लोकतन्त्र, मानवाधिकार, स्वतन्त्र आर्थिक पद्धतिलगायतका प्रावधान रहेका छन् ।
हालसम्म एमसीसीसँग ५० वटा देशले अनुदान लिएर काम गरिरहेका छन् । एमसीसीमार्फत नेपालले पाँचवर्षभित्र५० करोड डलर (५५ अर्ब नेपाली रुपियाँ) प्राप्त गर्ने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएको अवस्था छ ।द्विपक्षीय सम्झौताको प्रस्तावनामा नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरु (नेपालको एमसीए र अमेरिकाको एमसीसी) प्रतिबद्ध रहेका तथायस सम्झौताअन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
साथै सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् भन्ने उल्लेख हुनुले आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने नदेखिए पनि सम्झौताका धारा, उपधारा, दफा, उपदफा तथा अनुसूची शंकास्पदहुँदा सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै यतिखेर जताततै विरोध हुन थालेको हो ।
परियोजनाको उद्देश्यः
(१)ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत्ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता स्थिरतासुधार गरी विद्युत्को उपभोग वृद्धि गर्ने ।
(२) रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने ।
यीदुई उद्देश्यलाई हेर्दा पनि आपत्ति नै जनाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । आखिर यो एउटा परियोजना हो, अमेरिकाको एउटा कम्पनी हो र यसका प्रावधानलाई नियम कानुनले दिएसम्म सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालले विद्युत् निर्यात÷बिक्री गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार भनेको प्रसारण लाइन हो । त्यसमध्ये ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यो सहयोग उपलब्ध हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त आ.व.२०७७/०७८ को बजेटलाई हेर्दा कुल बजेटको ४ प्रतिशत रकम त विदेशी अनुदानबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो सहयोग आवश्यक हुन्छ नै ।
यद्यपि वर्तमानमाएमसीसीलाई लिएर भएका टिप्पणीहरु अस्वाभाविक लाग्दैनन् ।अहिले नेपालको जनमत बाझिएको छ । एउटा पक्ष भन्दछ– एमसीसी कुनै हालतमा पनि पारित गर्न दिइँदैन, अर्को पक्ष भन्दछ–जसरी पनि संसद्बाट पारित गराएरै छाड्छौं । सरकारजति सक्दो छिटो पारित गराउनका लागि तयारी गर्दैछ, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलको यसमा सहमति छ, तर सत्तापक्षकै केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रघाती कदम हुने बताइरहेका छन् । आखिर जसले जे–जस्ता टिप्पणीहरु गरे पनि नेपाल आकार र जनसंख्याको तुलनामा चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुककाबीचमा अवस्थित रहेकोले कूटनीतिक हिसाबले दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चिनियाँ पक्षधरले अमेरिकी सहायता भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भएकोले कुनै हालतमा पनि नेपालले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्न नहुने तथा अमेरिकी–भारतीय पक्षधरले ५५ अर्ब रुपियाँ ठूलो रकम भएकोले विकासका लागि स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
यो अनुदान स्वीकार नगर्दाविश्वसामु नेपालको विश्वसनीयता गुम्छ भन्नेहरुको मत झन् प्रबलबनेको छ । सरकारलाई केही गर्दा पनि जश मिल्ने वातावरण देखिँदैन । यो आखिर चीन सरकारको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र त्यसको भूमिका निस्तेज पार्न अमेरिकाले ल्याएको एमसीसी सम्झौताबीचको द्वन्द्वको जड बनेकोे छ ।
एकातिर दक्षिण एसियाको शक्तिशाली मुलुक भारतलाई यस क्षेत्रकै जिम्मेवार रणनीतिक साझेदार मानेर अमेरिकाले स्वतन्त्र तिब्बत अभियानकोरणनीतिसँग जोडेको बताइन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको उत्तरी सीमासम्म पुगी एमसीसी बढाएर आफ्नो विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न लागेको आशंकामा चीनले नेपालको सत्तारुढ दलकै सांसदमार्फतएमसीसीको विरोध गर्न लगाएको आशंका उत्तिकै व्याप्त छ ।
यस्ता खाले आशंकाबीच अघि बढ्न असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कति पनि डग्मगाउन नदिई एमसीसी सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरु नै सच्याएर अघि बढ्नुचाहिँ सरकारका लागि सहज निकास हुन सक्छ । नेकपा नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पेस गरेको सुझाव मान्ने हो भने सरकार धेरै हदसम्म विवादमुक्त बन्न सक्छ ।
उदाहरणका लागि, धारा ७सम्झौता लागू हुने भन्ने वाक्यांशलाई लिन सकिन्छ–
दफा ७.१ आन्तरिक सर्तः प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ । त्यस्तै नियुक्ति, पारदर्शिता, लेखा परीक्षण, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत अन्य बुँदामा उल्लिखित नेपाललाई फाइदा नहुने विषय तथा अनुसूची सीधै आपत्तिजनक हुन्छन्,किनकि यस्ता प्रावधानले नेपालको संविधानलाई ठाडै इन्कार गर्ने अवस्था निम्त्याउनेछन्। संविधान मूल कानुन भएकोले कानुन पनि संविधानकै अंश हो भन्नेमा कसैको विमति नहोला ।
एउटा सार्वभौम राष्ट्रको कानुनभन्दा अर्को सहयोगदाता देशको एउटा कम्पनीको नियमलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यो कुनै पनि स्वाभिमानी/स्वाधीन राष्ट्रका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अर्का नेता/पूर्व–उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदललेपेस गरेको बुँदागत सुझावका आधारमा एमसीसी सम्झौताका आपत्तिजनक धारा, उपधारा, दफा, उपदफा र अनुसूची सच्याएर एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नु नै राष्ट्र हितका पक्षमा हुनेछ ।
यदि खनाल कार्यदलको सुझावअनुसार सम्झौता सच्याउनै नमिल्ने भएमा अर्को दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्र श्रीलंकाले एमसीसी स्वीकार गर्न नसक्ने भनी गरेको निर्णयबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, श्रीलंका सरकारले एमसीसीबारे अध्ययन गर्नकोलम्बो विश्वविद्यालयका प्रा.ललित सिरी गुणरुवानको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै एमसीसीमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गत फेब्रुअरी २८ मा ग¥यो ।
अमेरिकाले यातायात र भूमि व्यवस्थापनलगायत परियोजनालाई एमसीसीजस्तो अनुदान श्रीलंकाको आर्थिक संकट हटाउन तथा विकास गर्न आवश्यक भए पनि त्यसका सर्तहरु राष्ट्रिय, सामाजिक तथा आर्थिक प्रणाली, संविधान, कानुन, राष्ट्रिय उद्देश्य र सुरक्षा नीति विपरीत भएकाले हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।