कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।
नागरिकताका सम्बन्धमा विवादरहित कानुन बन्ने कुनै सम्भावना बाँकी थियो ? जोसुकैले सहजै दिने जबाफ हो– थिएन । सत्ताधारी दल नेकपाले शनिबार यस सम्बन्धमा गरेको निर्णयमाथि पनि विवाद भैरहेको छ, यसलाई अन्यथा मान्नु आवश्यक छैन । विगत दुई वर्षदेखि संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्केर बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको अन्तिम अड्को अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नै थियो ।
नेपालमा बुहारी हुन आएकी विदेशी चेली र ज्वाइँ हुन आएको विदेशी पुरुषका विषयमा लामो छलफलपछि पनि कसरी नागरिकता दिने भन्ने विषयको टुंगो नलागेको अवस्थामा नेकपाले यस प्रकारको निकास दिएको हो । ‘निकास दिएको’ भन्ने वाक्यांशसँग सबैको सहमत हुने अवस्था भने छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले खासै ठूलो विरोध जनाएको छैन ।
उसले बुहारी र ज्याइँमा विभेद भयो भन्ने लैङ्गिक समानताको सबाल मात्र उठाएको छ । तराईवासी नेपालीको बढी प्रतिनिधित्व रहेको जसपाले यस प्रकारको टिप्पणी गर्नु नेकपाका लागि सफलता हो । किनभने, अंगीकृत नागरिकताको सबालमा सबैभन्दा बढी चासो व्यक्त हुने गरेको तराई–मधेशबाट नै हो ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षसम्म ‘ग्रीन कार्ड’ (स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र) पाउने, त्यसपछि भने प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता लिनसक्ने नेकपाको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएर कानुन बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर तत्कालै विरोधमा उठ्नसक्ने स्वर घनीभूत भएमा विधेयक पारित नहुने अवस्था अझै पनि बाँकी छ ।
नेपाल–भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्धमा आघात पर्नेभयो भन्दै एकथरिले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् । यस प्रकारको अवधारणाले संगठित स्वरुप ग्रहण गर्नुअघि नै संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्नु नेकपाको सफलता हुनेछ भने तत्काल आन्दोलन उठाउनु विरोधीहरुको सफलता ।
अब नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा हुने आन्दोलनको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसको हातमा जानेछ । तर, यस विरोधले व्यापक स्वरुप नलिने अवस्था पनि उत्तिकै छ । सामाजिक सञ्जाललाई नै आधार मान्नेहो भने तराई मूलका राजनीतिक व्यक्ति र विचारकहरु ‘राजनीतिक अधिकारविनाको नागरिकता विवाह गर्नासाथ बुहारीको हातमा हालिदिए हुन्छ’ भनिरहेका छन् ।
प्रष्ट छ, नेकपाले परामर्श बढायो भने विरोधका स्वरुहरु त्यति व्यापक हुनेछैनन् । जीरबहादुर बुढा नामका व्यक्तिले सामाजिक संजालमा लेखेजस्तै एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिन नेपालले रोक्नैपर्छ भन्ने भनाइसँग तराईको अत्यधिक ठूलो जनसमुदाय जोसँग वंशजको नागरिकता छ, पनि सहमत देखिएको छ ।
‘विदेशी महिला वा पुरुषलाई जो भएपनि विवाह गरेर नेपाल भित्रनासाथ उसलाई यस मुलुकको माया हुनसक्तैन, यसका लागि केही वर्ष नेपाली माटोमा खनीखोस्री गरेकै हुनुपर्छ, त्यसैले नागरिकताका लागि केही अवधिको सीमा अस्वाभाविक होइन’ तराईवासी एक राजनीतिक विश्लेषकले नेपाल समाचारपत्रलाई भने– संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई जस्तो अधिकार दिएको छ, दुलहीहरुलाई त्यस्तै अधिकार दिनेगरी नागरिकता नै दिए फरक पर्दैन ।
नसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लैङ्गिक असमानतामा मात्र केन्द्रित भएर विरोध गरेपनि राजपा नेता महन्थ ठाकुरका नामबाट आइतबार प्रकाशित विज्ञप्ति भने अलि कडा देखिन्छ । विज्ञप्तिमा नेकपा सचिवालयको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो कानुन बनेमा सात वर्षसम्म महिलाको आर्थिक, सामाजिक र वैयक्तिक उन्नति रोकिने, नेपाल र भारतबीच कायम रहेको वर्षौं पुरानो सम्बन्धमा आघात पर्ने जनाइएको छ ।
‘यसबाट करोडौं नागरिक प्रभावित हुने र सद्भाव खलबलिने भएकाले हामीलाई यो निर्णय कदापि स्वीकार्य छैन, निर्णयप्रति हामी दुखी छौं, पुनर्विचार गर्न माग गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाएका वा पाउने कति नेपाली छन् भन्ने कुराले नेकपाको निर्णयको विरोधमा हुनसक्ने आन्दोलनको घनत्व अनुमान गर्नसकिन्छ ।
२०६३ सालमा सरकारले तीन लाख ९५ हजार अंगीकृत नागरिकता बाँडेको थियो । एक अनुमानअनुसार आज त्यति नै संख्यामा नागरिकता पाउने ईच्छा राख्ने व्यक्तिहरु बाँकी छन् । तर खासगरी उत्तरको तिब्बततिर र दक्षिणको विहार र उत्तर प्रदेशतिर पुस्तौंदेखि विवाह–बन्धनमा बाँधिदै आएका व्यक्तिहरु यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्, तराई क्षेत्रबाट विरोधको आवाज बढी सुनिने संकेत देखिएको छ ।
यसलाई बेवास्ता होइन, समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनु आवश्यक छ । त्यसो त, नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने शनिबारको नेकपाको निर्णयबाट असन्तुष्ट समुदाय संसदीय समितिको आइतबारको निर्णयबाट केही साम्य भइसकेको छ ।
यस्ता बुहारीले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सबै प्रकारका अधिकार पाउने गरी संसदीय समितिले विधेयक परिमार्जन गर्ने भएपछि असन्तुष्टि लिइराख्नुको अर्थ पनि थिएन ।