- नन्दलाल खरेल
धेरैलाई थाहा छ, मुलुकमा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार छ । त्यति मात्र होइन, यो दुई तिहाइनजिकको संघीय सरकार हो । संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पनि नेकपाको बाहुल्यता छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा उही हँसिया र हथौडाको झन्डाको नेतृत्वमा सरकार छ । यद्यपि शक्तिशाली सरकारको टिठ लाग्दो पुँजीगत खर्च छ । त्यति मात्र होइन, राजस्व उठाउनसमेत असफल भएको छ ।
सरकारले एकातिर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको छ भने अर्कातिर विकासका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न असफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यही जेठ २७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्चमा कुल अनुमानित खर्चको ३० दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई यसपालि पुँजीगत खर्चको बजेट सिध्याउन चटारो हुन थालेको छ । यसपालि कोरोनाको महामारीले असारे विकासमा धक्का लागेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो पुँजीगत खर्च । पुँजीगत खर्चले खास गरी पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।
पुँजीगत खर्चको कारण हुने सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार वृद्धिले उत्पादनका साधनहरुको उत्पादकत्व बढाउँछ । जसले उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी लगानीको प्रतिफल अर्थात् मुनाफा दर बढाउँछ र उत्पादनको मात्रामा वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्छ ।
मुलुकमा भएको लकडाउनले मात्रै पुँजीगत खर्च कम भएको होइन । लकडाउन शुरु हुनुअघि आर्थिक वर्षको आठ महिना १० दिन बितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिँदा सरकारको विकास खर्च जम्मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यही जेठ २७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोडको बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म रु. १ खर्ब २३ अर्ब ५ करोड ५ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।
चालू खर्च (तलब भत्ता) आदि भने ६७ प्रतिशत भएको छ । चालूतर्फ रु. ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६७ दशमलव १८ प्रतिशतस्वरुप रु. ६ खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड ९४ लाख खर्च भएको मा.नि.का.को तथ्यांकले देखाएको छ । रु. १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक संस्थानमार्फत पुँजी निर्माणमा हुने खर्चका लागि दिइने बजेट) तर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म रु. ८३ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख (४९ दशमलव १६ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
शक्तिशाली सरकारको प्रमाणिकता बजेट कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो । बजेट कार्यान्वयनमा असफलता हात लाग्यो भने शक्तिशाली सरकार भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । विगत एक दशकदेखि पुँजीगत खर्च असाध्य ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । हुन त ओली सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै असारे रोगको पुनारावृत्ति नहुने घोषणा गरेका थिए । तर यो रोग पहिलाभन्दा झन् बढेर गएको छ । यो रोगको कहिले र कसरी अन्त्य हुने हो ? यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राज्यले साधारणतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब खर्च छुट्याएको छ भने पुँजीगततर्फ (विकास खर्च) ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने, पुँजीगत खर्च खुम्चँदै गएको छ भने चालू खर्च फुक्दै गएको छ । २०६४ सालपछिको ११ वर्षमा चालू खर्च लगभग ८ गुणाले बढ्यो । चालू खर्च बढ्नु समृद्धिको बाधक हो ।
यस आर्थिक वर्षमा चालू खर्च घटाउनेतर्फ सरकारले थुप्रै योजना ल्याएको छ । कतिपय योजना राम्रा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्णसमेत देखिने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको ५७ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको म.नि.का.ले देखाएको छ । रु. ११ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड वार्षिक लक्ष्यमा हालसम्म रु. ६ खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । सरकार राजस्व संकलनमा पनि कमजोर देखिएको छ । राजस्व संकलन कमजोर भएपछि चालू खर्चसमेत धान्न सकिन्न ।
यो हाम्रो वर्तमान अवस्था हो । अनि विकास खर्च जहिल्यै पनि ऋणमा हुने गर्दछ । त्यसको परिणामस्वरुप हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपिने गर्दछ । जबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र स्वाधीन हुँदैन तबसम्म यसको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यसतर्फ शासकहरुको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन ।
संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने आशा गरिएको थियो । तर त्यसमा तुषारापात भएको छ । प्रदेश विकास खर्च त संघीय सरकारको भन्दा पनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारहरुले जम्मा २७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् ।
अझ प्रदेश नं. २ ले २८ जेठसम्म ८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ । हिजो केन्द्रलाई मात्रै आरोप लगाउने २ नं. प्रदेशका प्रदेश शासकहरु किन आज आफ्नो हातमा शासन आउँदा विकास खर्च गर्न सकेनन् ? यो उनीहरुको भ्रष्ट मनोविज्ञानले काम गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
संघीय संरचनापछिको पहिलो बजेट खर्च नहुँदा हाम्रा अधिकांश प्रदेश सरकारहरुले कानुन नबनेको कारण देखाएका थिए । पुँजीगत खर्च ह्ुन नसक्नुमा यो वर्ष कोरोना महामारी उनीहरुलाई गज्जबको बहानाबाजी भएको छ । कोराना महामारीअघि उनीहरुले लगभग ५० प्रतिशत त खर्च गर्न सक्नुपथ्र्यो नि ! तर प्रदेश मन्त्रीहरु नै कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसका छिद्रहरु खोज्दै समय काटिएको उनीहरुले पत्तै पाएनन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा विकास ह्वात्तै अघि बढ्छ भन्ने ठानिएको थियो तर त्यो बिल्कुल गलत रहेछ ।
पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल देखिनुको मुख्य कारण सरकार आफैँ इमानदार तरिकाले नलाग्नु हो । सरकारका मन्त्रीहरु नै आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गर्नेभन्दा कताबाट भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन खान सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित छन् ।
राम्रा मान्छेलाई आयोजना ठेक्का दिनेभन्दा हाम्रा मान्छेलाई भन्ने परिपाटीले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा असफलता भएको प्रस्ट देखिन्छ । कुनै योजनालाई बजेट दिँदा वा छनौट गर्दा कुनै योजना बताइँदैन । परियोजनाको आधार नपारी रकम छुट्याउने प्रचलन छ । अनि कसरी हुन्छ समयमै पुँजीगत खर्च ?
पुँजीगत खर्च विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पुँजीगत खर्चले पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । खर्च समयमै नहुँदा बजारमा रकम जान पाउँदैन ।
बजारमा रकम नगएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य कम भई ऋणको ब्याजसमेत बढ्छ । त्यति मात्र होइन, औद्योगिक उत्पादनसमेत कम भई मूल्य वृद्धि अत्यधिक हुने गर्दछ । औद्योगिक उत्पादनमा कमी आउँदा देशकै उत्पादकत्वमा असर पर्छ । त्यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब भाषण मात्र गरेर पुग्दैन । राजनीतिक तथा आर्थिक सफलता अब खोक्रा आश्वासन वा वितरणमुखी लोकप्रियतावादबाट होइन, आर्थिक परिसूचक तय हुनुपर्दछ ।
आर्थिक परिसूचक बलियो बनाउन समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने र पुँजीगत खर्च नगर्नेमाथि कारबाही गर्न पछि हट्नुहुँदैन । देशलाई आशा–आश्वासन होइन, कार्यक्रम–सपना होइन, नीति–भाषण होइन, निर्णय चाहिएको छ । सधैँभरि कम्युनिस्ट सरकारको टिठ लाग्दो पुँजीगत खर्च हेर्न जनताले चाहेका छैनन्, नेतृत्वको चेतना भया ।
(लेखक खरेल आर्थ–राजनीति विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)