क्वारेन्टाइनको अव्यवस्था

क्वारेन्टाइन भनेको रोग तथा अन्य कुरा अरु व्यक्तिलाई नसरोस् भनेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई छुट्टै राख्ने कार्य हो । जुन उद्देश्यको लागि व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ, सो उद्देश्यको विपरितको कार्य क्वारेन्टाइनमा पाइन्छ भने त्यसले झन् भयाबहको स्थिति निम्ताउन सक्छ ।

कोरोना भाइरस हुनसक्ने आशंका गरिएको व्यक्तिलाई छुट्टै राख्नको लागि देशमा हाल अनगिन्ति क्वारेन्टाइन खोलिएको छ । र, त्यसमा हजारौं व्यक्तिलाई राखिएको पनि छ । तर, त्यस्ता क्वारेन्टाइनमध्ये अधिकांशमा मानवोचित व्यवहार नभएको गुनासो आइरहेको छ । उनीहरुको अवस्था दयनीय भएपनि त्यसमा सरकारले कुनै पनि सुनुवाई नगरेको भुक्तभोगीहरुबाटै भनिएको छ ।

सरकारी पक्षबाट मात्र होइन, समाजमा रहेका अन्य व्यक्तिले पनि क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने गरेका विषयले सुन्ने र देख्ने सबैको हृदय छुने गरेको छ । क्वारेन्टाइनमा महिला र पुरुष सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । शौचालय दुवैका लागि एउटै रहेको छ । हाल वर्षाको समय भएका कारण लामखुट्टेको विगविगी छ । कुनै कुनै ठाउँमा त पानी चुहिने गरेका कारण क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुले झन् हैरानी ब्यहोर्न परेको अवस्था पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत चैत २५ गते आदेश दिंदै भनेको थियो–‘क्वारेन्टाइनमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।’ सर्वोच्चले यसरी आदेश दिएको साढे दुई महिनासम्म पनि यो केवल कागजमा मात्र सिमित रहेको छ ।

हाम्रो देशमा अदालतले कुनै विषयमा आदेश दियो भने सरकारले झन् त्यस विषयलाई वास्ता नगर्ने परिपाटी रहेको देखिएको छ । पछिल्लो केही समययता अदालत पनि सरकारको कुनै निकाय हो र भन्ने पाराले सरकारले व्यवहार गरिरहेको छ । अन्य देशमा भए अदालतको आदेशलाई अति नै सम्मान गरी त्यसको यथासक्य लागू गर्न सरकारले प्रयत्न गर्ने गर्दछ ।

नेपालमा भने कुनै विषयमा न्यायालयले पटक–पटक आदेश दिंदा पनि सरकारले सुन्ने कान लगाउँदैन । क्वारेन्टाइनको सम्बन्धमा सर्वोच्चले गत चैत २५ गतेपछि पनि पटक–पटक आदेश दिएको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन जस्ताको तस्तै छ, अर्थात क्वोरेन्टाइन मानबोचित हुन सकेको छैन ।

मानिस दरवार, घर, जेल, क्वारेन्टाइन जहाँ बसे पनि मानिस नै हो । ऊ जहाँ बसेपनि मानिस भएको नाताले पाउनुपर्ने व्यवहार पाउने उसको हक नै हो । नेपालको संविधानको मौलिक हकमा मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

यो हक जस्तोसुकै अपराधी भए पनि सोही बमोजिम पाउनुपर्ने उसको अधिकार हो । त्यसमा पनि क्वारेन्टाइमा बसेकाहरु त झन् समाजलाई नै सहयोग गरेका व्यक्तिहरु हुन् । सरकारले उनीहरुको हकलाई कत्ति पनि कमी हुन नदिने गरी व्यवहार गर्न अति जरुरी छ । उनीहरुलाई रातिढुक्कसँग सुत्नसक्ने वातारण बनाउन कन्जुस्याईं नगर्नको लागि सबै मिलेर सरकारलाई झकझक्याउन आवश्यक भएको छ ।