- कुमार भट्टराई ।
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उच्च जोखिममा हाम्रो देश नेपाल पनि रहेको छ । यसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि नेपाल सरकारद्वारा सावधानी र सतर्कताका उपायहरू जारी भए अनुरुप यतिबेर हामी लामो लकडाउन/बन्दाबन्दीलाई व्यहोरिरहेका छौं । लकडाउनका दिनहरू थपिंदै जाँदा राज्यका सबै आयामहरूमा ज्यादै नकरात्मक प्रभावहरू देखिन थालेका छन् । यसबाट समाजको गरिखाने श्रमिक वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ ।
महामारी र लकडाउनबाट राज्य, समाज, परिवार र व्यक्तिलाई परिरहेका प्रभावहरू र महामारी नियन्त्रणमा आएपछिको अवस्थाका बारेमा पनि विज्ञहरूले लेखाजोखा र आफ्ना रायहरू दिन थालेका छन् । यस मन्थनको निष्कर्षलाई हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सन्तुलनमा फेरबदल आउने कुरा निश्चित देखिएको छ । अर्को दुःखद कुरा भनेको अबका दिनमा गरिब झन् धेरै गरिब हुँदै जानेछन् र हाम्रो समाजमा विद्यमान गैरबराबरीको अवस्था झन् फराकिलो भएर जानेछ । समाजको यस यथार्थ भित्र बालबालिकाको अवस्था थप टिठलाग्दो हुने चिन्ता बढेको छ । यसमा पनि सुविधाविहिन र सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकाको अवस्था झनै खराब हुने देखिन्छ ।
यस लेखमा नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गते लकडाउन घोषणा गरेसँगै बालसंरक्षण, उनीहरूको शिक्षाअधिकारमा परेको असर, यसमा पनि बालिकाका समस्याहरू र भावि दिनमा सरोकारवालाहरूले उठाउनु पर्ने कदमका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
लकडाउन र विद्यालय जाने बालबालिका
लकडाउन शुरु हुँदा एसइइ परीक्षाको तयारीमा रहेका बाहेकका बालबालिकाहरू कक्षागत वार्षिक परीक्षा दिएर परीक्षा फलको पर्खाईमा थिए । वैशाखको पहिलो हप्तासम्म त उनीहरूलाई खासै फरक परेन । तर त्यसपछि पनि विद्यालय खुल्ने छाँट नआएपछि बालबालिकाहरू छटपटाउन थाले । बालबालिकाको सिकाई प्रक्रियालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बारे चौतर्फि बहस शुरू भयो । नागरिक समाजको सुझावहरूलाई समेत समेटेर वैकल्पिक उपायहरू सुझाउने क्रममा सरकारले असार एक गतेबाट रेडियो, टेलिभिजन, अन लाइन आदिबाट शिक्षक र विद्यार्थीलाई नजिक ल्याउने भनेको छ र सोही अनुसार प्रयासहरू हुन थालेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले पनि वैकल्पिक उपायका बारेमा बहस र छलफल अगाडि बढाउँदै बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुरक्षित गराउन प्रयास थालेका छन् । कतिपय निजी विद्यालयहरूले भने अनलाइन माध्यमबाट बालबालिकाको सिकाइ प्रव्रिmयालाई निरन्तरता दिन थालिसकेका छन् । यसमा पनि त्यहाँ पढ्ने सबै बालबालिका समेटिन सकेका छैनन् । घरमा छोरा र छोरी अनलाइन कक्षा पढ्ने भए घरमा भएको प्रविधिमा छोराको पहुँच बढी हुनेछ । छोरी विभेदमा पर्नेछन् ।
अर्कातिर एसइइ परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू परीक्षा कहिले हुने भन्ने दवावमा रहेका थिए । तर शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ–एन) लगायत नागरिक समाज एवम् शिक्षा विद्हरूले उठाएको विषयलाई स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले एसइइको परीक्षा नगरी आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा ११ कक्षामा लैजाने स्वागतयोग्य निर्णय गरेर लाखौं विद्यार्थीहरूको छटपटीलाई शान्त पारेको छ । यसरी १० कक्षा सकेर ११ कक्षामा पढ्नका लागि विद्यार्थीहरूको ठूलो संख्या तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
यसप्रकार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई बैकल्पिक तरिकाबाट सिकाइ प्रक्रियामा लैजाने कुरा स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि यस प्रक्रियामा सुविधा विहिन र सीमान्तकृत परिवारका बालबालिकालाई समेट्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता शुरू भएकोछ ।
लकडाउन र विद्यालय जानबाट वन्चित बालबालिका
अपाङ्गतामा रहेका बालबालिका, हेंला, दुव्र्यवहारमा परेर सडकमा आश्रय लिन वाध्य बालबालिका र श्रम शोषणमा परेर विद्यालय जान नपाएका बालबालिका नै विद्यालय जानबाट वन्चित बालबालिकाहरू हुन् । यी बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना गर्न ल्याउन नसकिएका तीन प्रतिसत बालबालिका भित्र पर्दछन् । लकडाउनका बेला यी बालबालिकाले थप सास्ति खेपी रहनु परेको छ ।
लकडाउन र बालबालिका विरूद्धका हिंसा
लकडाउनका बेला सुविधा सम्पन्न र सुविधा विहिन परिवार अनि जोखिम परिस्थितिमा रहँदै आएका सबै किसिमका बालबालिकाले थप जोखिमको सामना गरेको तथ्यहरूले देखाएका छन् । लकडाउनको अवस्थामा हाम्रा थुप्रै बालबालिकाले प्रविधिसँगको सम्पर्क बढाएकाछन् । उनीहरूको अनलाइन प्रयोग ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । यसबाट बालबालिका थप जोखिममा पर्ने देखिन्छ । उनीहरू साइबर बुलिइङ्गमा परिरहेको र आफ्ना लागि अनुपयुक्त वेवसाइटमा पहुँच बढेको र यसले जोखिम बढाएको पाइएको छ ।
यसबीच कैयौं बालबालिकाहरू घरेलु हिंसा लगायत मदिरा जनित हिंसाका सिकार भएका छन् । विशेषगरी बालिकाहरू परिवार भित्रै थप जोखिममा परिरहेको देखिएको छ । सिविनद्वारा सञ्चालित बालहेल्पलाइन १०९८ को लकडाउन अवधिको पहिलो दुई महिनाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा बालबालिका विरूद्धका हिंसा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढेर गएको देखिएको छ । यसबीच ७ वर्षे बालिका देखि किसोरीहरूसम्म बलत्कृत भएका छन्, बालविवाह भएका छन् र अन्य प्रकारका हिंसामा परेका छन् ।
लकडाउनका बेला अस्वभाविक रूपमा आत्महत्याका घटनाहरू बढिरहेको प्रहरीको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ र यसरी आत्महत्या गर्नेमा बालबालिका पनि रहेको दुःखद सत्य हाम्रा अगाडि छ ।
लकडाउन पछिको अवस्थामा बालबालिका
लकडाउन खुकुलो भएपछि वा उठेपछिको एउटा लामै कालखण्ड बालबालिका विद्यालयमा जम्मा भएर पढ्न सक्ने अवस्था नहुने देखिन्छ । यस परिस्थितिले बालबालिका अरुबढी जोखिममा पर्नसक्ने हुनसक्छ । उनीहरूको बेचबिखन समेत हुनसक्ने अनुमान गरिंदैछ । गुमेको रोजगार र गरिबीका कारण कैयन् श्रमिक परिवारका लागि बालबालिकाको शिक्षा प्राथमिकतामा नपर्ने र यसमा पनि छोरीहरूको शिक्षामा कटौति हुनसक्ने देखिएकोछ । यसरी कैयन् बालबालिका शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुनेछन् । यसैगरी गरिब परिवारमा खान नै अभाव हुने हुँदा पोषणयुक्त खाना खाने कुरा टाढाको विषय हुनसक्तछ । यसरी पोषणयुक्त खानाबाट मुख्य रूपमा घरकी आमा र छोरी वञ्चित हुने खतरा देखिएको छ । यसबाट उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
लकडाउनकै अवधीमा बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या देखिएका छन् र यो समस्याले लकडाउन पछिको अवस्थामा पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
बालिका सुरक्षा र विद्यालय
उसो त विद्यालय सबै बालबालिकाका लागि ज्ञान आर्जन र सामाजिकीकरणको थलो हो । तर बालिकाहरूका लागि त झन् सुरक्षित स्थल पनि रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि यस लकडाउनका बेला भएकोछ । विद्यालय जान पाएका भए कतिपय बालिकाहरू बलत्कृत हुनबाट जोगिन सक्थे । विद्यालय जाने समयमा नै कतिपय बालिका बलत्कृत भएको पाइएको अवस्थाले यस कुरालाई पुष्टि गर्दछ । हिंसामा परेका ती बालिकाहरूले विद्यालय जान नपाएर आफ्नो मनको कुरा भन्ने साथी र ठाउँ पनि पाएका छैनन् । त्यसो हुँदो हो त उनीहरूको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्नसक्ने थियो ।
सीमान्तकृत परिवार र जोखिम परिस्थितिमा पर्नसक्ने बालिकाहरूका लागि विद्यालय भनेको साँच्चिकै महत्वपूर्ण स्थल रहेछ ।
विद्यालय खुलेपछिको हाम्रो तयारी
लकडाउनका बेला अभ्यासमा आउन खोजेको प्रविधिमा आधारित सिकाइ पद्धतिले लकडाउनपछि पनि केहीहदसम्म निरन्तरता पाउने र भविष्यमा यो सिकाई पद्धतिको आधार बन्ने निश्चित प्रायः छ । यद्यपि विद्यालयको महत्व कम हुने छैन । यसरी विद्यालय खुलिसकेपछिको अवस्थामा विद्यालय परिवार विशेषतः शिक्षक वर्गको विशेष तयारी हुन जरूरी छ । यसव्रmममा पहिलो केही हप्ता पाठ्यपुस्तकमा प्रवेश नगरी विद्यालयमा बालबालिकाहरूको स्वागत र उनीहरूले लकडाउनका बेला परिवारमा सिकेका कुराहरू सुन्ने काममा महत्व दिनु पर्दछ । मोवाइल लगायत प्रविधिमा पहुँच नभएका बालबालिकाका अनुभवहरूलाई विशेष महत्व दिई उनीहरूको मनोबललाई उचो राख्न मद्दत गर्नु पर्दछ । प्रविधिबाट सिक्न नपाए पनि उनीहरूले घरपरिवारमा सिकेका सीपहरू जीवनपर्यन्त काम लाग्ने हुन् भनेर सबैलाई प्रष्ट्याउनु पर्दछ ताकि कसैमा पनि हिनताबोध नपलाओस् । यसरी समाजमा रहेको अन्यायपूर्ण विभेद र असमानताको छायाँबाट बालबालिकालाई सकेसम्म टाढा राख्नु पर्दछ ।
यसैगरी गीत संगीत, खेलकूल आदिका माध्यमबाट उनीहरूलाई मनोरञ्जन गराएर उनीहरूमा रहेको डर र तनावलाई कम गराउनुपर्दछ । यतिमात्र होइन अझै पनि कुनै बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या देखिएमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि विद्यालय (शिक्षक) अगाडि सर्नुपर्दछ ।
लकडाउनपछि गरिनुपर्ने काम
लकडाउन र लकडाउन पछि बालबालिकाको शिक्षा अधिकार र बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ,
अभिभावक शिक्षाः बालबालिकाको संरक्षण र उनीहरूको हेरचाहको सवालमा अभिभावकको ज्यादै ठूलो स्थान छ । तर उनीहरू नै सचेत नहुँदा बालबालिका जोखिम परिस्थितिमा परिरहेका छन् । तसर्थ लकडाउनकै अवधिबाट अभिभावक शिक्षालाई महत्वका साथ ध्यान दिनुपर्दछ ।
बालबालिका र शिक्षकबीच सम्पर्क : लकडाउनकै अवधिमा विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीका अभिभावक तथा विद्यार्थी स्वयम्लाई सम्पर्क गरी सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु पर्दछ । यसबाट डर र त्रासमा रहेका अभिभावक तथा बालबालिकामा समेत सकरात्मक सन्देश जानेछ ।
बालबालिका मैत्री राहत : लकडाउनका बेला वितरण गरिने राहत सामग्रीमा बालबालिकाका लागि उपयुक्त सामान पनि समावेश गर्नुपर्दछ । उनीहरूका लागि कपि कलम, खेलकुदका सामग्रीका र पाठ्य सामग्री राखिदिनु पर्दछ । महिनावारी हुने किशोरीहरूका लागि स्यानेटरी प्याड समेत हुनुपर्दछ ।
टोल सिकाइ कक्षा : बालबालिकाको सहजतालाई ध्यान दिई लकडाउन सहज भएको तर विद्यालय नखुलेको अवस्थामा टोलटोलमा सिकाइ कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । उपलब्ध शिक्षक तथा स्वयम्सेवकको व्यवस्था मिलाई यस कामलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
समुदाय तथा विद्यालय स्तरीय बालसंरक्षण नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन : बालबालिकाका लागि परिवार र समुदायमा सुरक्षित र स्वस्थ्य वातावरण निर्माणका लागि समुदाय तथा विद्यालय स्तरीय बालसंरक्षण नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
बालबालिकाका लागि जीवनोपयोगी सीप तथा सशक्तीकरण– बालबालिका विशेषतः बालिकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी जीवनोपयोगी सीपहरू सिकाइनु पर्दछ । सिकाइ सीप, समस्या समाधन सीप, समालोचनात्मक सोचको विकास, निर्णय क्षमता विकास आदि जस्ता जीवनमा नभै नहुने गुण तथा क्षमता विकासमा ध्यान दिनु पर्दछ । बालिकाहरूका लागि आत्मरक्षासम्बन्धी सीप सिकाउन पनि आवश्यक छ ।
बालबालिकाको सशक्तीकरण: बालबालिका समस्या होइनन् समाधान हुन् र उनीहरू समाज परिवर्तनका संवाहक हुनसक्तछन् भन्ने तथ्यलाई मनन् गर्दै उनीहरूलाई बालक्लबहरूमा संगठित गरी सशक्त बनाउनु पर्दछ । यसबाट उनीहरूमा जाग्ने आत्म विश्वास र समाजमा उनीहरूले गर्ने कामबाट समाज परिवर्तन सम्भव गराउन मद्दत पुग्नेछ ।
शिक्षक तालिम : बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि शिक्षकको ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । शिक्षकको सिर्जनशील क्रियाशीलताबाट नै हामीले अपेक्षा गरेका जनशक्ति उत्पादन हुनेहुन् । तसर्थ शिक्षकलाई सुयोग्य बनाउन जतिसक्दो लगानी गरिनु पर्दछ । तालिम तथा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा कन्जुस्याई गरिनु हुन्न ।
लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष सहभागिता : तथ्यहरूलाई हेर्दा लकडाउनको अवस्था होस् वा सामान्य अवस्था, बालसंरक्षणको कुरा गर्दा बालिका तथा किशोरीहरू विशेष रूपमा जोखिममा पर्ने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो अवस्थामा बालक/किशोर वा पुरुषहरुको असंवेदनशीलता नै बालिका/किशोरीहरू पीडित हुने कारक तत्व बन्दै आएका छन् । समाजमा व्याप्त महिलालाई कमजोर र सानो देख्ने पुरुषप्रधान सोचले नै यसप्रकारको अवस्था जन्माएको हो । यसर्थ सानै उमेर देखि बालक/किशोरहरूलाई समेत बालिका/किशोरीहरूका विषयमा र लैङ्गिक समानताका विषयमा बुझाउँदै र सहभागि बनाउँदै लैजानु पर्दछ । यस सन्दर्भमा लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष सहभागिता भन्ने विश्वव्यापी अभियानलाई बालिका संरक्षणका सवालमा गाँस्तै लैजानु उपयुक्त हुनेछ ।
गौरवको योजना : कतिपय विकास परियोजनाहरूलाई तह अनुसार राष्ट्रिय गौरव, प्रदेश गौरव, नगर गौरव, वडा गौरव भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बालअधिकार जस्ता सामाजिक तथा आधारभूत विषयलाई तत्तत् स्तरमा गौरवको विषय बनाएर प्राथमिकतामा पारिनु पर्दछ ।
समन्वयः शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बालअधिकार जस्ता गौरवका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि सरकारहरूले नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरेर योजनावद्ध कार्यव्रmम अगाडि सार्नु पर्दछ । वर्षौ देखिको कामको अनुभव बोकेका नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूलाई पहिचान दिंदै गरिने कामहरू प्रभावकारी हुनेमा कुनै शंका छैन ।
(लेखक भट्टराई सिविन–नेपालका प्रवक्ता एवम् शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ–एन) का निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ)