देशभरका शिक्षालय बन्द भएको आज तीन महिना पूरा भएको छ । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको ६ दिन अघिदेखि अर्थात् चैत ५ गतेदेखि शिक्षालयहरू बन्द भएका हुन् । देशभरका शिक्षालय बन्द हँुदा करिब ७५ लाख विद्यार्थी सशरीर उपस्थित भएर पढ्ने अवसर गुमाएका छन् ।
यति लामो समयसम्म घर बस्दा दिक्क भएका विद्यार्थी कहिले आफ्ना स्कुल र क्याम्पस खुल्लान् र पठनपाठन होला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । हुन त कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले टेलिभिजन र रेडियोबाट पढाइरहेका छन् । तर, यी सबै प्रयासले सामान्य अवस्थाको पठनपाठनको विकल्प दिन सकेका छैनन् ।
विद्यालय खुलाउने तयारीमा सरकार लागेको देखिएको छ । देशका अधिकांश विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई क्यारेन्टाइन बनाएका कारण क्याम्पस कहिले खुल्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, विद्यालय तहको शिक्षा खुला गर्ने तयारी गरेको शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय पुनःसञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ३ हजार १ सय मावि तहका विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । ती विद्यालयलाई समेत कसरी खुला गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार सरकारले विद्यालय खुला गर्ने मिति कम्तीमा १५ दिनअघि सार्वजनिक गरी सबै तयारी सक्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो समय असार १ गतेबाट लकडाउन खुला गर्ने संकेत गरेजस्तै विद्यालय खुला गर्ने संकेत गरेपछि स्थानीय निकायले विद्यालय खुला गर्ने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । केन्द्रले तयार गरेको कार्यविधि अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गरेपछि विद्यालय खुल्ने वातावरण बन्नेछ । लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सबै शिक्षालयका कार्यालय खुला भइसकेका छन् । अधिकांश विद्यालयले भित्रभित्रै भर्ना कार्यक्रम शुरू गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति नहुन्जेलसम्म कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार विद्यालय खुला भएको निर्णय गर्दा सरकारी विद्यालयलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म निजी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन नबनाएको विद्यालय खुला गर्न समस्या देखिँदैन । तर, सरकारले विद्यालय खोल्न अनुमति दिए पनि विद्यालय प्रशासनले विश्व स्वाथ्य संगठनले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक छ । विद्यालयले मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको विषयमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।
यदि विद्यालय खुला गरेर विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण देखिए पुनः विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबाट जोगिन बेलैमा सचेत भएर नहतारीकन सरकारी निर्देशनअनुसार विद्यालय खुला गर्न उचित देखिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, अभिभावक, स्थानीय शिक्षाविद्, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, बाल–युवा क्लबबीच एक–आपसमा परामर्श गरी ठोस निर्णय गरेर मात्रै विद्यालय खुला गर्नु आवश्यक देखिन्छ । शिक्षाको पछिल्लो अवस्था हेर्दा सुरक्षित तरिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प देखिन्न ।