-जनार्दन घिमिरे
गाली गरुँ आफ्नै बोली अपवित्र हुन्छ
त्यसै बसूँ असत्यको त्यसै जीत हुन्छ ।
यी हरफहरु राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको चर्चित गीत ‘सारंगी त रेटे पनि मिठै बोल्छ ध्वनि’ का हुन् । पछिल्लो समयमा नेपालको शासकीय शैली र राजनीतिको सन्दर्भमा कुनै वादसँग नजोडिएको एउटा स्वतन्त्र नागरिकको अवस्था यिनै हरफहरुमा व्यक्त गरिएभन्दा भिन्न छैन । शान्ति र समृद्धि अनि भेदभाव अन्त्यको लागि भन्दै तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादीबीचको चुनावी तालमेलको परिणाम झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ २०७४ फाल्गुण ३ गते वर्तमान सरकार गठन हुँदा जनतामा पलाएको आशा आजको मितिसम्म आइपुग्दा खडेरीमा मकै ओइलाएझैँ भएका छन् ।
वर्तमान सत्ताधारीले चुनावताका लगाएका नारा अनि जारी गरेका घोषणापत्र फगत माछा फसाउन बल्छीमा आटा लगाएझैँ जनता फसाउनका लागि थिए भन्नेमा अब कुनै द्विविधा रहेन । जुन मुलुकको सरकार प्रमुख आफूले बोलेको र सार्वजनिकरुपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुराप्रति जवाफदेही हुँदैन, त्यस्ताको नेतृत्वमा मुलुकको समृद्धि कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । योग्य र इमानदार नेतृत्वले नबुझी अनि गर्न नसकिने कुरा कहिल्यै पनि बोल्दैन र जुन कुरा बोल्छ त्यो पूरा गरेरै छोड्छ ।
राजा महेन्द्रले ‘गर्छिन् पुकार आमा रोइ–कराइ जोडले, हैन मेरो भन्छिन् सन्तान थरी–थरीका, कोही धनी असाध्य कोही गररिब माग्ने, सक्दिन देख्न भन्छिन् सन्तान थरी–थरीका’ भन्दै सन्तान थरी–थरीका शीर्षकमा कविता लेखे र जनताबीचको खाडल कम गर्न भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरे । तर नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नबुझीकनै नहुने र नगर्ने कुरा मात्र बोल्छन् ।
उनले बोलेको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ– या त उनलाई आफूले के बोलेँ भन्ने पत्तो हुँदैन, या त उनमा उच्च महत्वाकांक्षा छ । यस्तो बोलीको ठेगान नभएको व्यक्तिले मुलुकको त के कुरा, आफ्नो घरलाई समेत कुशल नेतृत्व दिन सक्दैन । यस्ता धेरै देश छन् जसले यस किसिमका शासकको कारणले ठूला–ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।
आज कि भोलि भइसकेको सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै सर्तमा पनि बचाउन चाहन्थे । त्यसैले पनि पछि जे होला भन्दै उनले विभिन्न निर्णय लिए । नेपालको भूमिसमबन्धी पछिल्लो निर्णयले भूमि फिर्ता आऊला वा नआऊला अथवा भोलिका दिनमा यसको असर के पर्ला ? त्यो त भविष्यले नै बताउँछ तर वर्तमान सरकारको कुकर्मको चाङलाई भने तत्कालका लागि बाहिरबाट लेपन भने पक्कै लगाएको छ ।
मुलुकको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले बोल्दा सारा नागरिकले उसको कुरामा विश्वास गर्छन् तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि उनले बोलेको कुरामा नागरिक स्तरमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन । २०७५ सालभित्र नेपालको झन्डा अंकित पानीजहाज चल्ने कुराको उनले ठोकुवा नै गरेका थिए । अझ २०७६ सालको लागि त उनले पानीजहाजको अग्रिम टिकटको लागि बुकिङ खुल्ला छ भन्न पनि भ्याए ।
तर २०७७ साल आषाढ लागिसक्दा उनलाई यस कुराको लागि कुनै ग्लानि छैन, बरु आफ्नो कार्यकाल साढे दुई वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा तीन वर्षभित्र नेपालको आफ्नै पानीजहाज हुनेछ भन्दै राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न लगाएर जनतालाई पुनः एकपटक बेवकुफ बनाउन खोज्दै छन् । एउटै आयोजना पूरा गर्न एक पुस्ता लाग्छ भने कति पुस्तापछि मुलुक समृद्ध हुने हो ?
आफ्ना वरिपरि भ्रष्टाचारीहरु राखेर अनि सारा दुनियाँले देख्ने गरी तिनीहरुको संरक्षण गरिरहँदा पनि भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्न छोड्दैनन् । उनकै सरकारको पालामा दर्जनभन्दा बढी ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएको कुरा बाहिरिएका छन् तर कुनै पनि काण्डको छानबिन हुन उनी दिइरहेका छैनन् ।
२५ अर्बभन्दा बढी लगानीको आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग खोसेर प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनुको उद्देश्य अब जनताले बुभ्mदै छन् । आफूलाई सेवा गर्ने, आफ्नो उपचारमा सम्लग्न हुने अनि आफ्नो भजन गाउनेहरुलाई सार्वजनिक, संवैधानिक तथा कूटनीतिक पदहरु बक्सिस बाँडेझैँ बाँड्दै छन्, मानौं यो मुलुक उनको एकलौटी पेवा हो ।
मुलुक तथा जनताप्रति कुनै जवाफदेही हुनु नपर्ने, आफूप्रति बफादारलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् । आफू अर्थमन्त्रीमा बहाल हुँदा अघिल्लो सरकारले ढुकुटी खालि गरेर गएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्रीले आफू आएपछि ढुकुटी बलियो बनाउने कुनै कार्यक्रम ल्याएको त देखिएन नै, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख रिझाउन फजुल खर्चका कार्यक्रमहरु भने प्रशस्तै ल्याएको देखियो । मन्त्रालय तथा विभागको संख्या कटौती गर्न समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरी मितव्ययिता अपनाउनु त कता हो कता, महामारीका बीच गत जेठ १५ गते आ.व. २०७७/०७८ को लागि कुल राजस्व रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब र चालू खर्च रु. ९ खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गर्न कुनै संकोच मानेनन् ।
यसरी प्रशासनिक खर्चकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मुलुकप्रति जिम्मेवार अर्थमन्त्रीले गर्ने पहिलो कार्य भनेकै सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्चमा कटौती हो । जनताबाट असुल गरिने करभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च देखाउने अनि विकास र समृद्धिको लागि भन्दै देश र जनताको नाममा महँगोमा ऋण लिनुपर्ने बजेट पेस गर्दा जुन अर्थमन्त्रीलाई ग्लानि र चिन्ता हुँदैन भने त्यो अर्थमन्त्री मुलुक अनि जनताप्रति कति जिम्मेवार छ, बुझ्न सकिन्छ ।
तर पनि सरकार भन्दै छ– बजेट क्रान्तिकारी र समाजवाद उन्मुख छ । कहिले दैनिक खर्च चलाउन हम्मे भो भन्दै हिँडने अनि कहिले वार्षिक ११ अर्ब आउने भनिएको एमसीसी परियोजना पारित नभए मुलुक नै डुब्छ जसरी वकालत गर्दै हिँडने, तर विगत वर्षदेखि नै फजुल खर्च भनी आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ११ अर्ब ६० करोड छुट्याउने, उत्पादन नै नभएको विद्युत् खपतको चिन्ता लिएजस्तो देखाउने तर विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दरमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने सरकारले मुलुकलाई कता लाँदै छ, बुझ्न सकिन्छ ।
संसद्मै आर्थिक प्रगतिको गलत आँकडा प्रस्तुत गर्ने अनि त्यही आँकडालाई पुष्टि गर्न अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक मिलाउन लगाउने र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक खर्च अपडेटको साइट नै बन्द गर्न लगाउनेसम्मको कार्य गर्ने सरकार कति पारदर्शी र इमानदार छ, बुझ्न सकिन्छ । यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेमा देशका अन्य सम्पूर्ण कोषहरु रित्याएर जाने संकेतहरु देखिँदै छ ।
महामारीका बीच स्वास्थ्य सेवा विभागले आफैंले रु. १५ र ४१ मा खरिद गर्न सक्ने मास्क र जुत्ताको खोललाई कमिसनका लागि ओम्नीसँग रु. ३९ र २४४ मा खरिद गर्ने अनि त्यसको विरोध भएपछि त्यही सामान सेनामार्पmत रु. ५२ र २९८ मा खरिद गरेको देखाउने, औषधिको प्रयोग नै नभएको क्वारेन्टाइनमा सेनामार्पmत ७४ लाखको बिल पेस गर्ने, रोजगारी गुमाएर घर आउन भनी महिनौंदेखि खाइ–नखाइ बसेका आफ्नै देशका नागरिकलाई उद्धार गर्नु त कता हो कता, कमिसनका लागि अरुले भन्दा दोब्बर भाडा असुल गर्न हिम्मत गर्ने सरकार कुन हदसम्मको नैतिकहीन होला ।
मुलुकको अवस्था यति नाजुक हुँदा राष्ट्रपति संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै सरकारको समग्र कामकारबाही उत्साहप्रद रहेको वाचन गर्छिन् भने निराशा भनेको कस्तो हुने हो ? संकटको यस घडीमा समेत सरकार अनावश्यक राजनीतिक दाबी, अव्यावहारिक नारा तथा आत्मप्रशंसामा रमाएको देखिन्छ । यसरी सरकार प्रमुख मात्र होइन राष्ट्र प्रमुखले समेत झुट बोलेर जनतालाई गुमराह मात्र गरेका छैनन्, जनताको अपमानसमेत गरेका छन् ।
मुलुक र जनताको पक्षमा कुनै काम नगर्ने तर अरुले सरकारको गुनगान गाइरहनुपर्ने, कसैले विरोधमा लेख्यो भने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले अस्थिरता सृजना गर्न भूमिका खेल्यो भन्ने, मानौं वाइडबडी, सुनकाण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भ्रष्टाचार अनि यती तथा ओम्नीजस्तासँग सेटिङ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले गराएका हुन् ।
यसरी एकपछि अर्को कुकर्मका चाङहरुले थिचिँदै पतनोन्मुख भएको सरकारले आफ्ना पार्टीका शीर्षनेतासमेतलाई जानकारी नदिई जब दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिमार्पmत तत्काल जारी गर्न लगायो अनि भने यो सरकार सर्वाङ्गरुपले नाङ्गियो । त्यसमा पनि सांसद अपहरणमा समेत सरकारको संलग्नता बाहिरिएपछि त यो लम्पसार नै प¥यो । आफ्नै पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ सांसद हुँदाहुँदै सामान्य बहुमतका लागि आफ्नै दलभित्र एक–एक सांसदको टाउको गन्ने स्थितिमा पुगे ओली ।
विभिन्न दलका नेता तथा जनस्तरबाट समेत नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने भनी दिएको सुझावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भूमि नै फिर्ता ल्याउँछु नि, नक्साको त के कुरा’ भन्दै होच्याउने गर्थे । यतिसम्म कि भारतका रक्षामन्त्रीले सोही क्षेत्र हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवरको लागि बनाएको बाटोको २०७७ वैशाख २६ गते उद्घाट्न गर्दासमेत प्रधानमन्त्री गम्भीर थिएनन् । उनी कहिले बाटो बनाएको कुरा आफूले थाहै नपाएको त कहिले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको आफूले कहीँ–कतै नपढेको, नसुनेको भनी अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडिरहेका थिए ।
पार्टीको सचिवालयदेखि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा परिसकेपछि मनोबल झरेका त्रसित ओलीलाई जब सचिवालयका सदस्यहरुले जेठ २ गते सरकारको तर्पmबाट पेस हुने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने बुँदा थप्न दबाब दिए, त्यही बुँदा नै अहिले ओली सरकारको लागि सञ्जीवनी बुटीसरह भएको छ ।
महाकाली सन्धिका नाइकेमध्येका एक ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ– नक्सा जारी गर्नु मुलुकको हितमा भए पनि भारतलाई चिढ्याउने काम प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । तर यस मामलामा उनी पार्टीभित्र र बाहिरबाट यसरी घेरिएका थिए कि नचाहँदा नचाहँदै पनि नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन गर्न बाध्य भए ।
अर्को कुरा, आज कि भोलि भइसकेको सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै सर्तमा पनि बचाउन चाहन्थे । त्यसैले पनि पछि जे होला भन्दै उनले विभिन्न निर्णय लिए । नेपालको भूमिसमबन्धी पछिल्लो निर्णयले भूमि फिर्ता आऊला वा नआऊला अथवा भोलिका दिनमा यसको असर के पर्ला ? त्यो त भविष्यले नै बताउँछ तर वर्तमान सरकारको कुकर्मको चाङलाई भने तत्कालका लागि बाहिरबाट लेपन भने पक्कै लगाएको छ ।