- डिल्लीराम मिश्र
सीमाङ्कित खण्डहरूमा भत्के–बिग्रेका सीमास्तम्भको मर्मत–सम्भार गर्न, हराएका सीमास्तम्भ पुनस्र्थापना गर्न, घुमाउरा सीमामा सहायक खम्बाहरू गाड्न, दशगजा क्षेत्रलाई सफा राख्न र सीमाक्षेत्रको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्न १४ नोभेम्बर १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय समितिगठन गरिएको थियो तर उक्त समितिमा पनि नेपालका प्राविधिकहरू सधैँ निरीह रहने गरेको देखिन्छ । भारत यो समितिलाई कामविना नै राखिरहन चाहन्छ ।
सीमा एउटा त्यो अवधारण हो, जुन दुई या दुईभन्दा बढी देशहरूका बीच विशेष रेखाको अङ्कन गरिएको हुन्छ र यसै रेखाङ्कनलाई एक–आपसको सिमाना मानिन्छ । कुनै देशलाई अर्को देशसँग जोड्ने या विभाजन गर्ने कार्य पनि सीमाअन्तर्गत पर्दछ । कुनै पनि स्वतन्त्र एवम् स्वाभिमानी राष्ट्रको सीमास्तम्भहरू भनेका त्यस राष्ट्र संरक्षणका लागि जीवन्त प्राणजस्तै हुन् । यस्ता प्रकारका सीमास्तम्भहरूले देशको सीमा रक्षकको रूपमा कार्य गरिरहेका हुन्छन् । सीमान्तम्भहरूबाट नै त्यस देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसमेत प्राप्त हुन्छ ।
सीमास्तम्भ प्राकृतिकवा मानवनिर्मित हुन्छ तर नेपाल नै एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ सीमास्तम्भजस्तो अति संवेदनशील र गम्भीर विषयलाई सरकारी पक्षबाट सधैँ हल्काफुल्कारूपमा लिइरहँदा आज देशले सीमा अतिक्रमणको यो नियतिको सामना गरिरहनुपरेको छ । विशेष गरी तीन दशकयताका वर्षहरूमा नेपालका सीमास्तम्भहरूमाथि भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले अतिक्रमणसहित प्रहार गरिरहेका छन्, तर नेपालका सत्ताधारीहरु यसबारेमा जहिले पनि निरीह शैलीमा चुपचाप मौन रहन्छन् ।
नेपालमा सीमास्तम्भहरूको निर्माण गर्ने कार्यको प्रारम्भ सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपश्चात् नै विकसित भएको देखिन्छ । सन् १८१८ मा कम्पनी सरकारका सर्भेयरहरूले दुई देशबीचको सिमाना छुट्याउन लठ्ठा बनाउन शुरु गरेका थिए । त्यति बेला मेची–कोशी क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले जङ्गेस्तम्भ खडा गरिएको थियो । अङ्ग्रेज सकारका सर्भेयरहरूले आफ्नो विवेकमा दुई देशको दोसाँध अङ्कन गर्ने निसाना स्मारक स्थापना गरेका थिए, जसलाई आज जङ्गेपिलर भनेर गौरवका साथ सम्बोधन गरिन्छ ।
जङ्गेस्तम्भको निसाना निर्माण गरिसकेपछि यसको भौगोलिक अवस्थिति प्रमाणित गर्ने नक्साहरू पनि बनाइएको थियो । यस्ता नक्साहमध्ये सन् १८१८ जनवरीमा बनाइएको नक्सा पनि एक हो । यही विन्दुलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल–भारतबीच सीमास्तम्भ निर्माण भएको २०२ वर्ष भएको छ तर सीमामा सधैँको टकराव छ । उता चीनसँग दुई देशका बीच परम्परागत साँध कायम रहँदै आएको भएपनि यसलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट सिमाङ्कन गर्ने उद्देश्यले दोसाँधका सानातिना उल्झनलाई पर राखेर २०१६ साल चैत्र ९ गते नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउएनलाईबीच नेपाल–चीन सीमा सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो ।
यस सम्झौताद्वारा गठित संयुक्त सीमा समितिमार्फत तयार गरिएको सन्धिपत्रमा १९१८ साल असोज १९ गते नेपालको तर्फबाट श्री ५ महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र चीनको तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लिउसाव चीले हस्ताक्षर गरी विधिबाट सीमा सन्धि सम्पन्न भएको थियो । त्यसैले चीनसँगको सीमास्तम्भमा नेपालको कुनै त्यस्तो ठूलो समस्या नै छैन भन्दा पनि हुन्छ तर भारतमा यसको ठीक विपरीत छ ।
आधुनिक सर्भे प्रणालीअनुरूप नेपाल–भारत सीमामा निर्माण गरिने सीमास्तम्भहरूलाई मूलतः तीन प्रकारबाट वर्गीकरण गरिएको छ । दशगजाभित्रको पेरिफेरिमा दुवै देशको सहमतिको आधारमा निर्माण गरिने सीमास्तम्भको वर्गीकरण गर्दा मुख्य सीमास्तम्भ, सहायक सीमास्तम्भ र सानो सीमास्तम्भको आधारमा गरिएको छ । यो सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो तर यो मापदण्ड सबै राष्ट्रमा एकै प्रकारको हुन्छ भन्नचाहिँ सकिन्न ।
नेपालका सीमास्तम्भहरू कति र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा यसको आधिकारिक निकाय नापी विभागसँग पनि सही अभिलेख छैन । नापी विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलको अभिलेखमा पनि सीमास्तम्भको सङ्ख्यामा एकरूपता छैन । नापी विभागको अभिलेखअनुसार नेपाल–भारत सीमास्तम्भ ८,५५३ तथा नेपाल–चीन सीमास्तम्भ एक सयवटा गरी कुल ८,६५३ मौजुदा रहेको देखिन्छ तर उता सशस्त्र प्रहरी बलको अभिलेखमा सीमास्तम्भ ८,४२२ रहेको छ । यी दुवै निकायबीच २३१ वटा सीमास्तम्भ फरक परेको छ ।
नेपालको भारतसँग सिमाना जोडिएका ३५ जिल्लामध्ये सबै जिल्लाका पाँच दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा भारतसँग सीमास्तम्भ विवाद छ र विवाद नभएको ठाउँमा पनि यो र त्यो बहानामा भारतको तर्फबाट दुःख दिने काम भैरहेको छ । पूर्वमा ताप्लेजुङ जिल्लाको चिवा भन्ज्याङदेखि पश्चिममा महाकालीको दार्चुला जिल्लासम्म नेपाल–भारतबीच १,८८० कि.मि. लामो सिमानामध्ये ९४० कि.मि. सीमाक्षेत्रमा अतिक्रमणका साना–ठूला विवाद रहेका छन् ।
सीमास्तम्भ नभएका या भएका ठाउँमा पनि दुवै देशबाट सिमाना अतिक्रमण हुन थालेको घटना व्यापकरूपमा अघि बढेको छ । त्यसमा पनि नेपालको तर्फबाट सीमा मिच्दा २–४ आना वा एक रोपनी मिचेको देखिए पनि भारततर्फबाट भने हजारौं हजार रोपनी अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ ।
पछिल्लो समयमा विनाआधार भारतले आफ्नो देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको धेरै भूभाग भारतमा परेको छ । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । उक्त ठाउँमा भारतले स्थायी प्रकृतिका संरचनासमेत बनाएकोछ, तर नेपालका तर्फबाट भने किसानहरूले खेती मात्र गर्ने काम गरेका छन्, जुन भूमि पनि अत्यन्त नगन्य रहेको छ ।
भारतले नेपालको सुस्तामा मात्रै एकै ठाउँमा १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको सीमाविद्हरूको तर्क छ । सशस्त्र प्रहरी बलको अभिलेखअनुसार ८५० वटा मुख्य सीमास्तम्भमध्ये साबुतमा ४७०, सामान्य मर्मत गर्नुपर्नेमा १३८, पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा २०, खोलाले बगाएको ११, फेला नपरेका २०८ र रिफ्रेन्स ६ वटा रहेका छन् ।
यस्तै २,४३३ सहायक सीमास्तम्भमध्ये साबुतमा १,२१५, सामान्य मर्मत गर्नुपर्नेमा ४७, खोलाले बगाएको ६९, फेला नपरेका ७७९ र रिफ्रेन्स १४ वटा रहेका छन् । यसै गरी ५,१३९ वटा साना सीमास्तम्भमध्ये साबुतमा २,७२१, सामान्य मर्मत गर्नुपर्नेमा १४७, पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा ३७२, खोलाले बगाएका १८६, फेला नपरेका १,१०६ वटा र रिफ्रेन्स सातवटा रहेका छन् । तर सबै सीमास्तम्भहरूको अभिलेख अप टु डेट राख्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय नापी विभाग भने अहिलेसम्म पनि बेखबरमा छ ।
नेपाली भूभागको सिमानाप्रति भारतीय सरकारको दादागिरी, हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको नियतअन्तर्गत हालैको एउटा उदाहरण हेरौं– गत फागुन २०७६ को अन्तिम साता कञ्चनपुर जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा रहेको साबिकका सीमास्तम्भ नम्बर ३३ र ३४ को बीचमा पर्ने नेपाली जमिनमा भारतीय सुरक्षाकर्मी अर्थात् एसएसपीसहितको टोलीले नेपालतर्फको दर्ता जमिनमा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गर्नका लागि खाल्डो खन्ने काम गरेको थियो तर स्थानीय जनताको तीव्र विरोध एवम् प्रतिकारका कारण हाललाई उक्त कार्य रोकिएको छ । ती सबै खाल्डाहरूलाई स्थानीय जनताले पुरिदिएका छन् ।
यी खाल्डा सीमास्तम्भ नम्बर ३३ र ३४ बीचको जमिनमा खनिएका हुन्, जुन भूभाग नेपालको हो । यी दुई सीमास्तम्भबीचको जमिनमा ४० नेपाली घरपरिवार बस्दै आएका छन् । यसभित्र ५० बिघाभन्दा बढी नेपालको भूभाग पर्दछ । नेपालको यस क्षेत्रफललाई भारतीय भूभागतर्फ गाभ्ने स्पष्ट नियत उनीहरूमा देखिन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यसरी दुःख दिने काम भारतीयहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म कति गरेका छन् कति ? पछिल्लो पटक संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले विगतको सीमास्तम्भभन्दा निकै वर नेपालतर्फ आएर पिलर गाड्न खोज्दाको अवस्थामा यसको प्रतिकारका लागि स्थानीय जनताले सीमा सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।
यसरी हेर्दा पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मको कुल ३७२ वर्ग कि.मि. भूभागमा नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद रहँदै आएको छ । आफ्नो अनुकूल नहुने भएपछि विवादित सीमाको समस्या समाधानमा भारत खासै चासो राख्दैन । सीमास्तम्भहरू सधैँ यस्तै लथालिंग अवस्थामा रहिरहून् भन्ने नियत उसको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतको तर्फबाट पटक–पटक गरी मिचिएको नेपालको भूभागको क्षेत्रफल ६ सय वर्ग कि.मि. (१२ लाख रोपनीभन्दा बढी) रहेको अनुमान छ । यसमध्ये कलापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै ३७८ वर्ग कि.मि. एवम् सुस्ताको १४९ वर्ग कि.मि. रहेको छ ।
यस्तो एउटा स्वाधीन देश नेपाल दिनहुँजस्तै खुम्चिरहेको छ । सीमाङ्कित खण्डहरूमा भत्के–बिग्रेका सीमास्तम्भको मर्मत–सम्भार गर्न, हराएका सीमास्तम्भ पुनस्र्थापना गर्न, घुमाउरा सीमामा सहायक खम्बाहरू गाड्न, दशगजा क्षेत्रलाई सफा राख्न र सीमाक्षेत्रको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्न १४ नोभेम्बर १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय समितिगठन गरिएको थियो तर उक्त समितिमा पनि नेपालका प्राविधिकहरू सधैँ निरीह रहने गरेको देखिन्छ । भारत यो समितिलाई कामविना नै राखिरहन चाहन्छ ।
भारत आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति अलिकति पनि इमानदार छैन भन्ने आधार २०४५ सालमा खोला÷नदी जता बगेपनि सिमाना स्थायी मान्नुपर्ने र विवाद स्थायीरूपमै समाधान गर्ने गरी दुई देशबीच समझदारी भएको थियो, तर भौगोलिक हिसाबले नदी जता बग्यो उतै सीमा मिच्नेक्रम तीव्र छ । यस्तै सीमा विवाद बल्झिँदै जाँदा २०५३ सालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण र भत्किएकाको मर्मत गरी व्यवस्थित पारेपनि भारतको तर्फबाट आजसम्म सीमा अतिक्रमण गर्ने काम रोकिएको छैन ।
झापा जिल्लामा मात्र ४० बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ । जङ्गे स्तम्भलाई मूल खम्बा नमानी त्यसको बदलामा साना नयाँ खम्बा लहरै उत्तर–दक्षिण गाड्नाले नेपाली भूमि खुम्चिन पुगेको तर्क सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको छ । एकातिर भारतको मिचाहा प्रवृत्ति, अर्कोतिर नेपाल सरकारको सुताहा प्रवृत्ति । आफ्नो सिमानाका बारेमा कुनै महत्व नदिँदा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो ।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई एकपक्षीय रुपमा आफ्नो नक्सामा राखेर सडकसमेत निर्माण गरेको छ भने नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनसमेत भइसकेको छ । अब भारतसँग नवीन कूटनीतिक वार्ता गरेर नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यस प्रकारको कदमबाट भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन्धिमा थप नैतिक सङ्कटमा परेको छ । उसलाई राम्रोसँग थाहा छ– सुगौली सन्धिअनुसार यो भूभाग नेपालकै हो ।