नागरिक–सरकारबीच बढ्दो दूरीविरुद्धको कोसेढुंगा



  • बालकृष्ण मैनाली

गत शनिबार प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधनमार्पmत अद्यावधिक नक्सा सर्वसम्मत पारित गरेको छ । नक्सा पारित भइसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतले देखाएको प्रतिक्रियालाई हेर्दा वास्तवमै मिचिएको भूमिमा व्यावहारिकरुपमै हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नको निमित्त थप संघर्षलगायत अन्य सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न सबै पक्ष तयार रहनुपर्ने सन्देश पनि सँगसँगै प्रवाह भएको छ । यो विषयलाई कसैले पनि हल्कारुपमा कदापि लिइनुहुन्न । सरकार, संसद्, निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिसमेतले हरेक क्षण हरेक पल यस विषयमा चनाखो रहिरहनु अनिवार्य छ ।

सामान्य घोचपेच, सामान्य आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ अनि सँगसँगै यो अवस्थामा पनि कसले कसलाई कसरी खुइल्याउन सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति जेठ ३१ को प्रतिनिधिसभामा पनि कायमै देखियो । छिमेकी मुलुक भारतका सञ्चारमाध्यमहरुले थरी–थरीका कोणबाट नेपालको यो कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । विरोधमा थरी–थरीका भाषा प्रयोग भएका छन् । नेपालको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा परेको कारण उक्त पद जोगाउनका लागि यो विषयलाई अगाडि तेस्र्याएर आफ्नो पद सुरक्षित बनाएका हुन् भन्ने आसयका समाचारहरुसमेत प्रेषित गर्दै ती समाचारमाध्यम भ्रम छर्ने कार्यमा लागिपरेका छन् ।

एउटा के कुरामा नेपाली जनजन प्रतिबद्ध छ भने, वर्तमान दुई तिहाइको सरकार भनिएका शासकहरुभित्र जनहितका लागि सार्थक सम्बोधनभन्दा पनि आ–आफ्ना अस्तित्व जोगाउने खेलहरुमा लाग्ने कार्यले अत्यधिक प्राथमिकता प्राप्त गरिरहेको छ । तथापि आफ्नो भूमि र सार्वभौमको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई नेपाली जनजनको जवाफ यति मात्र हुन सक्छ– पद जोगाउनकै लागि भए पनि नराम्रो काममा हात हाल्नुभन्दा राम्रो काम र विषयमा हात हाल्नु ज्यादै गौरवान्वित हुन्छ ।

यस अर्थमा सम्पूर्ण नागरिकको सहकार्यमा भएको ऐतिहासिक कार्यलाई छिमेकीले आफ्नो विरुद्ध कदम चालेको भनी अनाहक प्रचारप्रसारमा लाग्नुभन्दा तत्काल वार्तामा बस्ने वातावरण निर्माण गर्नु र वार्ताद्वारा समस्याको सार्थक समाधान गराउन प्रत्येक सरोकारवालाले भूमिका खेल्न सके दुई देशको युगौंदेखि रहेको सम्बन्धमा थप कोसेढुंगा साबित हुनेमा विमति छैन । यस अर्थमा पनि दुवै देशका जनजनमा घनिभूतरुपमा रहिरहेको सम्बन्धलाई दुवैतर्फका सत्ताधारीहरुले गहिरो मनन र चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।

सरकार र नागरिकहरुको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनै पर्दछ । यस्तो सम्बन्ध कायम रहन सक्यो भने सरकारलाई दुख्दा नागरिकलाई दुख्छ र नागरिकलाई दुख्दा सरकारलाई दुख्छ । यता केही समयदेखि युवाहरु सडक आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरु समावेश थिए । कोरोना महामारीमा भएको अपारदर्शी खर्च, एमसीसी र छिमेकी मुलुकबाट मिचिएका भूमि महत्वपूर्ण थिए । छिमेकी मुलुक भारतबाट मिचिएको भूमिबारे नागरिक र सरकारबीच अस्थायीरुपमै भए पनि एकता भएको छ । अस्थायी यस अर्थमा कि अन्य विषयहरुबारे नागरिक र सरकारबीच एकता हुन अझ बाँकी नै छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोस्ट, राज्यमा केही समययता देखिन थालेका आवाज, जेठ ३१ अगाडि र जेठ ३१ मै संसद्मा देखिएका सवालजवाफको सन्दर्भमा प्रस्तुत हुन पुगेका थरी–थरीका शैली अनि जेठ महिनामै सार्वजनिक भएका प्रतिनिधि समाचारहरुले राज्य अभैm नागरिकसँग टाढिएको अनुभूति गराएको छ ।

जस्तै– राष्ट्रपति कार्यालयमा १ करोडको कार्पेट र ४६ लाखको शौचालय निर्माण गरिने, मन्त्री निवासमा जिमखाना बनाउन ८२ लाख, ठेलामा जीवन साथी, कर्णालीका सभामुखलाई पौने २ करोडको गाडी, सीमा विवादबारे भारत र चीनको वार्ता, कर या मरको शीर्षकमा अर्थमन्त्री लक्षित कार्टुन, लोग्ने खान नपाएर मरे, सरकार पेटभरि खान मन छ, ‘जनप्रतिनिधिको डोजर धन्दाः नक्कली श्रमिक देखाएर भुक्तानी, जागिरबाट हटाएपछि आत्मदाह, सिंहदरबार बन्यो पुराना गाडीको डम्पिङ साइट, भिख नपाएको दिन भोकै सुत्छौं, लकडाउन गरेको मिति २०७६ चैत्र ११ देखि जेठ अन्तिमसम्म आइपुग्दा ११ सय बढी मानसिबाट आत्महत्या, रुपन्देहीमा पाँचजनाको सामूहिक हत्या, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली जमिनबारे चीनको दुई थरी व्यवहार, अहिलेसम्म कोरोनाविरुद्ध भएको खर्च १० अर्ब, सरकारविरुद्ध उत्रिए सडकमा युवा ।

यही जेठ महिनाको तेस्रो र अन्तिम हप्ता उल्लिखित शीर्षकमा निस्केका प्रतिनिधि समाचारहरु हुन् यी । जसले सरकार र नागरिकबीचको दूरी धेरै छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ । सँगसँगै जेठको अन्तिम हप्ता अर्थात् २८ गते प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिएको सम्बोधनको विषयमा विशेष गरी प्रश्नोत्तरको क्रममा दुईवटा विषयमा दिएको जवाफले पनि नागरिक र सरकारबीच दूरी बढाउने काम गरेको छ । प्रतिपक्ष दलका सांसदले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कसले भन्यो भनी सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले ‘भर्खरै सुन्नुभो नि ! मैले भनेको’ भन्ने जवाफ दिएको प्रसंग र कोरोना नियन्त्रणमा अहिलेसम्म भएको भनिएको १० अर्ब खर्चको पारदर्शिताबारे उठेको प्रश्नमा लेखापरीक्षणपछि थाहा हुने भनेर गरिएको हल्का टिप्पणीले पनि जनजनमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

यस्तै–यस्तै प्रसंगसहित एमसीसीलगायत कालापानी, लिपुलेकको सम्बन्धमा संसद्मा भएका टिकाटिप्पणी, त्यहाँ प्रयोग भएका भाषा, अन्य सरोकारका विषयहरुसमेतलाई लिएर स्वतन्त्र युवाहरु सडकमा उत्रिए । युवाहरुको विरोध प्रदर्शन माइतीघर मण्डलामा मात्र सीमित रहेन । बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासअगाडि नै परिलक्षित हुन पुग्यो । यो आलेख तयार पारुन्जेलको दिनसम्म भएको युवाहरुको प्रदर्शन बालुवाटारलगायत देशका अन्य शहरमा पनि देखिन पुग्यो ।

यदि कारण र प्रमाणसहित सरकारले गरेका गलत कार्यविरुद्ध युवाहरु सडकमा ओर्लिए भने सरकारलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्नेछ भन्ने कुरा बारम्बार आलोचनात्मकरुपमा सम्झाउँदा पनि सरकारको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन । अहिले पनि समयमै सरकारको ध्यान आकर्षित हुन नसक्नु र माथि उल्लिखित शीर्षकका समाचारहरुमार्पmत प्रतिनिधिको रुपमा थुप्रै कुरा सार्वजनिक भैसक्दा पनि हल्कारुपमा लिनु वा थाहा नपाएझैँ गरी चुप लागिरहनेजस्ता सरकारका कार्यले युवाहरु सडकमा उत्रिएका हुन् भन्ने कुरामा कतै विमति देखिँदैन ।

युवाहरु सडकमा उत्रेको विरुद्ध हालै गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनाले पनि आगोमा घिउ हाल्ने काम गरेको भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । देशमा भएका र हुन सक्ने अपराधको रोकथामलगायत आवश्यक शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले कुनै पनि विज्ञप्ति वा सूचना निकाल्दा जनता र सही आन्दोलनको विरोधमा नभई जनहितका पक्षमा देखिनुपर्छ । जनजनलाई उक्त सूचना वा विज्ञप्ति आफ्नो हितमा हो भन्ने कुराको अनुभूति हुनुपर्छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कारसहित हत्याको प्रसंगमा वा रुकुम घटनाको सम्बन्धमा वा वर्तमानमा सरकारले गरेका नमिल्दो कामकारबाहीमा असहमति जनाउँदै सडकमा उत्रिएका आन्दोलित युवाहरुलाई तर्साउने नाउँमा निकालिएको विज्ञप्ति÷सूचना नै किन नहोस्, वास्तवमा सरकारका यस्ता बचकना कार्यले सरकारकै कमजोरी थप उदाङ्गो हुन पुगेको छ । आन्दोलित युवाहरुलाई उनीहरुले राखेका मागबारे यथासक्य सम्बोधन गर्न र तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिएका विषयसँग सम्बन्धित एउटा मापदण्ड बनाई आन्दोलित युवाहरुको समेत प्रतिनिधि राखेर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नपट्टि लाग्नुको सट्टा ऐनको हौवा देखाउँदै जरिबाना गर्छु र केही समय थुनिदिन्छु भन्ने आसयको गृह मन्त्रालयमार्पmत सूचना प्रेषित हुनु सरकारको अदूरदर्शीपना नै हो भन्ने जनजनले ठानेका छन् ।

जेठ ३१ मा सरकार र नागरिकको सहकार्यले जे हुन पुग्यो त्यस्तै कार्य अब अन्य विषयमा पनि हुनु अनिवार्य देखिएको छ । अब दलीय संस्कृतिभन्दा माथि उठेर नागरिक तहमा नौलो संस्कृति विकास गरी समस्यालाई सार्थक सम्बोधन गर्न अनिवार्य देखिएको छ । जेठ ३१ को सन्देश पनि त्यही हो । वास्तविकतामा अब शासनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक भएको छ । वर्तमानमा समयको मागलाई नबुझ्ने हो र परिवर्तन नगर्ने हो भने दलीय सत्ताको आयु अझ छोट्याउनु हो ।

एकातिर संघीयता र सरकारलाई समर्थक गर्ने दलले समेत अब देशमा संघीयता आवश्यक नभएको भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउन बाध्य बन्न पुगेका छन् । संघीयता ल्याउने पक्षधरहरु नै संघीयता देशले धान्न नसकेको र संस्थागत हुन नसकेको कुरा स्वयं सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका छन् । यस कुराले के प्रमाणित गर्दछ भने, अब शासनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको छ । सकिन्छ र सम्भव छ भने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमै क्षमता भएका स्वतन्त्र व्यक्ति÷युवाहरुलाई साथ लिएर स्वतन्त्र नागरिक सरकारको गठनका पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । यो कार्यमा तत्काल लागिहाल्नु सबैको लागि हितकर नै हुनेछ ।

७ सालदेखि ६२÷६३ सालसम्म नै सार्थक परिवर्तनको लागि तत्कालीन युवाहरुले पनि विभिन्न खालका धम्की–यातनालाई शिरोधार्य गरेर चुप लागी बसेको भए आजको परिवर्तन सम्भव हुन्थ्यो र ? भन्ने जनजनको प्रश्नलाई सत्तासीनहरुले मनन गर्नु अत्यावश्यक छ । युवाहरु परिवर्तनका संवाहक हुन् । प्रत्येक आन्दोलनमा युवाहरुको योगदान स्तुतियोग्य थियो तर विडम्बना ! तिनै केही युवाहरु जो प्रत्येक जनजनको मुटुको ढुकढुकी थिए, आज नेताका रुपमा परिभाषित हुन पुगेपछि आफ्नो बाचा बिर्सेर क्षणिक स्वार्थमा विवेकलाई बन्धकीमा राख्न पुग्दा देश आजको समस्यामा जकडिन पुगेको हो र पुनः परिवर्तनको अपरिहार्यता बढेर गएको हो । यही कारणले गर्दा नै नवयुवाहरुले परिवर्तनको नेतृत्व लिने जमर्को गरेका हुन् भन्ने प्रत्येक जनजनको ठम्याइ छ । सरकारले पनि यसलाई आफूविरुद्धको लडाइँ नसम्झी बेथितिविरुद्धको लडाइँ हो भन्ने सम्झेर शासनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्