- अरविन्द महतो
नेपालको इतिहासले ३१ जेठ शनिबारको दिनलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बनाएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेअनुसारको नेपालको नक्सा संघीय संसदले एकमत भएर पारित गरेका कारण यो दिन ऐतिहासिक बनेको हो । चारतिर फर्किएका राजनीतिक दलले एकै मतका साथ नेपालको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेका छन् । साँच्चिकै यो घटना गौरव गर्न लायक छ ।
कुल २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा मतदान हुने बेलामा उपस्थित २५८ सांसदले नै पक्षमा मत दिए । परिणामतः संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पास भयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त विपक्षमा एक सांसदले पनि मतदान गरेनन् ।
नेपालले राष्ट्रिय एकताका पक्षमा यो इतिहास बनाइरहेका बेला मुलुकमा साँच्चिकै राष्ट्रिय एकता भएको छ त ? भनेर हरेक नेपाली आफैंले आफूलाई प्रश्न गर्नु भने आवश्यक भएको छ । किनभने, नक्सा पारित गर्नुअघि दफावार छलफलमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले भाग लिँदै भूमि मात्र राष्ट्र होइन, जनता त्योभन्दा ठूलो राष्ट्र हो भनेका छन् ।
सम्पूर्ण जनताले समानरुपले सम्मानभाव प्राप्त गर्न नसकेको, एउटा वर्गले आज पनि राज्यका स्रोत–साधनमा आधिपत्य जनाएको र ठूलो परिमाणका जनता आज पनि छिमेकी भारतलगायतका मुलुकमा मजदुरीका लागि पलायन हुनुपरेको, महामारीका बेलामा पनि उपचार नपाएको जस्ता दर्जनौं पेचिला सबाल उठाएर राष्ट्रिय एकता अझै टाढाको विषय बनेको धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले मधेसी जनताको राष्ट्रवादप्रति शंका नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु यसकै प्रमाण हो । महतोले अनुहार हेरेर राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीको धारणा नबनाउन अनुरोध गर्दा एक नेपालीको आत्मा कति रोएको होला ? ‘भूमिलाई मात्रै नभई जनताको भावनालाई पनि राष्ट्रियताको रुपमा बुझिदिनुहोस्, मेरो विनम्र आग्रह छ’, नेता महतोको विनीत भाव शब्दमा अभिव्यक्त भएको देखिन्थ्यो– जनताको भावना, देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको सवाल भएकाले संविधानप्रति असन्तुष्टि भए पनि आफूहरुले संशोधन विधेयकमा पूर्ण समर्थन जनाएको तर कोरोनामा जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने सरकारले भूमिको रक्षा गर्छ भनेर विश्वास गर्न भने कठिन नै छ ।
केही समयदेखि मुलुकका विभिन्न शहरमा देखिएको विराध प्रदर्शनहरुले पनि पुष्टि गरेको देखिन्छ । सोही पार्टीका उपेन्द्र यादवले नक्सा विवादमा सरकारले लिएको अडान र चालेको कदमप्रति समर्थन जनाए पनि राष्ट्रियताको सवालमा आफू सबैभन्दा माथि अरुचाहिँ अराष्ट्रिय भनेझैँ गरी बोल्नेहरुको राष्ट्रियता खोक्रो भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । आजका प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा महाकाली सम्झौता गर्दा यो राष्ट्रियता कहाँ गएको थियो भनेर उहाँले तीखो प्रश्न राख्नुभएको थियो । दुवै नेताको भनाइमा पहाडी नागरिकले जे गरे पनि राष्ट्रिय हुने र तराईका जनताले बोर्डरमा बसेर सिपाहीसरह सीमाको सुरक्षा गरे पनि अराष्ट्रिय हुने मानसिकता त्रुटिपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय एकताले पूर्णता नपाएको उदाहरणकै रुपमा सडक आन्दोलनलाई पनि लिन सकिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ । कुनै राजनीतिक दलको आयोजनाविना स्वतस्फूर्त नागरिक समाजले निकालेको यस विरोध प्रदर्शनले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि आरडीटी परीक्षणलाई रोकेर पीसीआर परीक्षण गर, १० अर्बको उपचार खर्चको विवरण देऊ, जनताका सरोकारका विषयमा ठट्यौली नभन र हास्यरस मिसाएर नउडाऊ आदि माग राखेको देखिन्छ ।
लामो समयसम्म नेपाल सरकारले सो क्षेत्रका जनतालाई बेवास्ता गरेका कारण र उनीहरुलाई भारतले आफ्ना नागरिकका रुपमा अवसरहरु प्रदान गरेको, प्रहरी र प्रशासनमा जागिर दिएर अधिकृत पनि बनाएको देखिएको छ । भोलि त्यहाँका ३ हजार बासिन्दाले भिन्न आवाज उठाइदिए भने हामी त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्छौं ? पहिलादेखि हामीमा राष्ट्रियता भनेको भूमि मात्र हो, त्यहाँका जनता गौण हुन् भन्ने गलत चिन्तनको लाभ भारतीय पक्षले उठाइदियो भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ?
आन्दोलनकारीहरुले १४ दिन अस्पतालमा राख्दा कुनै लक्षण नदेखिए डिस्चार्ज गर्ने सरकारको नीतिको पनि विरोध गरेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणको काममा ध्यान नदिई राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगा कार्पेट फेर्न टेन्डर आह्वान गरेको विषयमा पनि उनीहरुको चासो देखिन्छ । जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘खर्चमा होइन कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान देऊ, कार्पेट र गुन्द्रीमा ध्यान दिने बेला यो होइन’ जस्ता ओठे जवाफ दिने गर्नुभएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीले राष्ट्रिय एकता भूमिमा मात्र सीमित हुन्न भनेर प्रमाणित गरिदिएका छन् । शासकहरु महामारीका बेलामा समेत ओखतीमा भ्रष्टाचार गर्ने तर मातृभूमि नेपाल प्रवेश गर्न चाहने नेपालीलाई समेत सकभर बाहिरै राख्न तम्सिने शासकका कारण राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिकरुपमा मुलुकमा अनेकताले जरा गाडेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
कालापानी क्षेत्रलाई नै हेरौं । सरकारले त्यहाँको भूमिको कुरा त बारम्बार उठाएको छ, नक्सा बनाएर संविधानको अनुसूचीमा पनि समावेश गरेको छ । तर, त्यहाँका करिब ३ हजार नागरिकको अवस्था र चाहनाका बारेमा कहिल्यै केही पनि बोलेको छैन । एक जानकारीअनुसार त्यस क्षेत्रमा रहेका तीन गाउँका नागरिक अहिले भारतीय नागरिकका रुपमा भारतको प्रशासनिक क्षेत्रमा राम्रै पदमा समेत पुगिसकेका छन् । उत्तर प्रदेशको प्रहरीमा आईजी र प्रशासनिक क्षेत्रमा आईपीएस रहेको बताइएको छ ।
अवतार सिंह भासिनले १९४७ देखि जुन २००५ सम्म नेपाल–भारत–चीनसँग आदानप्रदान भएका कागजात तथा चिठीपत्र समेटेर प्रकाशित गरेको ‘नेपाल–इन्डिया, नेपाल–चाइना रिलेसन’ नामक पुस्तकले कालापानी क्षेत्र भारतको भएको पक्षमा प्रमाण जुटाएको छ । यसबीच नेपालले डा. विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नेपालका पक्षमा प्रमाण जुटाउने प्रयोजनले विद्वत् समिति गठन गरेको छ । नक्सा अनुमोदन गर्नका लागि बसेको संघीय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कतिपय सांसदहरुले सरकारको यस कार्यप्रति आश्चर्य पनि प्रकट गरेका छन् ।
नक्साका लागि प्रमाण जुटाएपछि अनुमोदनका लागि संसद्मा जाने कि अनुमोदनपछि प्रमाण खोज्न लाग्ने ?
जे होस्, भासिनको किताब पढेर डा. उप्रेतीको टोलीले प्रमाण जुटायो भने भोलि हुने नेपाल–भारत वार्तामा नेपाल पक्ष बलियो हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समेटिएका छन् ।
गत जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विज्ञ समूह गठन गरेको हो । यस समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं हुनुहन्छ । सबै साँच्चिकै विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । तर, कालापानी क्षेत्रको विषयलाई निरन्तर उठाई पैरवी गर्ने बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई नसमेटिएकोमा एकथरीले नमीठो पनि मानेका छन् ।
समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संस्था, व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमासम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर–पश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक कागजात, प्रमाण संकलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । समूहलाई नेपाल–भारतबीचको सन्धि, सम्झौता, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र भारत सरकारसँग भएका सम्झौता, नेपाल–भारतसम्बन्धी नक्सा (दुवै देशबाट प्रकाशित) सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, प्रशासन, सकारका योजनालगायत सरकारी दस्ताबेज, अन्य आधिकारिक प्रमाण जुटाउन भनिएको छ ।
यस्तै, जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेत संकलनको जिम्मेवारी छ । जे होस्, नेपालले आफ्नोतर्फबाट अधिकाधिक प्रमाण जुटाउनु आवश्यक छ, यसका लागि भएका प्रयासको स्वागत गर्नै पर्छ । तर, भारतले राख्न सक्ने प्रमाण पहिचान गरेर त्यसको खण्डनका लागि तयार रहनु भने अझ बढी आवश्यक देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त नेपाल पक्षबाट भूमि मात्र हेर्ने तर त्यहाँका जनतालाई बेवास्ता गर्ने काम नै हो ।
लामो समयसम्म नेपाल सरकारले सो क्षेत्रका जनतालाई बेवास्ता गरेका कारण र उनीहरुलाई भारतले आफ्ना नागरिकका रुपमा अवसरहरु प्रदान गरेको, प्रहरी र प्रशासनमा जागिर दिएर अधिकृत पनि बनाएको देखिएको छ । भोलि त्यहाँका ३ हजार बासिन्दाले भिन्न आवाज उठाइदिए भने हामी त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्छौं ? पहिलादेखि हामीमा राष्ट्रियता भनेको भूमि मात्र हो, त्यहाँका जनता गौण हुन् भन्ने गलत चिन्तनको लाभ भारतीय पक्षले उठाइदियो भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ? यस दिशातिर खासै तयारी भएको पाइन्न ।
यसै बीच हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित समाचारले भारतको दृष्टिकोण प्रस्ट हुन्छ । उसले शनिबार एक समाचार प्रकाशित गर्दै भारतले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि अनुरोध गरेको तर प्रधानमन्त्री ओली तयार नरहेका कारण तत्काल वार्ता हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । समाचारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पद छोड्नका लागि सबैतिरबाट दबाब आइरहेका बेला कालापानी क्षेत्र समेटेर तयार पारिएको नक्साको मुद्दा बाहिर ल्याएर पद जोगाउन खोजेको जनाइएको छ ।
‘नेपालले अद्यावधिक गरेको नक्सामा भारतको उत्तराखण्ड र विहार राज्यका केही भूभाग पनि परेको छ’, अखबारले समाचारमा लेखेको छ– ‘नेपाली जनताको विचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आफ्नो पद जोगाइराख्न संवैधानिक संशोधनलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।’ भारतले विदेश सचिवस्तरीय टेलिफोन वार्तापछि दुवै सचिवबीच भिडियो कन्फरेन्स हुने तथा नेपालका विदेश सचिवले त्यसपछि सीमाका विषयमा छलफल गर्न भारत भ्रमण गर्ने प्रस्ताव राखेको पनि समाचारमा दाबी गरिएको छ ।
यसको अर्थ हो, भारतीय पक्ष यस विवादलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रतिवाद गर्ने तयारीमा छ । यसबीच नेपाल सरकारले चीनसँग सम्बन्ध बढाएको र कोरोना भाइरस उपचारका नाममा चिनियाँ सैनिक टोली नै भित्र्याउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । हुन पनि नेपाल र नेपालीका लागि भारतजस्तो चीन असल मित्र हुन सजिलो पनि छैन । भाषा, स्वभाव र संस्कृति अनि परम्पराले नै नेपाली र भारतीय बीचको सम्बन्ध निकट गराएको यथार्थ पनि हो । वास्तवमा अमेरिका र क्यानडाबीच कायम रहेजस्तै विवादरहित सम्बन्ध बढाउन नेपाल–भारतका नेताहरु सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।