- विकास भट्टराई,काठमाडौं
सरकारले ब्यवसायीहरुलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारले आउँदो सात गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने जारी गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले यही जेठ २० गते सूचना जारी गरी सोही महिनाको २५ गते भित्र कर तिरी थप दस्तूर, ब्याज र जरिवानाबाट बच्न सम्पूर्ण करदाताहरुमा आब्हन गरेको थियो । सरकारले त्यस्तो सूचना जारी गरेपछि प्रायः सम्पूर्ण ब्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । ब्यवसायीहरुको आन्दोलन भएपछि सरकारले अर्को सूचना जारी गरी आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो ।
कोभिड–१९ कारण देशमा लकडाउन भएको र यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण उद्योग धन्दा,बन्द ब्यापार ठप्प भएको अवस्थामा आफूहरुले निर्धारित समयसम्म कर तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सोही क्रममा अधिवक्ता सृजना अधिकार र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेद्धारा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिट निवेदनको तर्फबाट बहस गर्ने कानून ब्यवसायी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले असारको ७ गतेसम्म कर तिर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयको पालना गर्न अव उद्योगीहरु वाध्य नहुने बताउनुभयो । अधिवक्ता घिमिरेले सर्वोच्चले असार सात गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गर्नु नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएकाले अव ब्यवसायीहरु आतंकित हुनु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले असार सात गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी गरेको बाध्यतालाई अन्तरिम आदेश दिइएको भएपनि सर्वोच्चले त्यसको अवधि के कतिसम्म बढाईदिएको छ भन्नेबारेमा बिहीबार मात्र थाहा हुने भएको छ ।