अब आत्मनिर्भर केन्द्रित बहस होस्



विश्व नै यति बेला कोरोना महामारीसँग युद्धरत छ । विश्वका अधिकांश देशहरु महिनौँदेखि लकडाउनमा छन् । कोरोना महामारीकै कारण विश्वभर ४ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब ७० लाख मानिस कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान अवस्था झन् भयावह बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा पनि झन्डै साढे ३ हजार जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ भने संक्रमणको चरण अझै लगातार बढ्ने देखिन्छ ।

यसरी कोरोनाका कारण देश करिब ३ महिनादेखि लकडाउनमा छ । देशको आर्थिक अपस्था चौपट छ । गरिबहरु झनै गरिबी जीवन जिउन बाध्य भएका छन् । लाखौँ विदेशमा रहेका युवाहरु पनि स्वदेश फर्किने क्रम शुरु भएको छ । अब कोरोनाबाट मुलुक आफ्नो लयमा फर्कने समयमा सबैभन्दा पहिले आर्थिक क्षेत्र नै हुनेछ, बहसको विषय । अब हाम्रो देशको आत्मनिर्भरतामा केन्द्रित बहसको खाँचो भएको छ ।

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि देशभित्र आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिक्षेत्रमा संलग्न भए पनि कृषिको औद्योगिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन, उल्टै परनिर्भरता बढिरहेको छ ।

यदाकदा केही उदाहरणीय काम भएका होलान् तर समग्रमा स्थिति निराशाजनक नै छ । अहिले कृषिक्षेत्रप्रति जनस्तरमा समेत रुचि घट्दै गइरहेको छ । जनशक्तिको अभावका कारण हो वा खेतीपातीप्रति अरुचि भएर हो, कैयौं स्थानमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेशमा भौंतारिएका कैयौं नेपाली युवाहरु नेपाल आउँदै छन् तर तिनलाई देशभित्रै उत्पादनमूलक काममा लगाउने राज्यसँग कुनै योजना छैन । हरेक वर्ष वर्षातको मौसममा बीउबीजन र रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ । त्यसैले कृषिप्रति किसानहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।

त्यसैको परिणाम, उत्पादन बढ्न सकिरहेको छैन । यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव देखिएको छैन तर किसानले राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियत वा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । अनुदानको मल नाम मात्रको छ भने सरकारको स्वामित्व रहेका बैंकहरुले समेत किसानहरुसँग १४–१५ प्रतिशतसम्म चर्को ब्याज असुलिरहेका छन् ।

हाम्रा राज्य सञ्चालकहरुको सोच र राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउने भ्रष्ट मानसिकता झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आइसके पनि जनतालाई रैती ठान्ने सामन्तवादी चिन्तन अहिले पनि कायमै छ ।

किसानहरुका लागि राणा र राजाको शासनजस्तै अहिलेको गणतन्त्र नहुनुपथ्र्यो तर नेतृत्ववर्गको सोच पुरानै रहेकाले व्यवहारमा खासै फरक देख्न पाइएको छैन । नेपालको विकास गर्ने प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायतका क्षेत्रहरु हुन् तर सबै क्षेत्रको अवस्था बेहालजस्तै छ ।

तत्कालै दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । कृषियोग्य जमिनमा भइरहेको अव्यवस्थित प्लटिङले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । कृषिको उत्पादन वृद्धि वा विकासविना मुलुकको विकास सम्भव छैन । कृषिको औद्योगिकीकरणतर्फ व्यापक जनसमुदायलाई आकर्षित गर्ने ढंगको हरित क्रान्ति वा कृषिक्रान्ति जे नाम दिए पनि त्यस खालको कार्यक्रम बनाउन अबेर गर्नुहुँदैन ।
– सौरभ सुवेदी, नेपालगन्ज, बाँके ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्