रुकुममा न्यायको प्रतीक्षा



पश्चिम रुकुममा ६ युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई लामो समय बितिसक्दा पनि ठीक किसिमले न्यायिक कठघरामा ल्याउन सकेको देखिएको छैन । तथाकथित तल्लो जात भएकै कारण नवराज विश्वकर्मासहितका व्यक्तिमाथि आक्रमण भएको भन्ने एकातिरको दाबी छ भने अर्कोथरि भनिरहेको छ– हुलहुज्जत गरेर अर्काको घरमा बालिका लिन आउनेमाथि जाइलाग्दा यो अप्रिय घटना भएको हो, जातिगत पक्षलाई यहाँ मिसाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । जे भए पनि मानिसलाई कुटपिट गरी मारिनु अत्यन्त क्रूर घटना हो । यस घटनाप्रति राज्यको मौनता वा घटनामा संलग्नहरूलाई ढाकछोप गर्ने र घटनालाई बंग्याउने मनशायले काम भएको आरोप लागिरहेको छ ।

सोही ठाउँको प्र्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद् जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले संसद्मा बोल्दै लकडाउनको समयमा हुल बाँधेर आएका बेला भएको झडपका रूपमा यस घटनालाई व्याख्या गर्नुभएको छ । गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्तिबाट आएको यस अभिव्यक्तिले पीडितहरूलाई न्याय नदिएको मृतक पक्षको भनाइ छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा घटनालाई बंग्याउने वा मुद्दालाई कमजोर पार्ने काम भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यसलगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जातिगत कारणले नै आक्रमण भएको हो वा प्रत्याक्रमणका क्रममा यो घटना भएको हो हेनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यस किसिमको घटना अमेरिकालगायत अन्य विकसित देशमा पनि भइरहेको भनी जोडेको सन्दर्भप्रति पनि चर्को विरोध देखिएको छ । सोही ठाउँका अर्का सांसद् एवं पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको मौनतालाई पनि शंकास्पदरूपमा हेरिएको छ ।

घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विरोधमा उत्रिएका स्थानीय कार्यकतालाई चुप लाग्न पनि माथिल्लो तहबाट दबाब आएको छ । यसले पनि पीडितले न्याय पाउने र दोषीमाथि कडा कारबाही हुने सम्भावनालाई कम गरेको छ । घटना अन्य ठाउँमा नभई जातीय समानताका लागि भनेर हजारौं मानिस मारिएको जनयुद्धको उद्गम थलो रुकुममै भएको छ । जनयुद्ध लडेका तिनै नेताहरू आज नेतृत्वमा छन् ।

तर, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जातिगत रंग दिनु पनि उनीहरूका लागि स्वाभाविक हुनेछैन । वास्तवमै जातीयताकै कारण भएको नरसंहार हो भने उनीहरू खरोरूपमा नउत्रिनु अर्को अस्वाभाविक हुनेछ । त्यसैले समस्या गम्भीर छ । अर्को यथार्थ के पनि भने, जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचनाका कारण आजसम्म राजनीति प्रभावित छ ।

कानुनले जातीय विभेद फाले पनि मान्छेको मनमा जरा गाडेर बसेको बस्यै छ । जातीय संरचनालाई तथाकथित परिर्वतनले भत्काउन सकेको छैन । यस बेला सतारूढ दलका नेता र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति जातीय अहंकारबाट ग्रस्त रहेको आरोप लागेको छ भने उहाँले यस आरोपको सबल ढंगले प्रतिवाद गर्न पनि सक्नुभएको छैन ।

यस जटिल अवस्थाको निकास अधिकारसम्पन्न संसदीय छानबिन समितिबाट मात्र सम्भव छ । यसको छानबिन कार्यलाई राजनीतिक शक्ति सम्बन्धबाट खासै प्रभावित हुन नदिन बृहत् नागरिक खबरदारी जरुरी रहेको छ । दोषीलाई कानुनी कारबाही गरेर एकातिर जातीय अहंकारलाई भत्काउनु छ भने अर्कातिर जबरजस्ती जातिगत रंग लगाउनु पनि भएको छैन ।

न्यायका लागि मुलुकका तमाम नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मीसहित गैरदलित अधिकारकर्मी, आदिवासी, जनजाति, महिला मुस्लिम, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्थाहरूको खबरदारी आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्