कडा मेहेनत गरी उब्जाइएको तरकारी हाल ठाउँ–ठाउँमा नष्ट गर्ने कार्य भइरहेको दुःखद दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ । दिन–रात, घाम–पानी नभनी महिनौं लगाएर उब्जाइएको तरकारी उपभोग गर्ने बेलामा छिनभरमा नै नष्ट गरिएपछि आम किसानको मन अति नै रोएको छ ।
उनीहरू हतोत्साही भएका छन् । केही मुठीभर व्यक्तिले किसानले परिश्रम गरी उब्जाएका तरकारीलाई खाल्डो खनी केही मिनेटमा नै पुरिदिएपछि आम नेपालीको मन खिन्न हुनु स्वाभाविकै हो । तरकारीमा पनि सिन्डिकेट गरी किसानको परिश्रमलाई लुट्न खोज्ने दलाललाई सरकारले केही नगरी बचाउ गर्ने वातावरण तयार गरेका कारण कृषिलाई मान्यता दिने भनी सम्बन्धित निकायले गरेको प्रतिवद्धता खोक्रो सावित भएको छ ।
उब्जाइएको तरकारीलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले अन्य ठाउँमा लगेपछि स्थानीय दलालले कोरोना भाइरस सर्ने नाउँमा नष्ट गर्ने कार्य मुलुकको विभिन्न ठाउँमा हुने गरेको छ । यसरी तरकारी नष्ट गर्ने कार्य प्रहरी कार्यालयको अगाडि तथा जिम्मेवार निकायको आँखाअगाडि भए पनि उनीहरूले त्यस्ता अपराधिलाई कुनै कारबाही गरेका पाइँदैन ।
उल्टै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा उनीहरूलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ङ) को (५) मा कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा भएको यो नीतिलाई सरकारले पालना गर्दै जानुपर्ने हो, तर किसानले दुःख पाएको देख्दा यस्तो व्यवस्था संविधानमा छ कि छैन भनेर सरकारलाई नै थाहा छैन होला भनेर अनुमान गर्दा उचित नै होला जस्तो लाग्छ ।
कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि नेपाली किसानले उब्जाउ गरेका तरकारी बिक्री नभएर बारीमा नै सड्ने गरेका प्रशस्त देख्नु र सुन्नु परेको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालीले उब्जाउ गरिएका तरकारी बिक्री गर्न लगेको अवस्थामा खाल्डो खनेर पुरेको घटना देख्न र सुन्न परेको छ । नेपालमा भारतीय भूमिमा उब्जाउ गरिएका तरकारी निर्वाधरूपमा आउने तर स्वदेशमा उब्जाउ भएका तरकारी नष्ट भइरहेको अवस्था जनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा स्वदेशमा उब्जाउ भएका तरकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले झन्डै तीन साताअघि नेपाली तरकारीलाई बजारमा प्राथमिकता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, यस्तो आदेश हुँदा पनि नेपाली तरकारीले माटोमा पुरिनुपर्ने अवस्था भइरहनु निश्चय नै दुःखद विषय हो ।
सरकारले किसानको पीरमर्का बुझेर सोहीबमोजिम व्यवहार गरे निश्चिय पनि नेपाल तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेछ । यसका लागि सरकारले भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
त्यसपछि उत्पादित तरकारीलाई बजारसम्म पु¥याउन देखिएका अवरोध हटाउन पनि सक्नुपर्छ । यस्ता अवरोध बिचौलिया पनि हुन् जसले किसानको मेहनतलाई छिनभरमा खतम गरिदिन्छन् । यी र यस्ता विषयमा ध्यान दिएमा नेपाल तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने सत्यलाई नबिर्सौं ।