ओमशंकर श्रेष्ठ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आगामी महिना गराउने सुरक्षा परिषद्को निर्वाचनमा पाँच अस्थायी सदस्यमध्ये एक हुन चाहने छिमेकी भारतलाई सघाएर नेपालले लिपुलेक सम्बन्धी वार्ताका लागि नैतिक दबाब दिनुपर्छ ।
कोभिड– १९ संक्रमणको नियम कडाइका साथ पालना गर्दै हुने सो चुनावका लागि एशिया प्रशान्त क्षेत्रको सिटका लागि एक मात्र उम्मेदवार भारतले सदस्यता पाउनु तर्कसंगत पनि छ ।
नेपालको हाल भारतसँंग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयलाई लिएर ठूलो विवाद छ । नेपाल सरकारले सीमा विवादलाई कूटनीतिक वार्तामार्फत सुल्झाउन विगत लामो समयदेखि पत्राचार गर्दै आए पनि भारतले बेवास्ता गरेको गर्यैं छ । नेपालसँग रहेका प्रमाण हेर्नुको साटो भारतले ‘चीनको उक्साहटमा लागेको’ भन्दै आधारहीन आरोप लगाएको छ ।
लामो समयदेखि जनस्तरको सम्बन्ध र रोटी तथा बेटीको नाता रहेको दुई देशका सरकार स्तरमा यदाकदा मनमुटाब देखिए पनि भारतको समृद्धिमा नेपाल प्रसन्न हुन्छन् भन्ने देखाउन पनि सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न उसले छिमेकीको सहयोग पाउनुपर्छ । अवश्य पनि कुनै पनि छिमेकी मुलुकको दुख सुख, समृद्धि, स्थिरता, शान्ति, स्थायित्व र विकासले प्रत्यक्षवाअप्रत्यक्ष रुपमा अर्को छिमेकी मुलुकमाथि पर्छ नै । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्कको सदस्य राष्ट्र भएकाले पनि नेपालले भारतको सदस्यताका लागि समर्थन गर्दा नेपालको कूटनीतिक उचाइ प्रमाणित हुनेछ ।
अहिले सस्तो मिडियावाजी गर्ने क्रममा भारतका परिपक्व भनिएका व्यक्तित्वहरुबाट समेत आवेशमा आएर नेपाललाई होच्याउने काम भएको छ । भारत–पाकिस्तानबीच सम्बन्ध बिगार्न सर्वाधिक भूमिका खेल्ने भारतीय मिडियाले त्यही प्रकारको प्रहार नेपालमाथि पनि गरेका छन् । मिडियाको यस प्रकारको व्यवहारबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने तथा भारत र पाकिस्तानको काश्मिरी समस्या चलिरहोस्भन्ने आशय राख्ने तत्वहरुलाई जस्तै नेपाल र भारतको सीमा विवाद पनि यथावत रहोस् वा झन बिग्रँदै जाओस् भन्नेहरुलाई मात्र फाइदा मिल्ने देखिन्छ ।
अवश्य पनि भारतले आफु नेपाल भन्दा हातहतियारदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा अघि रहेको भन्दैमा फेरि उही पुरानो ‘ठूलो दाइ’ पाराको व्यवहार गरिरहनु पनि अहिलेको डिजिटल र ग्लोबलाइजेसनको युगमा कत्ति सुहाउँदैन र संभव पनि छैन ।
वि. सं. २०७२ को महाभूकम्पले थिलाथिलो परेको अवस्थामा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर भारतले नेपालीको दुखाएको चित्तमा खाटा नबस्दै कालापानीको विवाद बढाएर भारतले जे गरिरहेछ, दीर्घकालीन रुपमा उसलाई लाभ हुने विषय यो होइन । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने जस्तै सुगौली सन्धिमा बुँदागत संशोधन तथा खुल्ला सीमाका कारण दुवै पक्षले भोग्दै आएको आपराधि तथा आतंकक र तश्करी जस्ता थुप्रै समस्या समाधानका लागि सीमा क्षेत्रमा तारवार लगाउने र निश्चित नाकाहरुबाट मात्र रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । सधैं भरिको विवाद बोक्नुभन्दा एक पटकको खर्च दुवैका लागि हितकार हुन्छ ।
एक सय ९३ सदस्यीय महासभाले शुक्रबार कोरोना महामारीको कारण सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्र सहभागी रहने बैठकको आयोजना नगरिकनै गोप्य मतदानको आधारमा सीधै पाँच अस्थायी सदस्य मुलुक छान्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्व बैठक बिना नै सन् २०२० को जुनमा संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्यहरुको छनौटका लागि पनि चुनाव हुनेछ । आगामी सन् २०२१ देखि २०२२ सम्म पदावधि कायम रहने १५ राष्ट्र सम्मिलित परिषद्का लागि पाँच अस्थायी सदस्यको चुनावको तिथि १७ जुन तय भएको छ । गत वर्षको जुनमा नयाँदिल्लीले सदस्यताका लागि दिएको आवेदनलाई चीन र पाकिस्तान लगायत ५५ सदस्यीय एशिया प्रशान्त समूहबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदित भएको थियो ।
चुनावी प्रक्रियामा अपनाइने कुनै पनि परिवर्तनले समेत आफ्नो छनौटमा कुनै प्रभाव नपर्ने भारतको विश्वास रहेको छ । परम्परागत रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को चुनाव महासभाहलमा हुने तथा एक सय ९३ मध्ये प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले गोप्य मतदान गर्ने गरिन्थ्यो । कोभिड १९ को कारणले जुनको अन्त्य सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा ठूलो संख्यामा मानव भेलालाई स्थगित गरिएको छ ।
सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमा रुसी महासंघ, चीन, बेलायत, फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिका रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष महासभाले कुल १० मध्ये दुई वर्षे कार्यकालका लागि पाँच अस्थायी सदस्यको छनौट गर्ने गर्दछ ।
यसपालि क्यानाडा, आयरल्यान्ड र नर्वेले पश्चिमी युरोप र अन्य मुलुक समुहको दुई सिट, मेक्सिको एक्लैले ल्याटिन अमेरिका र क्यारिवियनको एक मात्र सिट तथा केन्या र गणतान्त्रिक जिबुटीले अफ्रिकी समूहका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । भारतले यस अघि १९५० देखि १९५१, १९६७ देखि १९६८, १९७२ देखि १९७३, १९७७ देखि १९७८, १९८४ देखि १९८५, १९९१ देखि १९९२ र २०११ देखि २०१२ सम्म यस परषद्मा अस्थायी सदस्यको भूमिका निभाइसकेको छ ।
यस्तै, नेपालले पनि १९६९ देखि १९७० र १९८८ देखि १९८९ सम्मयसको सदस्यताको अनुभव बटुलिसकेको छ । अहिले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद (एचआरसी) को सदस्य रहेको छ ।