मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले कोरोना महामारी नियन्त्रण र ब्यवस्थापनमा खेलिरहेको भूमिकालाई अझै फराकिलो बनाउँदै सरकारको तर्फबाट यथेश्ट सहयोग पुर्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बालुवाटारमा आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थानीय सरकारका तर्फबाट नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सिता सुन्दास लगायतको टोलीले भेट गर्दै स्थानीय सरकारको भूमिका, बजेट र तीन सरकार समन्वयको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘बजेट विनियोजन, पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, क्वारेन्टाईन र आईसोलेसन बेडको ब्यवस्थापन, राहत वितरणमा खटिने जनप्रतिनिधिहरुको विमा लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं’– नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएका ६० बर्ष नपुगेका एकल महिलाहरु, निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको भत्ता चालु आर्थिक वर्ष देखिकै भुक्तानी गरिदन अनुरोध गर्यौं ।’ अध्यक्ष ब्याञ्जुले महामारी रोक्न स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाका बारेमा जानकारी गराउँदै बजेट ब्यवस्थापनमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले व्यवस्थित ढंगले क्वारेण्टाइन र आइसोलेसनका व्यवस्था गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको थियो । ‘स्थानीय सरकारलाई अझै जिम्मेवार बनाउँदै स्थानीय, प्रदेश सरकारको समन्वयमा कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा भएका गतिविधिहरु प्रति सन्तुष्ट छु’–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई उदृत गर्दै नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘विदेशबाट खासगरी भारतबाट संक्रमित भएका ब्यक्तिहरु भित्रिएको र सरकारले संयमतापूर्वक कोरोनाविरुद्ध विभिन्न उपचारात्मक काम गरेको, कोरोनासँगै धेरै नेपाली स्वदेश फर्किने भएकाले सेल्फ आइसोलेसनलाई बढावा दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर गरेमात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्नु भएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तहका समस्याबारे सुझाव लिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई घण्टा नगरपालिका, गाउँपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका नेतृत्वसँग छलफल गर्नु भएको थियो । लामो समय बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण मुलुकको आर्थिकलगायत गतिविधि ठप्प रहेको भन्दै उक्त गतिविधि चलायनमान गराउनुपर्ने र कोभिड–१९ को नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने भएकाले दुवै चुनौतिलाई सँगैसँगै लैजानुपर्ने भएकाले सांसदलाई छुट्टाइएको स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिहरुले माग गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।