लकडाउनमा पनि अदालत सक्रिय, अङ्ग पुगेका मुद्दाको सुनुवाइ हुने



मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले अदालतको सेवालाई महामारीका बीच पनि प्रदान गर्ने उदेश्यले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णय र जिल्लाले दिने सेवाका बारेमा सरोकारवालाहरुले महामारीका बीच सेवा प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

श्रेष्तेदार उपसचिव गोबिन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा गर्दै आएका कामकारवाही यथावतरुपमा संचालन गर्ने, न्याय सम्पादन र सुनुवाइमा अधिक समय नलाग्ने कार्यका रुपमा रहेका मुद्दा फिर्ता, डिसमिस र तामेली फैसला हुने मुद्दाको काम कारवाही सम्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिना, न्यायाधीशहरु भिस्मराज प्रसाई, दुर्गा खड्का, सरकारी वकिल लोकबहादुर कटुवाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएस्पी कुमार विक्रम थापा, नेपाल बार एशोसिएसन काभ्रे शाखाका अध्यक्ष देवकुमार मोक्तान, पुर्व अध्यक्षहरु, पदाधिकारीहरु, कानुन ब्यवसायीहरु, संचारकर्मीहरुको छलफलमा सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा न्यायाधीशहरुले अदालती सेवा सूचारु गर्ने सम्वन्धमा सर्वाेच्चबाट भएका निर्णय र महामारीका बीच जिल्ला अदालतमा मुद्दाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराए सँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले महामारीका बीच सार्वजनिक यातायात चल्न नसक्ने भएकाले सहज नहुने बताउनु भएको थियो । सरकारी वकिल लोकबहादुर कटुवालले अत्यावश्यक बाहेक नियमित मुद्दाका विषयमा कार्य शुरु गर्न असहज हुने बताउनु भयो । कानुन ब्यवसायीहरु देवकुमार मोक्तान, सागर विष्ट, हरिशरण दाहाल, दिपक जंगम, मधुसुदन वाग्ले लगायतले सामाजिक दुरी कायम राखेर गर्न सकिने अत्यावश्यक मुद्दाहरुलाई सूचारु गर्ने र सम्भव भए अन्य मुद्दाहरुमा अंग पुगेको अवस्थामा टुङ्गयाउँदै जानु पर्ने सुझाव राखेका थिए ।

अदालतले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाह सम्बन्धमा बन्दाबन्दीको अवधिमा मुद्दा फैसला हुन नसकी अभियोगपत्रमा दावी लिइएको सजाय भन्दा बढी कैद अवधि थुनामा बसेको वा बस्न सक्ने अवस्थाका प्रतिवादीका हकमा प्रमाण बुझी अङ्ग पुगी सकेको भए त्यस प्रकारका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने, सबै प्रतिवादीहरु अदालतको आदेशले थुनामा रहेका र उक्त मुद्दामा प्रमाण बुझी अङ्ग पुगी सकेको भए त्यस्ता थुनुवा मुद्दाको मात्र सुनुवाई प्रारम्भ गर्ने, प्रमाण बुझी अङ्ग पुगिसकेका र अदालतको आदेशले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका मात्र संलग्न रहेका फौजदारी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने, विवाह दर्ता संबन्धी निवेदनहरु दर्ता हुन आएमा कार्यबोझ र त्यस्ता निवेदनमा सरोकारवालाको संख्या र स्वास्थ्य सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिई निश्चित संख्या तोकी कार्य प्रारम्भ गर्ने, अर्ध–न्यायीक निकायले गरेको आदेश उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ नम्वर बमोजिम पर्न आएका निवेदनको सुनुवाई गर्ने, अभियोगपत्र साथ पेश भएका दशीका सामान संबन्धित ब्यक्ति वा जाहेरवालाले फिर्ता पाउने ठहर भएको रहेछ भने सम्बन्धित ब्यक्तिले फिर्ता माग गर्न आएमा फिर्ता दिने लगायतका निर्णयहरु भएको श्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी अदालतबाट जारी भएको म्यादमा बयानका लागि हाजिर भएमा निजको बयान गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने, बन्दी प्रत्ययक्षीकरण र निषेधाज्ञाका निवेदन दर्ता गरी कारवाही प्रारम्भ गर्ने, सरोकारवाला अन्य कार्यालयहरु खुला भएको अवस्थामा अवस्था विचार गरी अधिकृत वारेशनामा प्रमाणित गर्ने निर्णय भएको छ । आउँदो असार १ गते देखि थप अन्य सेवाहरु प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको श्रेस्तेदार घिमिरेले बताउनु भयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्