रेमबहादुर विक
नेपालमा लकडाउन भएको दुई महिना भइसक्यो । अझै कति दिन लम्बिन्छ, कसैलाई थाहा छैन । जुन आगामी दिनमा कोरानाको संक्रमितको संख्या र भूगोलको आधारमा तय हुनेछ ।
कोरोना त्रासले आमनागरिककोे जनजीवनमा धेरै नै असर गरिसकेको छ । यतिखेर सबै प्रकारको संकट बढ्दै छ । अझ नेपालमा त सबै कुराको अभाव छ र वैकल्पिक व्यवस्था पनि छैन । यद्यपि, कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाली समाजलाई नै भताभुंग पारिसकेको छ । दिन–प्रतिदिन एकपछि अर्काे समस्या थपिँदै गएका छन् ।
यतिखेर मुलुकका धेरै जिल्ला र दुर्गम गाउँँ–गाउँँसम्म समेत कोराना संक्रमित भेटिएका छन् । सरकार सहर र सदरमुकाम केन्द्रित भयो र सबै खाले संरचना निर्माण ग¥यो । शुरुमा कोरोना जाँच गर्ने ल्याब काठमाडौंमा मात्र थियो । जिल्ला–जिल्लाबाट स्वाब संकलन गर्न पनि धेरै दिन लाग्नुका साथै रिपोर्ट आउन पनि समय लाग्ने अवस्था थियो । पछिल्लो समयमा भने सबै प्रदेशका २२ वटा ठाउँमा कोरोना चेक गर्ने ल्याबको विस्तार भएको छ । र, पनि अझैसम्म पनि गाउँँसम्म स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन । गाउँँलाई बेवास्ता नै गरेको देखिन्छ ।
विभिन्न प्रकारका हिंसा, बलात्कार, कुटपिट, छुवाछूत र अभावले सबै तहमा द्वन्द्व बढिरहेको छ । तर गाउँँबारे कसैले पनि सोचेन र छलफल पनि गरेनन् । अहिलेको अवस्थाले गाउँँमा धेरै समस्या आउने र सम्हाल्नै नसकिने भयावहको अवस्था देखिन्छ । गाउँँमा मान्छेको संख्या साबिकभन्दा तेब्बर छ । खाद्यान्न, स्वास्थ्य संरचना र मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिको स्रोतको अवस्था कमजोर छ । यस्ता समस्यासँग प्रतिरोध गर्न सरकारको कुनै पनि तहमा तयारी र योजना छैन ।
सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ निर्माण गरी राहत सामग्री वितरण गर्न सबै तहलाई निर्देशन ग¥यो । राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को परिभाषाका आधारमा चामल ३० किलोग्राम, दाल ३ किलोग्राम, नून २ प्याकेट, तेल २ लिटर, साबुन ४ वटा र चिनी २ किलोग्राम तोकिएको थियो । तर, वितरणमा एकरुपता देखिएन । सरकारी र विभिन्न निजी संघसंस्थाको वितरणमा समानता र न्यायोचित देखिएन । राहत वितरणमा राजनीतिक, जातिगत, धार्मिक र शक्तिको प्रभाव पनि देखियो ।
मापदण्डले परिभाषित र निर्देशन गरे विपरीत जसलाई आवश्यक हो, त्यसलाई भन्दा पनि सबैलाई दामासाही तरिकाले राहत वितरण गरियो र गरिँदै छ । राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । धेरै असन्तुष्टि, झगडा, कुटपिट र विभेद देखिएका छन्, राहत वितरणका क्रममा । सरकारले अब नेपालमा गरिबी वा खान नपाएका कारणले कोही भौकै पर्दैनन्, कोही भोकले मर्दैनन् भने तापनि व्यवहारमा त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–५ की मुसहर समुदायकी ५० वर्षीया मलरा सदाको मृत्यु । दलित परिवारकी उनको खान नपाएकै कारण मृत्यु भयो ।
सरकारले ८० करोडको राहत वितरण गरेको स्वयं प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, तर त्यो कति गरिबले पाए, सबैैले सोच्ने विषय भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर, त्यसमा पनि आशा गरेअनुसार गरिबका लागि कार्यक्रम छैन । स्थानीय सरकारले पनि केन्द्रको मुख हेरिरहेको छ । जे निर्देशन आउँछ, त्यही गर्ने भनेर बसेका छन्, स्थानीय सरकार ।
गाउँ र शहरबीच धेरै कुरामा असमानता छ । त्यो असमानताको खाडल ठूलो छ । अझै यो खाडल बढ्दै जाँदै छ । त्यो दूरी घटाउने सवालमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका कुनै पनि सरकारले सोचेका छैनन् । स्वास्थ्य, आर्थिक, मानवीय स्रोत, प्रविधिलगायत सबैै संकटबाट मुक्त हुनका लागि सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले रणनीतिकरुपमै समयमै सोच्न जरुरी छ ।
हाम्रो देश कुनै पनि प्रकारले आत्मनिर्भर छैन । असमान भौगोलिक बनावट भएकाले पनि धेरै समस्या छन् । मानिसहरु यतिखेर कोरोनाभन्दा पनि जीवनयापन गर्ने विषयमा चिन्तित छन् । जसका कारण कोरोनाको विस्तार र संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्र लक्षित राहतको खाँचो छ, अहिलेसम्म राहत प्याकेज गाउँका लागि प्राथमिकतामा परिरहेको छैन । लकडाउनका कारण ज्याला मजदुरी, रोजगारी, व्यावसाय र उत्पादन बन्द नै छन् । दैनिक गुजारा चलाउन पनि गाह्रो हुँदै गएको छ । खाद्यान्न अभाव बढ्दै गएको छ । सबै प्रकारले स्थानीय जनताले कोरोनाको प्रभाव र असरको प्रत्यक्ष महसुुस गर्दैै छन् ।
नीति–निर्माताले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र न्यायोचित हुन जरुरी छ । ग्रामीण तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिने र आर्थिक आर्जनका लागि स्थानीय तहमा रोजगारीको व्यवस्था वा व्यवसाय स्थापनाका लागि सरकारले स्थानीय सरकारलाई सजिलो वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
ग्रामीण समुदायमा कोरोनाको फैलावट
तुलनात्मकरुपमा शहरभन्दा गाउँ सबै प्रकारले कोरोनाको असरबाट सुरक्षित हो । तर, जब संसारभर कोरानाको फैलावट भयो, विदेश र शहरबाट गाउँ फर्कनेको लर्काे नै लाग्यो । सिमानाबाट पनि अनियन्त्रित तरिकाले लुकिछिपी गाउँ आउनेको संख्या बढेको छ । तर, तिनीहरुको व्यवस्थापनबारे कसैले सोचेन । शुरुमा न जाँच गरियो, न त क्वारेन्टाइनमा नै बस्नुप¥यो ! सामाजिक दूरीको नियम पनि पालना गरिएन । सरकारले शहर र सदरमुकामलाई मात्र सबल बनाउनतर्फ लाग्यो तर गाउँलाई बेवास्ता ग¥यो ।
शहरमा भन्दा ग्रामीण समुदायमा धेरै मात्रामा कोरोना फैलन शुुरु भयो । सामान्य लक्षण देखा पर्नेबित्तिकै स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेनन् । भएका अस्पताल पनि बन्द गरियो । नियमित चेकजाँच गर्नबाट समेत वञ्चित भए जनता । ग्रामीण समुदायले कोरोना भएको वा नभएको थाहा पाउनसमेत सकेका छैनन् । रोकथामका लागि चाहिने आधारभूत सामग्री मास्क, सेनिटाइजर, साबुन पनि पाउन सकेनन् । चेतनामूलक जानकारी र शिक्षा पनि पाउन सकेनन् ।
स्थानीय तहमा राम्रो अस्पताल नहुनु र भए पनि सबैैको पहुँचमा नहुनाले ग्रामीण तहका बासिन्दाले समान स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेनन् । खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो बाटो जानुपर्नेजस्ता भौगोलिक समस्या पनि उत्तिकै छ । यो संकटको समयमा अशक्त, गरिब र बूढापाकाका लागि धेरै समस्या भएको छ ।
कोरोनाको रोकथाम अनि भएका र आउने समस्यालाई निवारण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले निम्नलिखित नीतिगतरुपमा पुनर्विचार र निर्माण गर्न जरुरी छ ।
पहिलोः ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारको सुदृढीकरण र विस्तार गर्न सहयोग एवं निर्माण गर्ने । कोरोना रोकथाम र यसबारे जनचेतना प्रदान गर्ने । स्वास्थ्य सेवामा सबैैको पहुँच विस्तार गर्ने । मास्क र सेनिटाइजरजस्ता स्वास्थ्य सामग्रीको महत्वबारे जानकारी दिने । फिजिकल डिस्टेन्सको प्रभावबारे सबैलाई जानकारी दिने । यसबारे घर–घरसम्म स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति परिचालन गर्ने । जसले गर्दा हजारौँको ज्यान बचाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
दोस्रोः स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि कानुन, नीति र कार्यक्रम बनाउने । जतिखेर पनि, जस्ता पनि आपत वा समस्या आउन सक्छन् । त्यसका लागि राज्यले आर्थिक, राहत र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्याकेज तयार गरी तयारी अवस्थामा बस्ने । सरकारको आर्थिक अवस्थाबाट कति सम्भव छ वा छैन त्यसका लागि अन्य रणनीति तय गर्नुपर्छ । र, वर्तमान र भविष्यमा आइपर्ने आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्त सहयोग गर्न सकिन्छ । सम्भव भएसम्म प्रदेश, स्थानीय र ग्रामीण तहसम्म खाद्य भण्डारको व्यवस्था गर्ने र त्यसबमोजिम जनतालाई सुसूचित एवं जानकारी पनि गराउने । जसले भविष्यको आपतकालीन अवस्थामा, आर्थिक मन्दी र खाद्य संकटका क्रममा निरन्तर सहायता प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ ।
तेस्रोः नेपालमा घेरै विपतहरु हुन्छन् । त्यसैले बहुपक्षीय विपतलाई मध्यनजर गरेर नीति–निर्माताले यसको प्रकोप रोक्न राष्ट्रिय नीति निर्माण गरी लागू गर्नु आवश्यक छ । त्यसअनुसार स्थानीय सरकारलाई पनि नीति र कार्यक्रम बनाउनका लागि वातावरण बनाइदिने अनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट र मानवीय स्रोतको परिचालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । फिजिकल दूरीले प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ । स्वास्थ्य सेवा सबै तहमा विस्तार गर्ने, नियमित परीक्षणको व्यवस्था मिलाउँदा यसको फैलावटलाई नियन्त्रण ल्याउन सकिन्छ । सबै तहमा समान र न्यायोचित नीति निर्देशन र कार्यन्वयन गर्न जोड दिने । जसले गर्दा सबै तहमा समयपूर्व नै सजग र सचेत रहन राष्ट्रिय नीतिले औचित्य प्रदान गर्दछ ।
चौथोः राज्यका सबैै नीति–निर्माताले जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, बजार, यातायात, गरिबी र विपन्नतालाई हेरी रोजगारी, कृषि उत्पादन, साना–ठूला व्यवसाय सञ्चालन, नयाँ जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम, ऋण र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यो काममा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउने र कुनै पनि पक्षपात वा विभेदविना सबै प्रकारका साधन–स्रोतको वितरण गर्ने गरेमा समुदायको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ ।
नीति–निर्माताले कोरोना भाइरस महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारमार्फत सबै तहमा सबै प्रकारका सुविधा, अवसर र राहतका प्याकेज तयारी गर्नुपर्छ । यी प्याकेजले गरिब, विपन्न र अशक्त व्यक्तिलाई सहयोग पुग्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सके सहयोग पु¥याउन सफल हुनेछ । ग्रामीण समुदाय पनि पछाडि पर्नेछैन । र, यो विषय नीति–निर्माता र नागरिक समाजको बहसको एक हिस्सा हुनुपर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा सबै प्रकारका साधन–स्रोत र संसाधन प्रदान गरी बलियो बनाउन सके मात्र सबै मानिस कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सक्षम हुनेछन् ।
(लेखक विक जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष एवं सामाजिक र दलित आन्दोलनको २५ वर्षको अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)