पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर ।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एनईसीए) ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई कोरोना संक्रमणबाट सिर्जित लकडाउनका कारण अति प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्रअन्तर्गत सूचीकृत गरी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी सहुलियत ऋण÷पुनरकर्जाको सुविधा, कर छुट तथा कर तिर्नका लागि सहज समयावधिको समेत माग गरेको छ । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले यस क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तलबमा लाग्ने करमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक हौसला र प्रोत्साहन तथा व्यवसाय सुचारु गर्ने वातावरण प्रदान गरिदिन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुभएको छ ।
साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गरिसकेका मुलुकका लागि वैदेशिक शैक्षिक अनुमतिपत्र सुचारु गरिदिन पनि संघले आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष प्याकुरेलले संघका समस्याहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरी सरकारको सकारात्मक कदमप्रति आशावादी रहेको बताउनुभयो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘वैदेशिक शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण शून्य रहेकै अवस्थामा हुँदाको केही महिना अघिदेखि नै विधार्थी पढ्न जान चाहेको गन्तव्य देशमा भइरहेको कोरोना महामारी संक्रमणको प्रभावलाई हेरी विदेश पढ्न जानका लागि अध्ययन स्वीकृतिको पत्र सरकारले कुनै देशलाई जारी गर्ने तथा कुनैलाई नगर्ने गरेका कारण पहिल्यै आंशिकरूपमा यो व्यवसाय प्रभावित भइसकेको थियो ।’
जब देशमा पूर्णरूपमा लकडाउनको स्थिति शुरू भयो त्यस अवधिदेखि हालसम्म यस व्यवसायको कारोवार शून्य अवस्थामा रहेको सर्वविदितै छ भन्दै यस परिवेशमा लकडाउन खुलेपछि कार्यालय सञ्चालनार्थ घरभाडा, कर्मचारीको तलब, भत्ता, मसलन्द खर्च तथा अन्य खर्च, सरकारका विभिन्न करहरूको साथै आफ्नो पनि दैनिकी गुजारा गर्न पनि संघका सदस्य निकै कठिन अवस्था रहेको संघले ठहर गरेको छ ।
संघले अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य मुलुकका आर्थिक र जनस्वास्थ्यमा आएको विकटताले गर्दा शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा ढिलाइ, विद्यार्थीले गर्न पाउने आंशिक कार्यको उपलब्धतामा कमी र बोर्डर बन्दका कारणले महिनौंसम्म व्यावसायिक गतिविधि ठप्प भई शैक्षिक परामर्श व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेर राष्ट्रलाई योगदान पु¥याउने कार्यमा अब पूर्णविराम नै लाग्ने हो कि भन्ने आशंका भएको होरिजन एसोसिएसन प्रालिका सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक प्रद्युम्न बोगटीले बताउनुभयो । त्यसैले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई अति प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्रअन्तर्गत सूचीकृत गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।