ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई असहयोग गर्दै गएपछि निजी शिक्षा क्षेत्रसँग आबद्ध विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सञ्चालकले लगातार लकडाउनको नकरात्मक असर विद्यार्थीमा पर्ने बताएका छन् ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री संयोजक रहनुभएको कोरोना समितिसँग भएको बैठकमा अधिकांश सञ्चालकले लामो समयदेखि पढ्न नपाएर घरमै बस्दा विद्यार्थीमा आत्महत्यादेखि डिप्रेसनसम्मका घटना हुन सक्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले लकडाउनको अवधिमा करिब ९ सय ५० जनाले आत्महत्या गरेको स्मरण गराउँदै लगातार लकडाउनका कारण यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने बताएका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पहलमा हिजो बिहीबार भएको बैठकमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ, सरकारद्वारा वैकल्पिक शिक्षाका लागि गठन गरिएको समितिका संयोजक एवं पूर्वमन्त्री, नास्टका अधिकारी, विभिन्न वैज्ञानिकसहितको समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी शिक्षण संस्थालाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
विशेष गरी निजी शिक्षण संस्थामा भएको असरका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा अधिकांशले शिक्षक र कर्मचारीको तलब खुवाउन तत्कालका लागि विद्यालयको प्रशासन खुला गरी अनलाइनमार्फत भर्ना गराउने विषयमा निर्णय गर्न आगह गरेका थिए ।
बैठकममा बोल्दै प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले विद्यार्थीको हात–हातमा पुस्तक पु¥याउन पुस्तक पसल खोल्न आगह गर्नुभएको थियो ।
सरकारी शिक्षकले तलब पाइरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तलब नपाउँदा ठूलो समस्या आएको बताउँदै तत्काल विद्यालयको प्रशासन खोलेर अनलाइन भर्ना खोल्ने वातावरण बनाउन समितिलाई अग्रग गर्नुभएको थियो । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्क्ष राजेन्द्र बानियाले सरकारले निजी शिक्षण संस्थामाथि गरेको व्यवहारको आलोचना गर्नुभएको थियो ।
उहाँले सरकारले लकडाउनलगत्तै विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी भर्ना गराउन पाउनुपर्ने, सरकारले सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पु¥याउन पुस्तक पसल खोल्न दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
रक्षा, शिक्षा, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीले सरकारले सेवा दिने निजी क्षेत्रलाई जस्तै शिक्षण संस्थालाई समेत ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा दिन आग्रह गरेका थिए ।
छलफल कार्यक्रमका हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले भर्ना, पुस्तक र डिजिटल माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था गर्न इन्टरनेटमा सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले असार १ गतेदेखि विद्यालय खुला गर्नपर्ने, नयाँ भर्ना खोल्न पाउनुपर्ने, अनलाइनमार्फत पढाउन इन्टरनेटमा सहुलियत दिनुपर्ने, सरकारले निजी विद्यालयलाई विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा बोल्दै संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको बताउँदै त्यसका लागि बुँदागतरूपमा सुझाव ल्याउन आगह गर्नुभएको थियो । सबै संस्थाले आज शुक्रबार सुझाव पेस गर्ने भएका छन् ।
असार १ बाट प्रशासन खोल्दै निजी विद्यालय
कोभिड–१९ समितिसँग बैठक भएलगत्तै आफ्नो धारणा तयार गर्न सबै निजी शिक्षण संस्थाको भेला लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको कार्यालयमा बसेको थियो ।
बैठकमा हिसान, प्याब्सन, एन–प्याब्सन, इन्जिनियरिङ, सबै विश्वविद्यालयसँग आबद्ध कलेज, सीटीईभीटी आबद्ध कलेजका सञ्चालकको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा असार १ गतेबाट विद्यालय र कलेजको प्रशासन खुला गर्ने, विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढाइ शुरू गर्ने, नयाँ भर्ना शुरू गर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन र अन्य व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग सहुलियत कर्जा माग गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा अधिकांशले सरकारले निजी शिक्षण संस्थामाथि गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारको कडा आलोचना गरेका थिए । हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले शिक्षण संस्था बन्द हुँदा अर्बौं रुपियाँ नोक्सान भएको बताउँदै अब तत्काल विकल्पसहित खुला गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।