न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।
संघीय संसदको छैठौ अधिवेशनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन् । नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा रहेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।
तर संसदको अधिवेशनमा सरकारी विधेयक मात्र पेश हुने भएको हो । एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेशनमा पेस हुन नसक्ने भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १ सय १ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने प्रावधान रहेको छ । नियम १०१ मा भनिएको छ–सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन् ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संसदमा दर्ता भएको तीन वटा विधेयक अगाडि बढाउने÷नबढाउने बारेमा सभामुख र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
सरकारको संविधान संशोधन विधेयकबाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रूपमा, नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६,२७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत ८ जना सांसदको र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन्।