शिक्षा ऐन , २०२८ को दफा १९ क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले “बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका– २०७७ तयार गरेको छ । मिति २०७७।०२।१८ गतेको शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीको एक नम्बर बुँदामा विद्यार्थी सिकाइ निरन्तरताका सम्बन्धमा रहेको छ । यसभित्र बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७जारी गरेको उल्लेख गर्दै सो निर्देशिकालाई २०७७ साल असार ०१ गतेबाट कार्यान्वनका लागि आह्वान गरिएको छ ।
आह्वान सकारात्मक नै छ लकडाउन भएको तेस्रो महिनामा चलिरहदा र शैक्षिक सत्र झन्डै दुई महिना बित्न लाग्दा बल्ल यस्तो आह्वान आयो यो आह्वान गर्नका लागि यति लामो समय नै कुर्नु पथ्र्यो ? के छ त वैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७मा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा २७ दफा रहेका छन् ।
- संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ,
- परिभाषा ,
- विद्यार्थी पहिचान तथा वर्गीकरण ,
- विद्यार्थी पहिचान तथा वर्गिकरण सम्बन्धी प्रक्रिया ,
- कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया ,
- समूहगत सिकाइ कार्यक्रम सम्वन्धी व्यवस्था ,
- विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र प्राथमिकता अनुसार अध्ययन गर्न पाउने ,
- प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका बालबालिकाका लागि सिकाइ सहजीकरण ,
- कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सामग्रीको उपलब्धता ,
- टेलिभिजन प्रसारण तालिका बनाउने ,
- विद्यालय तथा शिक्षकले सिकाई सामग्री विकास गरी सञ्चालन गर्न सक्ने ,
- मन्त्रालयको भुमिका ,
- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भूमिका ,
- प्रदेशको भूमिका ,
- स्थानीय तहको भूमिका ,
- सञ्चार क्षेत्र , प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाको भूमिका ,
- निजी क्षेत्रको भूमिका ,
- विद्यालयको भूमिका ,
- शिक्षकको भुमिका ,
- अभिभावकको भूमिका ,
- समन्वय तथा अनुगमन समिति ,
- शिक्षकका पेशागत संगठन र विद्यालयका छाता संगठनहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने ,
- संघसंस्थाहरुसँग सहयोग लिन तथा सहयोग गर्न सकिने ,
- स्रोतमा साझेदारी गर्ने ,
- थप व्यवस्था गर्नसक्ने ,
- मापदण्डको पालन गर्नुपर्ने ,
- बाझिएमा अमान्य हुने
माथि उल्लेखित दफांहरु सान्दर्भिक नै छन् तर कताकता मलाई खड्केको विषय रहेको छ , प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई छ हालका दिनसम्म पनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको जिल्लामा रहेका स्थानीय शिक्षा शाखासँग समन्वयात्मम भूमिकाअब्बल छ यो निर्देशिकाले इकाईको भूमिका उल्लेख गर्न सकेको छैन यस्तै विद्यालयको भूमिका भन्दा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएको छ यसले सरकार नीजि क्षेत्रतिर मोहित भएको त छैन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ । खैर यस विषयमा सन्दर्भ मिल्यो भने केही लेखौला तर अहिले स्थानीय तहको भूमिका को बारे चर्चा गर्न खोजेको छु ।
कोभिड (१९) कोरोना भाइरस २०१९ डिसेम्बरको अन्तिम सातातिर चीनको हुआन प्रान्तबाट उत्पत्ति भई फैलिएको र बिस्तारै बिस्तारै विश्वभर फैलिएको अवस्थामा त्यसको असर र प्रभावका बारेमा भाइरस नेपालमा आउनुपूर्व यहाँका जानकार तथा अलिकति चासो राख्नेहरूका लागि नौलो विषय थिएन ।नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेपनि २०७६ साल चैत ११ गतेबाट लकडाउनको घोषणा भयो र घोषणापश्चात शिक्षामन्त्रालय लकडाउन घोषणा गरेको मितिलाई मात्र पर्खेर बसेको आभाष भएको छ किनकि शिक्षाजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा समय र परिस्थितिअनुसारका निर्णय गर्नु र यो खालको निर्देशिका जारी गर्नका लागि झण्डै झण्डै तीन महिना कुर्नुपर्ने अवस्था होइन ।
कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेको छ सबैलाई चिन्तित बनाएको छ , समग्र विश्वनै पीडामा रहेको छ तथापि हरेक मान्छे हरेक निकाय लकडाउन लकडाउन मात्रै भन्ने कि लकडाउनको मर्मलाई पालना गर्दै क्षेत्राधिकार भित्रको कार्यका लागि समयमै वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने? किसानले उत्पादन , शिक्षकले शिक्षण , व्यापारीले व्यापार , नीति निर्माण तहका व्यक्तिले निर्देशन लगायतका सम्बन्धीतले आ–आफ्नो क्षेत्रमा नविनतम रुपमा आ–आफ्ना कार्यलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था हो तर त्यसो हुन प्रायः सकिरहेको छैन ।
ढिलो धेरै गरेर निर्देशन आएकोछ यो निर्देशिका आउनुपूर्व नै कतिपय स्थानीय तहले , केही सामुदायिक विद्यालयहरुले , केही सक्रिय शिक्षकहरु आफ्नो भूमिका पहिचान गरेर कार्य गतिशील बनाएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहहरु मन्त्रालयले के भन्ला? के निर्देशन गर्ला ? भन्दै लकडाउलाई मात्रै मूल नारा बनाएर चुपचाप रहेको अवस्थामा भएका स्थानिय तहका लागि यो निर्देशिका उपयोगी हुने देखिन्छ ।
बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को १५ नं. दफामा स्थानीय तहको भुमिका मा विद्यार्थी पहिचान तथा वर्गिकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने , आवश्यकताअनुसार सिकाइ केन्द्रहरु स्थापना गर्ने , गर्न सहजिकरण गर्ने , शिक्षकलाई सिकाइ सहजकर्ताको रुपमा परिचालन गर्ने , सिकाई सहजीकरण कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने , कोभिड –१९ वा विपत् सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , स्थानीय शिक्षकको परिचालन गर्ने , घरमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था मिलाउने , क्षमता विकास सम्बन्धि विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने , विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने लगायतका भूमिका निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाकामा उल्लेख गरेका बुँदाहरु केही क्रियाशील स्थानीय तहले शैक्षिक सत्रको सुरुवातबाट नै गरेका छन् हामीले संचार माध्यमबाट ती कुराहरु थाहा पाएका छौं । त्यो स्तुत्य छ किनकि सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा आइपुगेको मात्रै होइन स्थानीय तहले आफ्ना जीम्वेबारी र आफ्नोक्षेत्रको चिन्ता र चासो लिनु सहनीय विषय हो ।
वर्तमान जटिल परिस्थितिमा विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि विभिन्न माध्यमको खोजी गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तहको रुपमा रहेको बागलुङ जिल्लाको गल्कोट नगरपालिकाको छलफलमा स्थानीय पेशागत संघ संगठनको नाताले भाग लिने मौका मिलेको थियो । त्यस सन्दर्भमा नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख समेत रहेका भरत शर्मा गैरेले भनेको एउटा वाक्य संवेदनशील थियो । यदि जो कार्यकारीको रुपमा रहेको छ उ नै आफंै लकडाउन भनेर बस्यो भने सम्बन्धित क्षेत्रमा नविन परिकल्पना कसले गर्ने ? तसर्थ कार्यकारीका रुपमा रहेकाले आफ्नो भूमिकालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन हरेकको मन मस्तिष्कमा आउने हो भने पक्कैपनि जस्तासुकै कठिन परिस्थितिलाई सहजै सामना गर्न सकिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा सोही छलफलमै सिकाई सहजीकरणका लागि निर्देशिकामा जे – जे उल्लेख भएका भएका छन् प्रायः विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिरपौडेलले छलफलका लागि प्रस्तुत गरिरहँदा अन्त्यमा भनेको एउटा वाक्य गहन थियो ।यदि म शिक्षा क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्थे भने जसरी पनि कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने थिए तथापि यहाँका स्थानीय पेशागत संघ संगठन , प्रअ साथीहरु , शिक्षक साथीहरू तथा समाजका शिक्षासेवी तथा बुद्धिजीवीहरुले यसलाई स्वतस्फूर्त रुपमा ग्रहण गर्नुहुनेछ ।
स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नु पूर्व नै कतिपय विद्यालय तथा कतिपय शिक्षकले निर्देशिकामा उल्लेख भएका विषयहरुमा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् तर पनि शिक्षकहरू सरकारको नजरमा , शिक्षाविद् हँु भन्नेहरूको सकारात्मक नजरमा कहिल्यै पर्ननसकेको कुरा विभिन्न निकृष्ट अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ तथापि एकाध शिक्षकहरुबाहेक अधिकाशं शिक्षक आफ्नो कर्ममा तल्लीन छन् भने बोरामा एउटा आलु बिग्रिएको देखे सम्पूर्ण आलु नै बिग्रिएको छ भनेर निश्कर्ष निकाल्नेहरु नै शिक्षामा देखिएको अन्योलता हटाउने अभियानमा छन् , अग्रपङ्क्तीमा छन् ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका ती व्यक्तिहरूका लागि उपयोगी छ , त्यस्तोलाई मार्गदर्शक छ जो सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि यसलाई व्यक्तिगत अवसरको रूपमा सदुपयोग गरिरहेका छन् , ती व्यक्ति तथा निकायका लागि आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गराउन मद्दत पुग्नेछ र शिक्षा मन्त्रालयले जुन मर्मका साथ निर्देशिका जारी गरेको छ केही हदसम्म फलदायी नै हुनेछ ।
स्थानीय तहले माथिका बुँदासँगै आधारभूत तहको ग्रेडवृद्घि परीक्षा समेत वर्तमान परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक दुरी कायम गरी सञ्चालन गरेका छन् , कतै सञ्चालन हुने तयारीमा छन् भने मन्त्रालयले पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा क्भ्भ् , कक्षा ११ र १२ को परीक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइ सामाजिक दुरी कायम गराई सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
परीक्षा नलिइ कक्षा चढाउन नमिल्ने बताइरहँदा र पूर्ववत तवरले परीक्षा संचालन गर्न नसकिने अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिई सम्बन्धित विद्यालयहरुमा नै परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु नै उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।जसले गर्दा विद्यार्थीहरुमा अहिले भइरहेको परीक्षाको अनावश्यक तनाव हो जुन बोझ हटेर उनीहरुलाई एउटा सहज र खुला वातावरणमा आफ्नो स्व अध्ययनका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
अन्त्यमा स्थानीय तहले स्थानीय रूपमा शिक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन् लकडाउनलाई मूल मुद्दा बनाएर चुपचाप रहँदा पनि कसैले केही भन्ने त छैन तथापी केही नवीन सोच र उत्साह भएका स्थानीय तहले खासगरी स्थानीय रुपमा रहेका ऐतिहासिक , सांस्कृतिक , पर्यटकीय , भौगोलिक लगायतका विविध विषयलाई अध्ययन गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न प्रयत्न गर्नु , विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्ने गराउने हो भने यो समयको अत्यन्तै ठूलो सदुपयोग र स्थानीय तहमा प्रभावकारी कदम हुनसक्छ ।
त्यस्तैगरी प्रविधिमैत्री विषयगत तालिमहरु , सिकाइ सहजीकरणका लागि अडियो भिडियो सामाग्री निर्माण लगायतका समय र स्थानीय परिवेश सुहाउँदा कार्यहरु गर्नाले स्थानीय तहको गरिमा माथि बढ्ने कुरामा दुईमत छैन जसका लागि जिम्मेवार पक्ष लकडाउन होइन चलायमान हुनु जरुरी छ ।
सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा अत्यन्तै कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारीहरु साथीहरुलाई संघीय सरकारले केही सम्बोधन नगरेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि भएपनि सम्बोधन गरी स्थानीय सरकारले श्रमको मूल्य बुझेको अनुभूति गराउन सक्यो भने पक्कै पनि स्थानीय सरकार स्थानीयकालागि हो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
प्रधानाध्यापकः शिव माध्यमिक विद्यालय गलकोट नगरपालिका – ८, बागलुङ