परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं।
चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले कर तिर्ने समयावधि थप गरेको छ । कर भुक्तानीका लागि यसअघि ताकेको समयावधि थप गर्दै बुधबार सरकारले असार ७ गतेसम्ममा कर तिरे हुने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले मंगलबारमात्रै जेठ २५ गतेभित्र कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । साढे दुई महिनादेखि लकडाउन जारी रहेको व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेको हुँदा सरकारले तोकको समय सीमाभित्र कर भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँदै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्षी दल एवम् सरकारी पक्षबाट समेत आलोचना भएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।
सरकारले बुधबार यसअघिको निर्णयलाई फिर्ता लिँदै कर भुक्तानीको समयावधि थप गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने बक्यौता करको म्याद असार ७ गतेसम्म बुझाएमा हुने व्यवस्था सूचनामा सार्वजनिक गरेको छ भने दोस्रो किस्तावापतको रकम असार १५ गतेभित्र तिर्नका लागि सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबारमात्रै अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँग अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कर तिर्ने समयावधि थप गर्न छलफल गर्नुभएको थियो । सो छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिले कर तिर्ने समयावधि असार मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको थियो । छलफलका क्रममा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कर तिर्ने समय पर सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
छलफलको केही समयपछि नै सरकारले कर तिर्ने समयावधि थप गरेको हो । यद्यपि, सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट पनि व्यवसायीहरू खुसी भने भएका छैनन् । आफूहरूको माग नै कर तिर्ने समयावधि थप गरी असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट केही सहुलियत मिले पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले अर्थ सचिवसँगको छलफलमा पनि कर तिर्ने समयावधि थप गरेर असार मसान्त पु¥याउन माग गरेका थियौं । यद्यपि, सरकारले त्यसो गरेन । सन्तुष्ट हुने आधार छैन ।’
उहाँले कर तिर्ने समयावधि असार ७ र दोस्रो किस्ताको कर तिर्ने समय असार १५ गर्दा केही सहज भए पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो ।
लकडाउनको समयमा उद्योग नचलेको अवस्थामा कर तिर्ने समय अझै थप गरी असार मसान्तसम्म पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले गरेको निर्णयबारे महासंघले बिहीबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै अब सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले कर तिर्ने समय बढाउँदा थोरै भए पनि सहज भएको बताउँदै अब लकडाउन खुकुलो बनाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
‘लकडाउन जारी रहिरहे अहिले तोकेको समय पनि अव्यावहारिक हुन्छ, त्यसकारण लकडाउन पनि खुकुलो पारौं, कर तिर्ने समयावधि थप गर्नु सकारात्मक कुरा हो।, उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकार र निजी क्षेत्रको आ–आफ्नै समस्या छ, समस्या समाधानका निम्ति दुवै लाग्नुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले लकडाउनको समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई तनाव दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले भोलिदेखि नै कोरोनामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने तयारी गरेजसरी अहिले कर तिर्न ताकेता गरेको छ, यसमा के भन्ने? यो अव्यावहारिक कुरा हो ।’
उहाँले असार ७ गते र १५ गतेसम्म कर तिर्न समयावधि तोकिँदा पनि व्यवसायी मर्कामा पर्ने बताउँदै यस्तो अवस्थालाई सरकारले नबुझेको जस्तो गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सरकारले निर्णय गर्छ, व्यवसायीले तिर्न सक्दैनन्, अनि फेरि म्याद सर्छ, यो चलिरहन्छ ।’