राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि सर्त

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भू–भाग समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वनिक गरेसँगै निसान चिह्न संशोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ ।

संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएलगत्तै संसद् सचिवालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । दोस्रोपटक हुन लागेको संविधान संशोधनको मुद्दा राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ ।

राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दा भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय छलफलमार्फत एकताबद्ध भएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीनवटा संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दा कमजोर हुन पुगेको छ ।

सरकारले नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप सच्याउन संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ । जेठ ९ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा बालुवाटारमा उपस्थित राजनीतिक दलले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयको समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल राष्ट्रियताको सवालमा यति बेला सबै दलहरू एकताबद्ध भएर उभिनुपर्ने बेला सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि थप संशोधन प्रस्ताव राख्नु गलत भएको बताउनुहुुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘यो दल विशेषको मुद्दा होइन, राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि छिमेकीले अतिक्रण गरिरहेका बेला एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बेला हो ।’

राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल गरेर विधेयक नल्याई सर्त तेस्र्याउन मात्र संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोप्रति सत्तारूढ दल नेकपाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि मंगलबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ ।

कांग्रेसले नेपालको राष्ट्रिय भाषालाई अनुसूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, विदेशी महिला नेपालमा विवाह गरेर विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने, संघीयताको पुनःसंरचना गर्न संघीय आयोग बनाउनुपर्ने विषय समावेश गरेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रक्रिया पूरा गरेर आएका विधेयकलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको बताउँदै सभामुख र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि प्रस्ताव लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषयको निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाले गरी तीनवटा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको बताउनुभयो ।

संविधान निर्माण भएदेखि नै मधेसवादी दलले संविधान संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव समेटेर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

बुधबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत नेताहरू संघीय संसद् सचिवालय पुगी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नेपालको संविधान–२०७२ मा उल्लिखित संघीयतासम्बन्धी सबै प्रावधान हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानमा रहेका समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता विषयलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको तर संघीयताले देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएकाले संशोधन प्रस्ताव लैजान लागिएको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।

तर, उहाँले आफूहरू नेपालको संविधानमा रहेका निसान चिह्न संशोधनको पक्षमा रहेको बताउँदै आफूहरूको संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।