चेतनाकै कारण बालविवाह अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । नेपालमा बालविवाह अझै पनि प्रमुख समस्या बनिरहेको छ । नेपालमा ‘बिहेवारी २० वर्षपारि’ भनेर अभियान चलाइँदै आए पनि बालविवाह चुनौतीका रुपमा रहिआएको छ । बिहेको उमेर नपुग्दै सन्तानको रहर पूरा शीर्षकमा बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाकी वसन्ती बोहरा २० वर्ष नपुग्दै दुई सन्तानकी आमा बनेर स्थायी बन्ध्याकरणसमेत गरिसकेको खबर केही अघि समाचारमा आएको थियो । यो दुःखको कुरा हो ।
यसबाट नेपालमा बालविवाहको अवस्था कति कहाली लाग्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारले २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गरे पनि बालविवाह मुक्त गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । विश्वमा बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका १० मुलुकमध्ये नेपाल आठौँ स्थानमा छ, जसमा नेपालका बाँके, बैतडी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, मकवानपुर, बारा, पर्सा, धनुषालगायतका जिल्लामा अझै पनि बालविवाह प्रथा कायमै रहेको पाइएको छ।
नेपालमा १५ वर्ष नपुगी विवाह हुने किशोरीहरूको तथ्यांक ८३.१ प्रतिशत रहेको छ । मुस्लिम समुदायमा ७९.६ प्रतिशत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ६९.७ प्रतिशत रहेको छ । बालविवाहका पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन् । गरिबी, अशिक्षा, कानुनप्रति अनभिज्ञता, स्वास्थ्यप्रति चेतनाको अभाव, दाइजो, घरेलु कामको स्वार्थ र परम्पराजस्ता कारण बालविवाह कायम रहँदै आएको छ ।
मधेसमा बालविवाहको प्रमुख कारण दाइजोलाई लिने गरिएको छ । विवाहमा हुने व्यापारीकरण, परम्परागतरुपमा चलिआएको विकृति, विसंगति र कुसंस्कारको अन्त्यका लागि गरिएका प्रयासहरू खेर गइरहेका छन् । नेपालको कानुनले झन्डै पाँच दशकअघिदेखि बालविवाहलाई अपराध मानेको छ । तर परम्परागत धर्म–संस्कार, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य–मान्यताका कारण अहिलेसम्म बालविवाह विद्यमान नै रहिआएको छ ।
बिहेबारे थाहा नहुँदै विवाह गर्नुपरेका, अस्थायी नियोजनबारे थाहा नभएका, बालविवाहका कारण शारीरिक र मानसिक विकासमा प्रभावित भएका किशोरीको अवस्था हेर्दा यो समस्या विद्यमान देखिएको छ ।
कम उमेरमा विवाह गर्नु कानुन विपरीत तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तर नेपालको सुदूरपश्चिम तथा मधेसमा बालविवाह अझै एउटा समस्याका रुपमा रहेको छ । किशोरी उमेरमै बिहे गर्ने संस्कारको अन्त्य नगरेसम्म बालविवाहमुक्त जिल्ला घोषणा गरेर मात्रै केही उपलब्धि हुने देखिँदैन ।
सरकारले बालविवाह बढी हुने जिल्लालाई लक्षित गरी बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने अभियानसहित चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सरकारले विशेषरुपमै चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
– सुरेश कार्की, भक्तपुर ।