ओमशंकर श्रेष्ठ, काठमाडौं ।
लोकतन्त्र र मानवअधिकारको अभ्यासमा आफूलाई नम्बर एक ठान्ने अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनताको आन्दोलन दबाउन सेना उतार्ने धम्की दिएपछि अमेरिकी नागरिक लज्जित भएका छन् भने विश्व स्तब्ध बनेको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा युद्धका अवस्था, अनियन्त्रित विध्वंसात्मक अराजकता वा ठूलो र भयंकर प्राकतिक प्रकोप फैलिएको स्थितिमा सम्बन्धित निकायअन्तर्गतका र प्रहरी तथा अर्धसैनिक दस्ता जस्ता जनशक्ति परिचालनपछि पनि प्रभावकारी काम र उपलब्धि हासिल नभएको स्थितिमा प्रायः संसद् र मन्त्रिमण्डलको अनुमोदनमा राष्ट्रिय सेना प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
सेनाजस्तो आफैंमा एक विशिष्ट अनुशासन, आचार संहिता, नियम–कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिष्ठा प्राप्त संस्थालाई कुनै पनि काममा परिचालन गरिनुअघि निकै सोच विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, अहिले संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो विश्वभरिकै प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानवअधिकारको सही प्रयोजन, प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि ठोस आवाज उठाउँदै आएको मुलुकमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हाल त्यहाँका विभिन्न राज्यमा भड्किँदै गइरहेको दंगा, लुटपाट तथा हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सेना प्रयोग गर्न धम्की दिनु अलि अस्वाभाविक देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण अमेरेकामा १ लाखभन्दा बढी जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन् । रेस्टुरेन्टमा नक्कली (बीस डलर) नोट दिएकै कारण काला जातिका जर्ज फ्लोइडको मृत्युलाई लिएर चर्किरहेको विरोध प्रदर्शनका कारण ३० वटा राज्यमा सरकारले कफ्र्यु लगाउँदा पनि कफ्र्यु तोडेर जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । सरकारी र प्रहरी सवारीसाधन तोडफोड गर्दै पसलहरूबाट सामान लुट्ने काम भइरहेको अवस्था छ ।
मिन्नेयापोलिसमा प्रहरी हिरासतमै डिरेक चौभिन नामक एक प्रहरी अधिकारीले फ्लोइडका घाँटीमा आफ्नो घुँडाले थिचिरहँदा उनी छटपटिएको भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएपछि यस राष्ट्रिय अराजकता प्रारम्भ भएको हो । चौभिन र सो घटनाको बेला त्यहाँ उपस्थित अन्य प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर कारबाही अघि बढाइसकेको स्थिति र कोराना महामारीका कारण पनि अमेरिकी जनताले संयमता अपनाउनुपर्ने हो ।
यदि पीडक प्रहरी पनि काला जातिकै वा पीडित पनि गोरा जातिकै भएको भए यो काण्ड यति गम्भीररूपमा चर्किने थिएन होला । यस्ता घटना अघि सारेर ट्रम्पले आफ्नै जनतामाथि सेना प्रयोग गर्ने चेतावनी दिनु कदापि उचित हुन सक्दैन । हुन त राजनीतिक आधारमा भन्ने हो भने ६० प्रतिशत गोरा जातिको भोट भए पुग्ने ट्रम्पलाई काला जातिमाथि उठेको यस विषयलाई ठूलो प्राथमिकता दिइरहनु पनि आवश्यक छैन ।
उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को नेतृत्व गरेर विश्वमा शान्ति र सुरक्षा स्थापना गर्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसको आह्वानमा विश्वव्यापीरूपमा आतंकवादविरुद्ध अभियान चलाई अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार र इराकमा सद्दाम हुसेनलाई अपदस्थ गरी प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र जननिर्र्वािचत सरकार स्थापना गर्दा प्रशंसा र प्रतिष्ठा बटुलेको अमेरिकाको छविलाई ट्रम्पले धान्न सक्नेमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
फिलिपिन्समा लागूऔषध प्रयोगकर्ता र ओसार–प्रसारकर्ताको समस्या जरैदेखि उखेल्न राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले सेना प्रयेग गरी हजारौं व्यक्तिको हत्या गर्दा अमेरिकी सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन भयो भनी गरेको आलोचना सायद ट्रम्पले बिर्सेका छैनन् होला ।
स्वतन्त्र तिब्बत होस् या चीनको उइघुर मुस्लिम समुदाय होस् वा म्यानमारमा अल्पमत रोहिंग्या मुस्लिमप्रति सेनाबाट भएको ज्यादति होस् या श्रीलंकामा तमिल टाइगर्सविरुद्धको अन्तिम युद्धको दौरान तत्कालीन श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षे सरकारबाट युद्ध अपराध भएको भन्ने आरोपमा होस्, अमेरिकाले विरोध गरेकै हो ।
साथै राजनीतिक प्रयोजनमा सेनालाई प्रयोग गर्दा कुनै पनि राष्ट्र कति लामो समयसम्म राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरतामा फस्दोरहेछ भन्ने त थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र बंगलादेशको इतिहासलाई हेर्दा स्पष्टै छ ।
राजतन्त्रात्मक मुलुकमा समेत कुनै राजाले देशमा स्थायी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न आफ्नै जनता मार्न सेना प्रयो गर्न नमानेको विश्वको एक मुलुक नेपाल नै हो । इन्टरपोलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी अर्थात् पार्टी नेताहरूका टाउकाको मोल तोकिसकेको माओवादीविरुद्ध तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सेना नचलाएको त जगजाहेरै छ ।
यदि विसं २०६२–०६३ को नेपालको जनआन्दोलनमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले सेना परिचालन गरेको भए नेपालको राजनीतिक परिस्थिति सायद अर्कै हुन्थ्यो होला । कुनै पनि जनप्रेमी नेताले जनसुरक्षा र जनहितको एकमात्र अन्तिम विकल्प सेना मात्रै हुन्छ भन्ने सोच्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी होइन ।
म्यानमारमा जुन्ता (सैनिक) सरकारको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापनाका लागि त्यहाँका प्रजातन्त्रिक योद्धा आङ साङ सुकीलाई लामो समयसम्म समर्थन र सहयोग पु¥याउने मुलुक पनि अमेरिका नै हो भन्ने ट्रम्पले अहिले आवेशमा आएर बिर्सनुहुन्न ।
बरु रंगभेदी भावना जस्तो अत्यन्तै घातक सामाजिक समस्या उन्मूलन गर्न सरकार र जनस्तरबाट के–कस्ता कार्यक्रम, नीति र अभियान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अनुभवी विशेषज्ञहरूसँग व्यापक छलफल र बैठक गरेर ट्रम्पले वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ ।