कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेको सरकारले लकडाउनलाई पुनः लम्ब्याउने घोषणा गरेपछि जनस्तरबाट सरकारी निर्णयका बिरुद्धमा जनताले आवाज उठाउन थालेका छन् । मुलुकमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । हरेक दिन संक्रमित हुने र मृत्यु हुने दर पनि बढेका बेला जनताले लकडाउन नै समस्याको समाधान नभएको भन्दै यसको विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको छ ।
युरोप अमेरिकामा पनि कोरोना संक्रमण तीव्ररूपमा फैलने क्रम जारी रहेकै बेला त्यहाँ विकल्पसहित लकडाउनलाई खुकुलो बनाइएको छ भने कतिपय शहरमा पूर्वरूपमा जनजीवन समान्य बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै नेपालमा पनि लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने बताउन थालिएको छ ।
सरकारले पनि लकडाउनको विकल्प खोज्न थालेको बताउँदै आएको छ तर पछिल्लो समय सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । असार १५ गतेसम्म अन्तर्राष्टिय हवाई उडानमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । हो, अहिले राजधानीमा लकडाउन प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।
अधिकांश निजी सवारीसाधन सडकमा गुडेका देखिन्छ । विभिन्न निकायबाट पास लिएका ती सवारीसाधन सडकमा गुडेका देखिन्छन् । यसले के देखाउँछ भने अत्यावश्यक भन्दा पनि रवाफ देखाउनेहरू पनि अहिले पास लिएर सडकमा गुडेका देखिन्छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
पासको दुरुपायोग गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा तीव्ररूपमा बढेको छ । कतिपयले पासलाई मदिरा सेवन गर्न प्रयोग गरेको पाइन्छ भने कतिपयले तास खेल्नसमेत सवारी पासको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।
त्यस कारण जरुरी बाहेक अन्यलाई पास दिँदा दिने निकायले समेत आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । पास दिने निकायका बारेमा संसद्मा समेत कुरा उठेको भए पनि सरोकारवालाहरूले भने यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । जनस्तरबाट अहिले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
कोरोना संक्रमण कम भएको क्षेत्रमा जनजीवन सामान्य बनाउने र बढी भएका क्षेत्रमा मासिनलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउने खालको ब्यवस्था राज्यले गर्न सक्नुपर्दछ । राजधानी उपत्यकामा कोरोना संक्रमण छिटफुटरूपमा मात्र देखिएकाले होसियारी अप्नाउँदै राजधानीलाई भने लकडाउनमुक्त बनाउनु पर्दछ ।
राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्नासाथ कोरोना संक्रणको दर पनि घटेको देखिन्छ । राजधानीबाट बाहिरिने र भित्रने यात्रीमाथि भने निर्मम हुनैपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । कोरोनाको कारण जनताले विद्रोह गर्ने वातावरण बन्नुहुँदैन । यसतर्फ सरकारले समयमा नै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ ।