ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरी रहँदा ८ प्रतिशत व्यक्तिको घरमा मात्रै व्यक्तिगत कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा रहेको देखाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गत गठन गरेको शिक्षण विधि र वैकल्पिक व्यवस्था कार्यसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको अध्यक्षतामा गठित १६ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ ।
समितिको तथ्यांकअनुसार करिव ३० प्रतिशत घरमा रेडियो, करिव ८० प्रतिशत घरमा मोबाइलको सुविधा भएको र यसका पनि विद्यालय जाने विद्यार्थीको घरमध्ये करिब ८८ प्रतिशतमा मोबाइल फोन भएको, करिव ५० प्रतिशत घरमा टेलिभिजन भएको र विद्यालय जाने केटाकेटीको ३७ प्रतिशत घरमा मात्र टेलिभिजन भएको देखाएको छ ।
करिब ३० प्रतिशत घरमा रेडियो, करिब ८० प्रतिशत घरमा मोबाइलको सुविधा, ८८ प्रतिशतमा मोबाइल फोन भएको, करिब ५० प्रतिशत घरमा टेलिभिजन भएको र विद्यालय जाने केटाकेटीको ३७ प्रतिशत घरमा मात्र टेलिभिजन भएको देखाएको छ ।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको हो । केही ठूला विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै रकम असुलउपर गर्न थालेपछि मन्त्रालयले समिति बनाएर अनलाइन कक्षाको अवस्था र पढाउन सकिने उपायबारे अध्ययन गरेको थियो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आइतबार कार्यविधि जारी गरेको थियो । सो कार्यविधिअनुसार असार १ गतेबाट अनलाइनबाट पढाइ शुरू गर्ने भएको छ ।
नेपालमा रहेका विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षाका संस्थाको प्रकृतिअनुसार एकै किसिमको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको व्यवस्थापन सहज नदेखिने कुरा भौगोलिक विविधता, सञ्चार सुविधाको विविधता, जनशक्तिको वितरण, आर्थिक सामाजिक अवस्थाका तथ्य तथ्यांकहरूले देखाउने विषय उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले ठूला शैक्षिक संस्था र ग्रामीण दुर्गम र आर्थिक सामाजिक परिवेशले पछाडि परेका क्षेत्रमा रहेका संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबाट कक्षाहरू निरन्तर गराउन, परीक्षा सञ्चालन गराउन त्यति सजिलो नदेखिएको उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यविधि तयार भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यविधि तयार भएको छ, सोको आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्नेछौं ।’
त्यस्तै नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धित तथ्यांकहरूले करिव ७२ दशमलव ४२ प्रतिशत मानिसमा मात्र मोबाइल डाटासहितको जोड्दा इन्टरनेटको पहुँच छ भनिएको तर पनि यो मुख्यरूपमा शहर केन्द्रित जनसंख्यामा उपलब्ध भएको उल्लेख छ ।
गरिव परिवारका विद्यार्थीका लागि इन्टरनेटको शुल्क तिर्ने कुरा र अनलाइनमा अध्ययनका लागि चाहिने कम्प्युटर वा मोबाइललगायत अन्य साधनको पहँुच नै नभएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा शिक्षकको ठूलो हिस्सामा कम्प्युटरको ज्ञानको अभाव छ । डिजिटल अध्ययन सामग्री तयार पार्न र यसको प्रयोग गर्न गराउन शिक्षकमा नै यस खाले सीपको अनिवार्यता हुन्छ । विद्यार्थीमा पनि यो सीप भएन र व्यक्तिगत कम्प्युटर उपलब्ध छैन भने कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले केन्द्रीय र प्रदेशगतरूपमा अनलाइन सिकाइ सामग्रीको तयारी गर्ने र केन्द्रीय प्रसारणबाट नै अनलाइनको कक्षा सञ्चालन गरिदिने उल्लेख गरेको छ ।
इन्टरनेटको पहँुच भएका र व्यक्तिगत कम्प्युटर वा मोबाइलको साधन भएका विद्यार्थीले यो अनलाइन कक्षामा समावेश भई अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउने विद्यालय तहका कक्षामा आन्तरिक मूल्यांकन र थप सिर्जनात्मक प्रश्न, परियोजना, केस अध्ययनलगायतलाई स्थानीयरूपमा नै व्यवस्थापन गरी प्राप्त अंकलाई व्यवस्थित गर्ने र सर्टिफिकेसन गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने सुझाएको छ ।
समितिले दिएको सुझावमा अहिले विद्यालयहरूले आ–आफ्ना विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन गर्न खोजेका तर अनलाइनबाट शहरी क्षेत्रमा नै रहेका कतिपय विद्यालयले ५० प्रतिशतलाई भन्दा बढीलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ । अन्यका हकमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सकस उनीहरूलाई परेको छ ।
इन्टरनेट शुल्कमा विद्यार्थीका लागि सहुलियत प्रदान गर्ने र शिक्षा प्रयोजनका लागि ल्याइने डिजिटल साधन जुन विद्यार्थीको हातमा जान्छन् कम मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने, किन्नका लागि आवश्यक भए राज्यका तर्फबाट ऋणको व्यवस्था गरिदिने सुझाएको छ ।
अन्य मुलुकले विभिन्न उत्पादक कम्पनीहरूसँग संस्थागत (सरकारी) रूपमा नै सम्झौता गरी कम भन्दा कम मूल्यका ट्यावलेटहरू विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएका उदाहरण छन् । यस व्यवस्थाको राम्रो पुनरावलोकन गरी आफ्नो देश अनुकूलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।