लकडाउन खुकुलो बनाउन उद्योग वाणिज्य संघहरुको माग

न्युज अफ नेपाल,पोखरा ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघहरुले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै सबै प्रकारका व्यापार/व्यवसाय खुलाउन माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गण्डकी प्रदेश, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा लेखनथ उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार गण्डकीको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लकडाउनले व्यवसायीहरुको ढाड भाँचिएको जिकिर गर्दै ‘लकडाउनको अवज्ञा’ गर्न बाध्य नपार्न आग्रह पनि गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा लकडाउनले निम्त्याएको संकटबाट बच्दै कसरी आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हालै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने तथा संघमा आवद्ध बस्तुगत संघहरुसँग आयोजना गरेको भर्चुअल मिटिङले ‘सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्दै,समय तालिका मिलाएर व्यापार/व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

‘हाम्रो ध्येय व्यापार मात्रै हैन,व्यापार गर्दै राज्यलाई कर र शुल्क तिर्नु पनि हो अनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि हो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ कोरोनाबाट व्यापारी मात्रै बच्ने कुरा पनि आउँदैन । हामी हाम्रो र उपभोक्ताहरुको सुरक्षा अनि स्वास्थ्यप्रति सचेत छौं । र, सचेतताकै बीचमा व्यापार/व्यवसाय गर्न चाहन्छौं ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइराला, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारी तथा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम ढकालद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा व्यवसायको प्रकृति हेरि समय तालिका अनुसार व्यवसाय खुलेमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने पनि उल्ले गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा बैंकमा जाने र फर्कँदा, किनमेलमा जाँदा एवं अत्यावश्यक मालबाहक सवारी साधनलाई प्रशासनले अनावश्यक रुपले धरपकड गरेको जिकिुर गर्दै त्यस्तो कामप्रति आपत्ति पनि जनाइएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुलेका, निर्माण र कृषि कार्यसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु पनि संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा त्यहाँ जान लागेका व्यक्ति एवं मालबाहक सवारी साधनहरुलाई प्रशासनले अनावश्यक धरपकड गरेको र बाटैमा रोक्ने काम भएकोमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ यो अवस्था हेर्दा, कतै संघीय सरकारको गृहमन्त्रालय मातहत रहेका प्रशासनिक संयन्त्रहरुले प्रदेशको भूमिकालाई गौण ठानेका त हैनन् ? भन्ने प्रश्नले हामीलाई कोपिरहेको छ ।’

ज्ञापनपत्रमार्फत् पोखराको निजी क्षेत्रले यसअघि सारेका माग र सुझावहरु यथावत् रहेको दोहो¥याउँदै परिस्थितिको विषमतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेका घर जग्गा कर र अन्य करहरुमा छुटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह पनि गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै बजेटलाई ‘भोको भन्छ–डाँडावारि, अघाएको भन्छ–डाँडापारि’ भन्ने उखानसँग तुलना गरिएको छ । निजी क्षेत्रले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको भने खुलेर प्रशंसा गरेको छ ।

‘प्रदेश सरकारसँग सीमित स्रोत र साधन भएकोबारे हामी स्पष्ट छौं तर संकटको बेला प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् जुन घोषणा गरेको छ, त्यो सह्रानीय र स्वागतयोग्य छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष गठन गर्ने घोषणा र सो कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुराले हामीलाई आशावादी बनाएको छ ।’

यसैगरि सरकारले कोरोना परीक्षणलाई व्यापक र निःशुल्क तथा बिस्तार गर्ने, सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिने ,रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरिने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको निजी क्षेत्रको ठहर रहेको छ ।