संसद्मा प्रश्नै प्रश्न

सरकारलाई कोेरोना नियन्त्रणमा लाग्न आग्रह



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सांसदहरूले पुनः प्रश्न गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सर्वसाधारण जनताले न्यून मूल्यका गाडीबाट लाभ लिन सक्ने भएकाले विद्युत् वचत गर्ने नाममा महँगो विद्युतीय गाडी किनेर रकम विदेसिन नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।

बजेटमाथिको छलफलमा उठेको प्रत्युत्तरमा चित्त नबुझाई थप प्रश्न सोधिएपछि उहाँले सार्वजनिक यातायातलाई प्रश्रय दिने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट गर्दै कतिसम्म मूल्यका विद्युतीय गाडीलाई कर छुट दिने भन्ने बहसको विषय भएको बताउनुभयो । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा परिस्थिति हेरेर परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै उहाँले इन्डक्सन चुलोमा भन्सार घटाइएको बताउनुभयो ।

‘अहिले रोगसँग लडौं, अधिकतमरूपमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने हो भने विचार गर्न सकिन्छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षभित्र तुइन विस्तापित गर्ने सरकारकाले लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा प्रवेश पाएका विकास आयोजनाहरूले निरन्तरता पाउने अर्थमन्त्री खतिवडाको जवाफ थियो ।

उहाँले विदेशबाट आउने विषय जटिल भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशमा रहेका राजदूतवाससँग अलपत्र परेकाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको बताउनुभयो । ‘प्राथमिकताको आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने हो, अलि ठूलो संख्या आउने हुनाले क्वारेन्टाइनको पनि छिट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

बाढीपीडितलाई सुरक्षित आवासमा राख्न १ लाख परिवारलाई सुरक्षित छानामा ल्याउने कार्यक्रम यसै वर्ष कार्यान्वयन हुने बताउँदै खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने दायित्व र कर्तव्य राज्यकै भएको बताउनुभयो । ‘सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत सहयोग गर्छौं भन्दा लिने कुरा हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयलाई निजी क्षेत्रअन्तर्गत राख्ने भन्ने बजेटको अभिप्रायः होइन, सरकारको उद्देश्य स्पष्ट छ । हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेका छांै, स्वामित्व हस्तान्तरण होइन, आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैनांै ।’ –खतिवडाले भन्नुभयो ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने बताउँदै केही नेपाली सेनाबाट खरिद भइसकेको र केही निजी क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुन र विधि र प्रक्रियाअनुसार नै संसद् एवं संसदीय समितिको निर्देशनमा मात्र सरकारले काम गर्छ ।’

बजेट कार्यान्वय ढिलो हुने गरेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन गर्न साउन १ गतेबाटै अख्तियारी जाने बताउनुभयो । मन्त्रालय, विभाग आयोजना हुँदै तलसम्म पु¥याउन केही ढिला हुने गरेको बताउँदै उहाँले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, मापदण्ड र निर्देशिका परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

बैठकमा खतिवडाको जवाफमा असन्तुष्टि जनाउँदै डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, भरतकुमार शाह, पुष्पा भुसाल, हरिराज अधिकारी, प्रेम सुवाल, देवप्रसाद तिमल्सिना, तेजुलाल चौधरी, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुरेशचन्द्र दास, कृष्णबहादुर राईलगायतले थप प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदले कोभिड–१९ संक्रमणका तथ्यांक हेर्दा जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रभावकारी योजना तय गरेर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदले कोरोना संक्रमणको दर वृद्धि भइरहेका अवस्थामा परीक्षण र व्यवस्थापनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सांसद अमृता थापाले कोरोना संक्रमणबाट सम्भावित क्षति रोक्न आवश्यक कार्ययोजनासहित अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद उमा रेग्मीले कोभिड–१९ को संक्रमण ह्वात्तै बढ्दै गएको र उपचारका लागि अस्पताल पुगेका गर्भवतीले पीसीआर रिपोर्ट नल्याएसम्म उपचार गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकामा दुःख प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्न खोज्नु संविधानविरुद्ध भएको भनी आपत्ति जनाउनुभयो ।

सांसद कल्याणीकुमारी खड्काले भारतबाट असुरक्षित आगमन भएका कारण प्रदेश नं २ को स्थिति खतरापूर्ण बन्दै गएकाले सीमा नाकामै पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै मानिसलाई प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न तथा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउन माग गर्नुभयो ।

जनता समाजवादीद्वारा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता

जनता समाजवादीले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गराएको छ । समाजवादीले सोमबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो ।

‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११० र प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को नियम ९९ बमोजिम संघीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन सूचना गरेका छौं ।’ –दर्ता भएको विधेयकमा भनिएको छ ।

सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निसान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक नक्साको सीमाअनुसार मिलाउन संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ ।

विधेयकका प्रस्तुतकर्ता राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी गराउनुभएको थियो । राजपा र समाजवादी एकता भइसके पनि कानुनतः एक भइनसकेकाले दुई पार्टीको नाममा विधेयक दर्ता भएको हो ।

जनता समाजवादीले नागरिकतामा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधानदेखि मातृभाषासम्मको विषयलाई आफ्नो मागमा समेटेका छन् । संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपालीबाहेकका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, प्रदेशको सीमांकन र संघीयताबारे निर्णय लिनका लागि संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने राजपाको संविधान संशोधन विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

समाजवादी पार्टी पनि संविधान संशोधन विधेयकमा जोडिएपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नपर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्लगायतसँग जोडिएका आर्थिक अपचलनका मुद्दा हेर्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने विषय थपेका छन् ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्नपर्ने मागसमेत थपिएको छ ।

जनता समाजवादीले आफूहरूले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको मागलाई पनि समावेश गराउन विधेयक दर्ता गराएको हो । गत शुक्रबार राजपा एक्लैले संविधान संशोधन दर्ता गराउन खोज्दा दर्ता भएको थिएन । जनता समाजवादीले सरकारको विधेयकमा सहमति जनाएको छैन ।

सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसद्मा पेस भएसँगै संसद् सचिवालयले सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । सरकारले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन विधेयक ल्याएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्