नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले असार पहिलो सातादेखि विद्यार्थी वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार १० जनासम्मको समूहमा पढ्न मिल्ने गरी विद्यालय खुला गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई आधार मानेर कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशिकामा विद्यार्थीलाई पाँच किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ ।
कुनै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, रेडियो, एफएम रेडियो र मोबाइल रेडियोमा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार पठनपाठन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब दुई÷डेढ साताअघि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रलाई असर नपर्ने गरी पठन पाठन शुरू हुने जनाउनुभएको थियो । सोही भनाइलाई आधार मान्दै अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशिका तयार गरेको हो ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था नभएसम्मका लागि दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मापदण्ड तयार गरेर छलफलका क्रममा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले सो निर्देशिका प्याब्सन, शिक्षक महासंघलगायत संघ–संस्थालाई उपलब्ध गराएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्देशिकाअनुसार असारबाट विभिन्न माध्यमबाट पठनपाठन शुरू गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं ।’
निर्देशिकामा स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्थाका आधारमा पहिचान तथा वर्गीकरण गरी समूहगत वा व्यैयक्तिकरूपमा निर्धारित साधन, विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम सिकाइमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आफ्नो विद्यालयमा २०७६ सालको शैक्षिक सत्रमा कायम गरेको भर्ना अभिलेखअनुसार विद्यार्थीको नामनामेसी, आमा, बाबुको नाम ठेगाना तथा सम्पर्क र स्रोत साधनको पहुँचको अवस्थासमेत खुल्ने गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी कुन वर्गमा पर्छन् भन्ने समेतको विवरण विद्यार्थी बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहले विभिन्न विद्यालयलमा अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालय बाहिर रहेका, अन्य स्थानमा अध्ययन गरिरहेका तर लकडाउनका कारण हाल स्थानीय तहको गाउँघर वा स्थायी ठेगानामा बसिरहेका प्रारम्भिक बाल विकास तहदेखि विद्यालय शिक्षाका सबै बालबालिकाको विवरण तयार गरी समूहगतरूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मापदण्डको आधारमा पढाइ गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थप निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था नभएसम्मका लागि दूर तथा खुला शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न मापदण्ड ल्याउन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो ।
सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न विद्यालयले समूहगतरूपमा शिक्षक वा विद्यालय कर्मचारी वा स्वयंसेवकलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने विद्यालयले आवश्यकताअनुसार समूहगतरूपमा एक जना वा सोभन्दा बढी शिक्षक वा विद्यालय कर्मचारी वा स्वयंसेवकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । निर्देशिका जारी भएपछि सबै विद्यालयमा शिक्षक पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, उपयुक्त किसिमको छापा स्वाध्ययन सामग्री तयार गरी प्रयोग पार्ने, बढीमा ८ देखि १० जनासम्मको समूह रहने गरी स्थानीयरूपमा सिकाइ केन्द्रहरूमा एक–आपसमा भौतिक दूरी कायम हुने गरी बसाइ व्यवस्था मिलाई श्रव्यदृश्य साधनको प्रयोग गरेर सिक्ने–सिकाउने व्यवस्था गर्ने, प्रत्यक्षरूपमा सिकाइ सहयोग पु¥याउन शिक्षक वा स्थानीय समुदायमा रहेका शिक्षक र शिक्षक नभएको अवस्थामा विद्यालयबाट तोकिएका स्वयंसेवकबाट विद्यार्थीका लागि सिकाइमा प्रत्यक्षरूपमा सहयोग पु¥याउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सूचना र प्रविधिको पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको सामग्रीको आधारमा पठनपाठन गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
रेडियोको पहुँच भएका स्थानमा स्थानीय रेडियोमार्फत, टेलिभिजन भएको स्थानमा राष्ट्रिय प्रसारण मध्यमबाट स्थानीय टेलिभिजनमा, इन्टरनेट पहुँच भएको स्थानमा अनलाइन र केही पनि सुविधा नभएका विद्यार्थीको हकमा शिक्षक परिचालन गरी विभिन्न क्रियाकलापमार्फत पढाउने व्यवस्था मापदण्डले तोकेको छ ।
स्थानीय तहले सामुदायिक रेडियोमा त्यही उपलब्ध हुने शिक्षकलाई बोलाएर रेडियोमा पढाउन लगाउने र फलोअपको जिम्मा समुदायमा रहेका शिक्षकलाई दिने यसरी प्रसारण गर्दा अन्तरक्रियात्मक बनाउन भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी केही सिमित संख्यामा विद्यार्थीलाई समेत स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, मापदण्डमा विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र प्राथमिकताअनुसार अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यही जेठ ३२ गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले केही दिनपछि विद्यालय खुला गर्ने योजना बनाएको छ । ‘अहिले सबै विद्यार्थीलाई बोलाउन लागिएको होइन, भर्ना हुन खोज्ने, उत्तीर्ण प्रमाणपत्र नपाएका र पढाइका बारेमा जानकारी लिन इच्छुक विद्यार्थीलाई भौतिक दूरी कायम हुने गरी मात्र विद्यालय आउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । तर, प्याब्सन र एन–प्याब्सनले २२ गतेबाट विद्यालयको प्रशासन र भर्नाको काम गर्ने गरी विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ ।
याे पनि….