न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।
जनता समाजवादीले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गराएको छ । समाजवादीले सोमवार संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो । ’ नेपालको संविधानलाई संशोधान गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११० र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ९९ बमोजिम संघीय संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिनुहुन सूचना गरेका छौं,’ दर्ता भएको विधेयकमा भनिएको छ ।
सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक नक्साको सीमाअनुसार मिलाउन संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । विधेयकका प्रस्तुतकर्ता राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
राजपा र समाजवादी एकता भइसके पनि कानुनत एक भई नसकेकोले दुई पार्टीको नाममा विधेयक दर्ता भएको हो । जनता समाजवादीले नागरिकतामा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधानदेखि मातृभाषासम्मको विषयलाई आफ्नो मागमा समेटेका छन् ।
संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, प्रदेशको सिमांकन र संघीयताबारे निर्णय लिनका लागि संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने राजपाको संविधान संशोधन विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
समाजवादी पार्टी पनि संविधान संशोधन विधेयकमा जोडिएपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नपर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्लगायतसँग जोडिएका आर्थिक अपचलनका मुद्दा हेर्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने विषय थपेका छन् । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्नपर्ने मागसमेत थपिएको छ ।
जनता समाजवादीले आफूहरुले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको मागलाई पनि समावेश गराउन विधेयक दर्ता गराएको हो । गत शुक्रवार राजपा एक्लैले संविधान संशोधन दर्ता गराउन खोज्दा दर्ता भएको थिएन । जनता समाजवादीले सरकारको विधेयकमा सहमति जनाएको छैन । सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसदमा पेश भएसँगै संसद सचिवालयले आजा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । सरकारले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्गित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन विधेयक ल्याएको हो।