न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।
सरकारले सरसफाइ र स्वच्छताका लागि तय गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो आउन थालेको छ । आज नेपाल पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको महिनावारी स्वच्छता बुझाइ बिषयक छलफलमा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । गएको बर्ष सरकारले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट शौचालय बनाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यो खुशीको कुरा हो तर, यस अवधिमा गएको बर्ष कति काम भयो भन्न सक्ने अबस्था छैन । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।
सरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा काम गर्ने एरोसानका नेपाल प्रतिनिधि प्रकाश अमात्य भन्नुहुन्छ — गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई बिश्वाश नगरेको, त्यहाँ भएको श्रोत, सीप र प्रबिधिलाई उपयोग नगरेका कारण सरकारलाई सघाउन पनि सजिलो छैन । सरकारले सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि घोषणा गरेका कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र समेटिन नसकिनु अर्को आश्चर्यजनक कुरा हो, अमात्यको भनाइ छ ।
महामारीका समयमा महिलाहरुको महिनावारी रोकिँदैन । प्रतिकुल परिस्थितिमा महिनावारीसँग सम्बन्धित जटिलता कम गर्न पुरुष, परिवार र सरकारको दायित्व, स्वच्छतासँग खानेपानी सम्बन्धित पूर्वाधारको पर्याप्तता, दिगो बिकासका लागि स्वच्छता सम्बन्धि सूचक पूरा गर्न निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रगत भूमिकामा आमसञ्चारको भूमिका छलफलमा उठाइएका थिए ।
जनचासोका बिषयलाई बिधागत पत्रकारितामार्फत उठान गरिरहेको बताउँदै छलफलमा मञ्चका अध्यक्ष युवराज बिद्रोहीले खानेपानी र सरसफाइका बिषयलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाउन सहकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । पत्रकारहरु पेशामा रहँदा पत्रकार हुन्छन् । बाँकी समय सामाजिक हुन्छन् ।
यस समयलाई महसुस गरेर सामाजिक बिषयलाई उठाउनु पत्रकारको दायित्व हो, मञ्चका महासचिव बिमलकुमार थापाको भनाइ थियो ।खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताले व्यक्तिको व्यक्तित्वसँगै राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बिकाससँग सम्बन्धित मुद्दा हो । छलफलमा मञ्चका अन्तरराष्ट्रिय बिभागका प्रमुख चन्द्रमणि भट्टराईले — दिगो बिकास लक्ष्यलाई सूचक मानेर स्वच्छतासँग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बिषयमाथि नियमित निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । छलफलपछि सहभागीहरुलाई महिनावारी स्वच्छतासँग सम्बन्धित सामाग्री प्रदान गरिएको थियो ।