नन्दलाल खरेल
मुलुक राष्ट्रवादको उत्कर्षमा गइरहेको बेला राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट सरकारले एमसीसीको राष्ट्रघाती योजना अघि सारी बेमौसमी बाजा बजाउन थालेको छ । कोभिड–१९को महामारीमा चर्चा हुन नपाएको एमसीसीले पुनः नेपाली राजनीतिमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ । त्यसमा पनि सत्तारुढ दल नेकपामा झन् ठूलो बहस छ । विश्वका कैयौं शक्तिराष्ट्रहरुले आफ्नो सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बलियो बनाउने नीति लिइरहेको बेला हाम्रो सरकारले आफ्नै पार्टी र जनमतको प्रतिकूल एमसीसी पारित गर्ने अड्डी लिएको छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत राखेका सम्पूर्ण सर्तहरुलाई मानी वर्तमान ओली सरकारले चालू बजेट अधिवेशनमा पास गराउने योजना छ । यद्यपि पार्टीमा ठूलो तप्का सर्तहरु संशोधन गरी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । सरकारले ल्याएका कतिपय परियोजनामा प्रतिपक्षी दलको विरोध हुन्थ्यो भने यो एमसीसी परियोजनामा प्रतिपक्षी दलको समेत सहयोग र समर्थन छ । समर्थन किन नहोस्, यो परियोजनामा हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा भएको हो ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गएपछि संसद्मै अड्किरहेको बेला सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल शुरु गरेको छ । १६ असार ०७७ बाट औपचारिक कार्यान्वयनमा जाने भनिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको नेकपाभित्रको विवादका कारण संसद्मा अनुमोदन हुन बाँकी छ । पार्टीभित्रै निकै विवादित बनेको कम्प्याक्ट सम्झौता प्रधानमन्त्री ओलीले यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने योजना बनाएपछि सचिवालयका सदस्यहरुकै मागका आधारमा जेठ १० गते बालुवाटारमा अनौपचारिक छलफल भएको छ । उक्त बैठकमा के–कस्ता बहस भए ? यसबारे छोटो चर्चा गरौं ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसीए परियोजनाको प्राविधिक पक्षबारे प्रस्तुति गरेका थिए । उनले सैद्धान्तिक पक्षसहित परियोजना नेपालको हितमा रहेको बताएका थिए । उक्त बैठकमा कार्यदल सदस्यहरु भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, स्थायी समिति सदस्यहरु लीलामणि पोखरेल र देव गुरुङ, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी थिए ।
ब्रिफिङ शुरु भएको केही बेरमै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भनाइ राखेर बाहिरिएका थिए । उनी एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस भइसकेकाले यो जसरी पनि अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो लाइन रहेको भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । लीलामणि पोखरेलसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेताहरु भीम रावल र देव गुरुङले पनि पार्टीद्वारा गठित एमसीसी कार्यदलले दिएको सुझावबारे विस्तृतमा छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । नेता गुरुङले पार्टीमा छलफल र संस्थागत निर्णयका आधारमा मात्र एमसीसी संसद्बाट पास गर्ने कि नगर्ने अन्तिम टुंगो लगाउन उपयुक्त सुझाव राखेको बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने चालू अधिवेशनबाटै परियोजना पास नगर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउने धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरू नेताका हलिया होइनन्। आफ्नो क्षेत्रका मतदाताले उनीहरूलाई राम्रो काम गर्न संसद्मा पठाएका हुन्। राष्ट्र बचाउनु उनीहरूको कर्तव्य हो। यस्तो बेलामा सांसदहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दा पार्टीले कारबाही गर्छ भने पनि राउनुहुँदैन। डराउनुपर्छ त केवल राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि, जनतामा ठेस लाग्ने कामप्रति।
एमसीसी के हो ? कुन–कुन आयोजनाहरु बन्नेछन् एमसीसी अन्तर्गत ? एमसीसीका सम्झौता सैन्य अखडा कायम गर्ने अमेरिकी षड्यन्त्र हो ? कतै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको त होइन ? एमसीसी संसद्बाटै अनुमोदन किन ? के एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध छ ? महामारीले अस्तव्यस्त भइरहेको बेला र भारतीय शासकहरुले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेर नेपाली राजनीतिमा तरंगीत भइरहेको बेला किन यो सम्झौता गर्न हाम्रो सरकार मरिहत्ते गरिरहेको छ ? यी सबै प्रश्नमा आमनेपालीले घोत्लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
एमसीसीको नेपाली अर्थ सहस्राब्दी चुनौती निगम हुन्छ । एमसीसी ओमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले अति कम विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिब घटाउने र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ बाहिरी आवरणमा । भित्री आवरणमा अमेरिकाले यो सहस्राब्दीमा विश्वव्यवस्थाबारे सैन्य राजनीतिक दृष्टिले जसरी सोचिरहेको छ त्यसलाई दक्षिण एसियामा कार्यान्वयन गर्ने रहेको बुझिन्छ । एमसीसीको मुख्य उद्देश्य दक्षिण एसियामा अमेरिकाले खडा गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई अर्थ राजनीति मोर्चाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो । अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्य चीनको प्रभाव र विस्तारलाई दक्षिण एसियामा रोक्ने रहेको छ । त्यति मात्र होइन, दक्षिण एसियामा देखिएको कम्युनिस्ट क्रान्तिको सम्भावनालाई रोक्ने समेत देखिन्छ र बिस्तारै नेपालमा सैन्य खडा गर्ने रहेको देखिन्छ । एमसीसी लिएर अमेरिका आउनुको उद्देश्य हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि यो परियोजना नेपालका लागि राष्ट्रघाती छ ।
एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदनबाहेक अन्य सर्तहरु के–के छन् ? त्यसको पनि केही चर्चा आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक पूर्वसर्त पूरा गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने गरी एमसीसीका आयोजना ५ वर्षको अवधिमा सम्पन्न हुनै पर्ने, अनुदानको म्याद त्यसभन्दा नथपिने, एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने, नेपालले थप १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्ने । एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सो अनुरुपको आयोग गठन गर्नुपर्ने । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छन् ।
यसै गरी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा भारतपट्टिको भाग भारतले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ऊसँग सहमति गर्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था नेपालले गर्ने, एमसीसीले दिएको रकमको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था एमसीसीले स्वीकृत गरेको र अमेरिकाको इन्स्पेक्टर जनरलको सूचीमा रहेको लेखापरीक्षकले गर्नुपर्नेछ प्रावधान पनि समेटिएको छ । तर एमसीसीको नेपाल कार्यालय एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने विषयलाई यसले रोक्दैन । ठेक्काको काम अमेरिकी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन ।
पार्टीभित्रै चर्को विरोधको बाबजुद राष्ट्रवादी नेताको कृत्रिम पगरी झुन्ड्याउन सफल प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि भएभरको शक्ति लगाएर संसद्को चालू अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिसहितको उत्कर्ष तयारीमा छन् । अहिलेसम्म धेरै कुरामा सफल ओलीलाई यो सम्झौताले उनले प्राप्त गरेको राष्ट्रवादी पगरीलाई धुलिसाप पार्ने देखिन्छ । पार्टीलाई पनि कमजोर र देशको सार्वभौमिकतामै आँच आउने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी पास गराउन गम्भीर चु्नौती छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना हनुमानहरुलाई एमसीसीको पक्षमा लबिङ गर्न लगाइरहेका छन् । उनलाई थाहा छ, पार्टीमा एमसीसीको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत छ । नौ सदस्यीय नेकपा सचिवालयमा एमसीसीको विपक्षमा ६ जना सदस्य छन् । ओलीलाई साथ दिएका भनिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत एमसीसी यथाअवस्थामा पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । त्यसो हुँदा नेकपाको सचिवालयमा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडल मात्रै एमसीसीको पक्षमा हुन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा सचिवायलमा पनि निर्णायक छलफल नगर्ने पक्षमा ओली छन् । यही सचिवालयमै पास गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था आएमा पनि उनी तयारी अवस्थामा छन् । उनले बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालिसकेका छन् भने रामबहादुर थापालाई पनि अझ बढी जिम्मेवारी दिने ललिपप उनले बाँड्न सक्छन् ।
एमसीसीबारे अध्ययन कार्यदलले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेको अवस्थामा केही संशोधनविनै यो पास भए प्रचण्ड, झलनाथ, माधवलगायत उच्चतहका नेताहरुले सबै कुरा ओलीलाई सुम्पी चुपचाप बसे हुन्छ । पार्टीका निर्णयमा सरकार चल्दैन भने यो भन्दा लाज मर्दो कुरा के हुन्छ ? के पार्टी भनेको एउटा व्यक्ति मात्र हो ? किन प्रधानमन्त्री ओली यति मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन् । यसभित्रको स्वार्थ के छ ? त्यो खोज्ने बेला आएको छ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एक वर्षअगाडि नै संसद् सचिवायलमा दर्ता छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई अमेरिकाकै चाहनाअनुरुप संसद्बाटै निर्णय गराउन सबै सांसदलाई आग्रह गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले राजनीतिक दलभित्रका विवादसँग संसद्को सरोकार नभएको र संसद्ले सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गरेको सम्झौताबारे अब निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विश्व अहिले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेको छ । यो महामारीले सबैभन्दा ठूलो क्षति अमेरिकालाई परेको छ । उसको अर्थव्यवस्था अरुको भन्दा चौपट भइसकेको छ । करोडौं मानिस बेरोजगारको अवस्थामा छन् । सारा कलकारखाना, सेवाक्षेत्रहरु ठप्प छन् । कतिपय खाद्यान्न तथा मेडिकल सामग्रीको अभावले अमेरिकाले अरु देशलाई हारगुहार गरिरहेको अवस्था छ । तर हाम्रा शासकहरु यो एमसीसी पास भएदेखि ठूलो सहयोग अमेरिकाले गर्छ र आफ्नो स्वार्थ पनि पूरा हुन्छ भनी मुख मिठ्याइरहेका छन् । यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयन हुन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा यो सम्झौताको कुनै औचित्य छैन ।
अन्त्यमा, हाम्रो मुलुक पनि कोभिड–१९ को महामारी र भारतसँगको सीमाविवाद विषयले प्रसव पीडामा छ । यस्तो अवस्थामा मानवीय क्षति र अर्थतन्त्रलाई बचाउने प्रमुख दायित्व छ । सरकारले यसपालि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा जारी गरी साहसिक काम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थात् राष्ट्रवादको उत्कर्षमा पुगेको सरकारले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई एम्बुसमा राखेर यो एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराउनुहुँदैन ।
सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कुनै पनि पार्टी नेता, संसद्, सरकारभन्दा माथि हुन्छ । सांसदहरु नेताका हलिया होइनन् । आफ्नो क्षेत्रका मतदाताले उनीहरुलाई राम्रो काम गर्न संसद्मा पठाएका हुन् । राष्ट्र बचाउनु उनीहरुको कर्तव्य हो । यस्तो बेलामा सांसदहरुले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दा पार्टीले कारबाही गर्छ भने पनि डराउनुहुँदैन । डराउनुपर्छ त केवल राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि, जनतामा ठेस लाग्ने कामप्रति ।
(लेखक खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)